काठमाडौं : सरकारले अनलाइन खेल पब्जीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालते आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पब्जी माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरेको हो।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत बिहीबारबाट पब्जी खेलमा रोक लगाएको थियो। पब्जी खेलले युवा वर्गमा मानसिक रुपमा अपराधिक क्रियाकलाप सिर्जना हुने भन्दै प्राधिकरणले रोक लगाएको थियो।
त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले डिएनएस सर्भरमा पब्जी ब्लक नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउनेसमेत प्रधिकरणले जनाएको थियो।
प्राधिकरणको यो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। मंगलबार प्रवीण सुवेदीसहितले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको थियो।
