यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ। सरकारले यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुधारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति बढाउँदै लगेको दाबी गर्दै आएको छ। त्यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा निस्किएका छन्। उनको यो भ्रमणको अर्थ र नेपालको विदेश नीतिका बारेमा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग पहिलोपोस्टले कुरा गरेको छ।
२०१४ सालमा १६ वर्षकै उमेरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिगको केन्द्रीय महासचिव हुँदै कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएका श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै नेकपा एमाले र नेकपा मालेको केन्द्रीय नेताका रुपमा काम गरिसकेका छन्। २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा ल्याएको महाकाली सन्धी अनुमोदन गर्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न तत्कालीन नेकपा एमालेले ह्वीप जारी गर्दा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति समेत रहेका श्रेष्ठले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै विपक्षमा मतदान गरेका थिए। अहिले उनकै पुरानो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यस्तो नेपालको विदेश मामिला र परराष्ट्र नीतिको विषयमा विधुर ढकाल र नेत्र तामाङले गरेको कुराकानी:
अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। तपाईँ आफै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको रुपमा लामो राजनीति गर्नुभयो। हिजो र आजको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र विदेश नीतिमा के भिन्नता पाउनु भएको छ?
तात्विक भिन्नता त्यस्तो छैन। चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार आएको छ। तर, फरक के भने नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था छ। चीनमा एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको पद्दती। तर नेपालमा अझै बहुदलीय भिन्नतालाई पचाउने च्यानलाइज गर्ने पद्धती छैन। सत्तापक्ष मात्र होइन प्रतिपक्ष पनि झन् काम नलाग्ने भएर विभाजित छ। प्रभावशाली छैन। विकल्प दिने किसिमले गएको छैन। यो दु:खद् स्थिति छ नेपालको।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हालैको चीन भ्रमण कति महत्त्वपूर्ण रहेको पाउनुभयो?
नेपाल भूपेरिवेष्ठित राष्ट्र भएको नाताले रेलको महत्त्व छ। भारतले भूटानलाई विआरआईमा सहभागी हुनबाट रोक्न सक्यो। भुटानलाई चीनसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास नगर भनेर रोक्न सक्यो। तर, नेपालले यी दुई वटैमा सहभागिता जनायो। यसमा भारतको दबाबलाई मानेन्। यसको अर्थ अब नेपालले भारतलाई भन्यो- नेपाल भुटान जस्तो हुन सक्दैन। एउटाको पोल्टाभित्र रहन सक्दैन भनेर देखायो।
यो त दोस्रो पटकको सम्मेलनमा राष्ट्रपतिले भाग लिएको हो। यसले गर्दा नेपाल चीनको बिआरआईको भूमण्डलिकृत विकास अभियामा सरिक भयो। त्यसैले विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो विशेषता बिआरआईमा सम्मिलित हुनु हो। दोस्रो विशेषता ओलीजी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको पारवाहान सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। जसले चारवटा सि-पोर्ट र तीन वटा ल्याण्ड पोर्ट प्रयोग गर्न नेपालले पाउने भएको छ। अब नेपाल ल्याण्ड लक्ड कन्ट्री होइन कि ल्याण्ड लिंक्ड कन्ट्री भएको छ। अब भारतले फेरि भारतले नाकाबन्दी लगाउन नसक्ने गरी यसपटक चीनसँगको नयाँ एग्रिमेण्टले नयाँ युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो ठूलो उपलब्धी हो।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको चर्चा तीन वर्षदेखि निरन्तर भइरहेको छ। के अब भ्रमण होला त?
