PahiloPost

Jul 21, 2019 | ५ साउन २०७६


सरकार - विप्लव टकराव:  एकअर्कालाई दिएको 'डेडलाइन' सकियो, अब के होला?


विधुर ढकाल

सरकार - विप्लव टकराव:  एकअर्कालाई दिएको 'डेडलाइन' सकियो, अब के होला?

काठमाडौं: सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको एक महिना बितिसकेको छ। गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै अवैध हतियार बुझाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको ३५ दिनको म्यादसमेत सकिएको छ।

यता सरकारले पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता गर्न एक महिनाको समय दिएको थियो। वैशाख ५ गतेसम्म पार्टीलाई लगाइएको  प्रतिबन्ध फिर्ता नलिए संघर्षको कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउने चेतावनी विप्लवले दिएका थिए।

दुबै पक्षले एक अर्कालाई दिएको म्याद सकिएको छ। यसबीच न त अवैध हतियार बुझाइए न त सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हट्यो। यसबीचमा सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरुलाई धमाधम पक्राउ गर्न थाल्यो।

प्रहरीले मध्य क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि निसाना बनाइरहँदा पूर्वी र पश्चिम क्षेत्रमा विप्लवले आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्दै संगठन विस्तारलाई अगाडि बढाइरहेका छन्।

पार्टीका मध्ये कमाण्ड इञ्चार्जसहितका केही ब्युरो इञ्चार्ज र सदस्यहरु पक्राउ परेका छन्। मध्ये कमाण्ड इञ्जार्च हेमन्त प्रकाश वली सुदर्शन प्रकाउ परेपछि पार्टीको मध्ये कमाण्डमा क्षति पुगेको छ।

यसका बाबजुद पनि विप्लवले आफ्नो शक्ति सञ्चयलाई अगाडि बढाएका छन्।

कति छ विप्लवसँग शक्ति?

विप्लवले जनयुद्धको समयमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले बनाए जस्तै फौजी संरचना तयार पारिरहेका छन्। तीन कमाण्डसहित १७ वटा ब्युरो बनाएको नेकपाले पूर्वी कमाण्डको जिम्मा अनिल शर्मा विरही र पश्चिम कमाण्डको जिम्मा धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चनले समालेका छन्।

यसैबीच विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’का लागि जनसेना तयार गरिरहेको दाबी गरेको छ।

विप्लवले जनमुक्ति सेना, जनताको सेना, क्रान्तिको सेना, समाजवाद ल्याउने सेना भनेका छन्। सुदृढीकरणतिर जाँदै गरेको दबी गरेका थिए। उनले यस्तो दाबी गरेको १५ दिनपछि फागुन १५ गते नै प्रहरीले एक जना विप्लवका कार्यकर्तालाई अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ गर्‍यो।

प्रदेश– १ प्रहरीको विशेष टोलीले एम–१६ राइफलसहित विप्लवका कार्यकर्ता देवकुमार लिम्बु ‘संगीत’लाई पक्राउ गरेको हो। अमेरिकामा बनेको यो राइफल नेपाली सेनासँग पनि पर्याप्तमात्रामा छैन।

पक्राउ परेका लिम्बुसँगबाट प्रहरीले एम १६ सँगै एलएमजी (लाइट मेसिन गन) र एलमजीमै प्रयोग हुने ‘बाइपोड’समेत बरामद भएको थियो। तत्कालिन नेकपा माओवादीले चलाएको जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा उसले अत्याधुनिक हतियार जम्मा पारिसकेको थियो। तर ती हतियार सेना समायोजनका बेला कमैमात्र बुझाइए।

यसबीच पटक पटक माओवादी तथा विप्लवका कार्यकर्ताहरु अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ पर्दै आएका छन्। जुन हतियार जनयुद्धमा प्रयोग भएका थिए।