हाम्रा राष्ट्रपति चीन भ्रमण गरेर निम्तो दिएर आउनुभएको छ। आशा पनि गरेको छ। सीलाई पनि नेपालमा आउन इच्छा छ। तर, दुई वटा कुरा नेपाल सरकारले गर्न सक्नुपर्छ।
एउटा गतिलो रिजल्ट आउने तयारी गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति सीसँग कस्तो कस्तो प्रस्ताव गर्ने कस्ता परियोजनाहरुको प्रस्ताव गर्ने त्यसको तयारी गर्नुपर्छ। दोस्रो राष्ट्रपतिलाई पूर्ण रुपले सुरक्षा अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। पहिला चीनको प्रधानमन्त्री आउँदा खेरी चार घण्टा भन्दा बढी बस्न सकेनन्।
बस नै रिर्जभ गरेर दलाई लामाका सेना नेपाल आउँछन्। यसैले सि जिङपिङको सुरक्षा गर्न सक्छ भन्ने प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। खुला सीमाको नियमन गर्नुपर्छ। विखण्डनवादीहरुको गतिविधिलाई पूर्ण रुपमा गर्न सक्नुपर्छ।
सुरक्षा संयन्त्रको तयारी, गतिलो परियोजनाको तयारी भए पनि उनी आउछन्। नत्र बाबुको मुख हेर्न आउने साथीको मुख हेर्न आउने हो र? एउटा सार्थक निर्णय होस् भनेर आउने हो। सम्बन्धमा नयाँ गति दिन सिकइयोस भनेर आउने हो। यसका लागि नेपाल सरकारले तयारी गर्नुपर्छ।
हामी रेलको कूरा गरिरहँदा नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि नहुने हो भने नेपाललाई फाइदा के होला त?
रेलले नेपालको फाइदा हुन्छ। ल्हासामा आउने पर्यटकको १० प्रतिशत मात्र पनि नेपाल आए भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुग्छ। त्यहाँ विदेशी र स्वदेशी पर्यटकहरु आउँछन्। उनीहरु आउँछ पनि जान्छ पनि। त्यसका लागि उपर्युक्त यातायातको सुविधा हुनुपर्यो।
त्यति मात्र होइन संसार हिमालयको पानी पिउन संसार आतुर छ। उताबाट गल्फ वाटर ल्याउने यताबाट हिमालय वाटर पठाउने। हामीले रेलमा पानी मात्र पठाउन सके पनि हुन्छ। अर्कोतिर हामी अर्बौँ जनसंख्याको बीचमा छौँ। एक अर्ब भारतीय र एक अर्ब चिनियाँ जनसंख्या हात खुट्टा मुख पेट भएको जनसंख्या नै हो। तरकारी उत्पादन गरे खाइदिन्छ। माछामासु उत्पादन गरे खाइदिन्छ। प्रत्यक भारतीय र चिनियाँको पेट नै हाम्रो मार्केट हो। उत्पादन मात्र गर्न सक्नुपर्यो। कृषि क्रान्ति गर्न सक्नुपर्यो नि। अहिले देखि नै नगरको वडा र प्रत्येक गाउँपालिकामा एक एक वटा उत्पादन एक्सपोर्ट आइटम गर्ने भनेर तयारीमा लाग्नुपर्छ। अनि खाली रेल जाँदैन। भरिएको रेल जान्छ।
पाँचखालदेखि विभिन्न सीमा क्षेत्रमा विकासको प्रोसेसिङ जोन बनाउने भनिएको छ। त्यस्तो स्थानमा चीनको यस्तो लगानी ल्याउनुपर्छ चीनको प्रविधि चीनकै पैसा नेपालको कच्चा पदार्थ र नेपालकै सस्तो श्रमिक यो चार बस्तुहरुको उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ जसको बिक्री चीनमा हुन सकोस्। त्यसो भए पछि व्यापार घाटा पनि अन्त्य हुन्छ। हामीले आयात गरेर भन्सार गरेर राजस्व कमाउने होइन कि निर्यात गरेर अन्त शूल्कबाट राजस्व कमाउने हो। त्यस्तो किसिमको अर्थतन्त्र चाहिन्छ। अनि पो आर्थिक कुटनीति भन्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने पूर्वाधार विकास गर्ने तर्फ जानुपर्छ।
रेलसँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र उत्पादनको पनि कुरा जोडिन्छ नि?
हेर्नुस, नेपालमा भारत र चीन दुवैको रेल आउँछ १० वर्षभित्रमा। अब त्यो रेल आएर दुईटा संसारको लार्जेस्ट मार्केट इन्डियन मार्केट र चाइनिज मार्केट नेपाल भएर जोडिने भए पछि संसार भरका ठूला मल्टी नेशनल कम्पनीहरु अब नेपालतिर अट्र्याक्ट हुन्छन्। किन कि यहाँ लेवर चिप छ। कच्चा पदार्थ छ। यहाँ लगानी गर्न सक्यो भने हाम्रो प्रोडक्ट चीन र भारतको मार्केटमा सजिलोसँग पुग्छ भनेर ग्लोवल इन्भेष्टमेन्ट नयाँ चरणमा प्रवेश गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको स्तर बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्न नेपालले आर्थिक कुटनीतिको चातुर्यता देखाउनुपर्छ।
रेलमार्गको कुरा गर्दै गर्दा भारतबाट जलमार्गको कुरा पनि आएको छ नि?
जलमार्गको कुरा ठीक छ। तर, जलमार्गका लागि लेभल अफ वाटर चाइन्छ भनेर फ्रिली भारतलाई पानी चढाउने काम नहोस। त्यसतिर फस्नु हुँदैन। कमसेकम देशभित्रै पूर्वपश्चिम क्यानल बनाउनुपर्यो। नहरहरु बनाउनुपर्यो। आन्तरिक जलमार्गको पनि विकास पनि गर्नुपर्यो। तराईका कुनाकुनासम्म पानी पुगोस्। कृषि बढोस्। त्यसो भएपछि हामीले अन्न आफूलाई मात्र होइन निर्यात गर्न सक्छौँ। नेपाल भित्रको पानी नेपालका लागि पहिला र अतिरिक्त पानी मात्र पैसा लिएर दिने।
यो खेर गएको पानी होइन। हामीले ड्याम बनाउन सक्छौँ। जलभण्डार बनाएर चाहिएको बेला चाहिने जति पानी छाड्नुपर्छ। सिँचाइलाई सहयोग पुग्छ। विद्युत निस्कन्छ। जलमार्गलाई पानी पुग्छ। अन्डरग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हुन्छ। त्यसैले यो खेर गएको पानी होइन भ्यालु एडेड पानी हो। मूल्य बढाइएको पानी हो। त्यो लगानी भएको पानी उत्पादनशील पानी फ्रिमा दिने होइन पैसा लिएर मात्र दिने हो।
के नेपालले पानी बेच्न सम्भब छ त?
सम्भव बनाउनुपर्यो। लेसोथो भन्ने देश छ, अफ्रिकी मूलुक। चारैतिर दक्षिण अफ्रिकाले घेरिएको। दक्षिण अफ्रिकालाई पानी नपुग्ने। लेसोथोको ड्याम बनाएको पानी सबै दक्षिण अफ्रिकाले किनिदियो। अनी लेसोथो पल्कियो। उसले रेन वाटर पनि जम्मा गरेर पानी बेच्न थाल्यो। भारतलाई पानी जति भए पनि नपुग्ने हुन्छ। भोलि हात जोडेर पानी पाउँ भन्छ। मौकामा लिन जान्नुपर्यो। नेगोसिएसन गर्न जान्नु पर्यो।आत्मसमर्पण गरेर पानी चढाउने पानीमा आफ्नो अधिकार गुमाएर आफूले पानी प्रयोग गर्न नपाउने गरी बन्देजका सर्तहरु स्विकार गर्ने जस्ता आत्मघाती कामहरु गर्न भएन।
नेपाल र भारतबीचका सन्धी पुनरवालोकनको चर्चा पटक पटक हुन्छ। इपीजीको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा यी सबै काम यही नेतृत्वबाट सम्भव होला?
असमान सन्धीहरु फेर्नुपर्छ युगअनुसार। इपीजीको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसमा भारतको मिचाहा प्रवित्ति हो। नेपालको कमजोरी पनि हो। इपीजीको प्रतिवेदन भारत र नेपालका जनताको साझा सम्पत्ती हो। त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारका आ-आफ्ना कुरा हुन्। तर, साझा डकुमेन्ट जनतासामु ल्याउन आवश्यक छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नुहुन्न भन्ने पनि हुन्छ र? त्यस्तो दास मानसिकतालाई परित्याग गर्नुपर्छ। प्रतिवेदन सबैले थाहा पाउने सूचनाको हक अन्तर्गत भारत र नेपाली जनताको सामु ल्याउनुपर्छ।
क्षेत्रीय राजनीतिमा भारतको प्रभाव नेपालमा पर्दै आएको छ। पछिल्लो समय सार्क गतिहीन हुँदै गएको छ र बिम्स्टेक र बीबीआईएन सक्रिय हुँदै गएका छन् नि?
सार्कलाई नेपालले गतिशीलता दिनुपर्छ। पाकिस्तानलाई एक्लो पार्नका लागि भारतले अनेक कुटनीतिक प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालले पाकिस्तानको पक्ष विपक्षमा होइन सार्कलाई बलियो बनाउने उपायतर्फ लाग्नुपर्छ। सार्क सबैको साझा संगठनकै रुपमा विकास गर्न आवश्यक हुन्छ। सामुहिक आत्मनिर्भरताको लागि सार्क आवश्यक हो। सार्क किन जन्मायौँ भन्दाखेरी औपनिवेशिक सम्बन्ध ब्रिटिसकालको जस्तो होइन नेहरुकालको जस्तो भारतको सुरक्षा छाता ओड्नुपर्ने उसको प्रभाव क्षेत्र अन्तर्गत बस्नुपर्ने होइन। सबै सार्क मुलुकहरु समान छन्। ठूला हुन या साना हुन्। सबै मिलेर साझा विकास गरौँ भनेर न्यू रिजनल अर्डर (नयाँ क्षेत्रीय सम्बन्ध)को सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हो। त्यसैले सार्कलाई पुन:जीवित गर्नु पुन:सक्रिय पार्नु भनेको भारतको एकछत्र प्रभावको अन्त्य गरेर सबै देशहरु समान छन्। मिलेर विकास गरौँ भनेर हो। यो प्रयास छाड्नु हुन्न। नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ। नेपाल अध्यक्ष भएपछि सार्कको विकास गर्न लाग्नुपर्यो नि।
पछिल्लो समय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा भन्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण पनि भइरहेको छ। नयाँ सरकार बनेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
१६५ देशहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध भइसक्यो। इक्वेडेरियल गिनीसँग अस्ति भर्खरै हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। इस्वाटिनीसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेसँगै नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकहरुको संख्या १६६ पुगेको छ। सम्बन्ध विस्तार त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले समृद्धिका कुरा बडो रमाइलो ढंगले सुनाउनुहुन्छ। राष्ट्र संघ, स्वीट्जरल्याण्डको डाबोसमा गएर विकासका कुराहरु सुनाएर अन्तर्राष्ट्रिय गफाडीको रुपमा उहाँको स्तरोन्नती त भएको छ। अब कार्यान्वयन त्यही अनुसार भयो भने उहाँको छवी अवश्य बढ्ने छ। त्यसैले गफ गरे जस्तै कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो। कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्यो। विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ड्राइभ गर्न सक्नुपर्यो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहबाट आशा गरिएको पनि छ। सुझाब दिइएको छ। अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुपर्छ। भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणका सन्दर्भमा पनि त्यही हो। यस्ता भ्रमणलाई नेपालको अनुकुलताका लागि प्रयोग हुनुपर्यो। दुवै मुलुकहरु बौद्ध धर्म वाहुल देश हुन्। पर्यटकीय दृष्टिबाट पनि यो भ्रमणको सदुपयोग गर्नुपर्छ।
नेपाल-अमेरिकाबीचको सम्बन्ध यसबीच केही उतारचढाव भए नि इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी र भेनेजुएला काण्डमा?
नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अहिलेको होइन ७० वर्ष देखिको सम्बन्ध हो। भारत र चीन भन्दा अगाडि देखिको सम्बन्ध हो। वेलायत र युएसए हाम्रा पूराना कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरु हुन्। अमेरिकाले नेपाललाई दिल्लीको आँखाबाट हेर्छ भनी आएको छ। अमेरिकाले 'त्यो होइन। हामी ७० वर्ष देखि एम्बेसी बनाएर नेपालमा बसेका छौँ। हामी त्यसरी हेर्दैनौँ। नेपालमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ' भनेको छ। अब नेपालले अमेरिकाको चासोलाई बढाउनुपर्छ। तर, सुरक्षा गाँठो भित्र फस्नु हुँदैन। नेपालको फरेन पोलिसी दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेर संसारै भारत सम्झिने पहिले अहिले संसार नै भारत र चीन भन्ने। भूमण्डलीकृत विश्वमा अहिले यी दूई वटा मात्र शक्ति होइन संसार भनेको। यसैले 'ओदान' भन्ने हुन्छ तीन खुट्टे। नेपालको फरेन पोलिसी तीन खुट्टे ओदान हुनुपर्छ। उत्तर, दक्षिण र पश्चिमसँग सम्बन्ध सन्तुलित रुपमा राख्न सक्नुपर्छ। इयु, जापान, अष्ट्रेलिया लगायत नेपालमा लगानी गर्न सक्ने सहायता दिन सक्ने व्यापार गर्न सक्नेहरुलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ।
नेपालमा चिनियाँ सक्रियता बढ्दै गर्दा भारतीय चासो पनि बढ्दै जाने देखिन्छ। बीआरईमा भारत सहभागी छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ?
नेपालका लागि भारत र चीनले लडाइ गर्दा पनि खतर, भारत र चीन प्रेम गर्दा पनि खतरा। लिपुलेकमा देखिहाल्नु भयो। नेपाललाई नसोधिकन नेपालको बाटो उनीहरुले प्रयोग गर्ने भनेर सहमति गरे। त्यस्तो पनि हुन्छ? लालपूर्जा हाम्रै, हाम्रै सार्वभौमिकता रहने गरिकन दुवैले अनुरोध गर्छ भने हामी बाटो दिन सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि। तर, हाम्रो भूमिमा रजाई अरुको चल्न दिनुहुँदैन। यसैले थर्ड पावरलाई पनि हामीले राख्नुपर्छ। विश्वको संसार नै भारत र चीन मात्र होइन् भन्न सक्नुपर्छ। यी दुवैले नेपालमा ज्यादती र रजाई गर्न खोजे भने विश्व शक्तिलाई बोलाएर नेपालले खेल्न जान्नुपर्यो। छिमेकीहरुको ज्यादतीको विरुद्ध सन्तुलनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा विश्वका शक्तिहरुलाई नेपालमा भूमिका दिन सक्नुपर्यो। नेपालले आफ्नो पक्षमा सहयोग र सहानुभूति पनि लिन जान्नुपर्यो। यसैले मैले भन्दै आएको छु नेपालको विदेशनीति ओदान हुनुपर्छ दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन्।
भारतले अन्य देश नेपालमा नआओस भन्ने चाहन्न अहिले। चाइनाले बीआरआई मार्फत लगानी बढाउँदै छ। यस्तोमा भारतले एक्लैले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि अमेरिका पनि आओस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजिक कोअपरेशन त्यहीँ निर छ। रणनीतिक रुपमा चीनलाई एक्लो बनाउनका लागि सहयोग बढाउन चाहन्छन भारत र अमेरिका। चीनसँग एक्लैले कुटनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा भारतले अमेरिकाको पनि सक्रियता खोजेको छ। त्यसैले नेपाल भनेको 'इन्टरनेशनल स्टेज अफ मल्टिपावर' बन्दै छ। यसको रोल प्ले गर्न जान्नुपर्यो। नेपालले सन्तुलन कायम गर्न जानुपर्यो र विकासका लागि फ्रेण्डसिपलाई प्रयोग गर्न जान्नुपर्यो।