यसबीच विभिन्न समयमा एम १६, एसएलआर, टु इञ्च मोर्टार, एके ४७ लगायतका हतियारसहित पटक पटक मानिसहरु पक्राउ गरेको छ प्रहरीले। त्यस्तै पश्चिमी पहाडी जिल्लाबाट पटक- पटक जंगलबाट युद्धकालमा लुकाइएका हतियार बरामद भएका छन्। यसले प्रष्ट के हुन्छ भने जनयुद्धमा प्रयोग भएका हतियारहरु अझै पनि बाहिर छन्।

शान्ति प्रक्रियामा आए पनि युद्धमै फर्किनुपर्छ भन्ने आशंकाले जनयुद्धमा संकलन भएका तथा नेपाली सुरक्षा निकायबाट लुटिएका अत्याधुनिक हतियारहरु लुकाइएका थिए। तत्कालिन माओवादीसँग कति हतियार थिए भन्ने सरकारसँग एकीन तथ्यांक थिएन। न त माओवादी नेतृत्वसँग नै एकीन तथ्यांक थियो।

जनयुद्धकै क्रममा माओवादीले प्रहरी र सेनाबाट ६ हजार बढी हतियार लुटेको तथ्यांक सुरक्षा निकायसँग थियो। त्यस्तै युद्धको समयमा नेपाली सेनाले प्रयोग नगर्न एके ४७ हतियारसमेत माओवादीले प्रयोग गरेका थिए। वेनी आक्रमणका क्रममा माओवादी सेनाले यही हतियार प्रयोग गरेका थिए। जुन त्यहाँ उनीहरुले छाडेर गएका हतियारबाट पुष्टि हुन्थे।

सेना समायोजन हुँदा नेकपा माओवादीले अनमिनलाई ३ हजार ४७५ थान हतियारमात्र अनमिनको रोहबरमा कन्टेनरमा राखिए। तर, माओवादीले सुरक्षा निकायसँग लुटेकै हतियारको संख्या ६ हजार बढी थियो तर त्यसको आधामात्र बुझाइयो।

यसबाहेक तत्कालिन माओवादीले एके–४७ राइफल माओवादीले भारत र चीनको अवैध बजारबाट खरिद गरी ल्याएको थियो। यसरी भारतबाट अवैध हतियार ल्याउने मध्येका एक थिए, भक्ति पाण्डे ‘चाचा’। उनले भारतबाट कसरी हतियार ल्याउँथे भन्ने चर्चा उनको आत्मकथामा पनि उल्लेख छ। दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट सभासद बनेका उनको निधन भइसकेको छ।

माओवादीसँग भएका हतियारहरु केही प्रचण्डलगायतका नेतृत्वको सुरक्षाका लागि भन्दै बाहिरै राखिए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि प्रचण्डलगायतका नेताहरु बाहिरी घेरामा सरकारी सुरक्षा निकाय र भित्री घेरामा लडाकुको सुरक्षा घेरामा हुन्थे। सेना समायोजन सकिएपछि २०७० मा बाहिर राखिएका ६२ थान हतियार मात्र सरकारलाई बुझाइयो।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि माओवादीका नेताहरु संसद र सरकार बाहिर थिए। जसमध्येका एक हुन् विप्लव। विप्लवसँगै देवेन्द्र पौडेल सुनिल, नन्दबहादुर पुन पासाङ, सुदर्शन, विरही, कञ्चन लगायतका लगायतका नेताहरु संसदबाट बाहिर थिए। पौडेल हाल सांसद छन्। पासाङ उपराष्ट्रपति छन्। सुदर्शन, विरही र कञ्चन यतिवेला विप्लवको फौजि संगठनका तीन कमाण्डर हुन्।

‘तत्कालिन समयमा संसदीय बाटोबाट क्रान्ति सफल हुन्न नै भन्ने थियो। केही तलामाथि भए फेरि हतियार उठाउनुपर्छ भनेर केही नेताहरुलाई संसद र सरकारबाट बाहिर राखिएको थियो,’ मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का एक नेताले भने,  'यसरी बाहिर राखिएका अधिकांश नेता तथा लडाकु कमाण्डरहरु अहिले केही हामीसँग हुनुहुन्छ धेरै विप्लवतिर छन्।’

त्यसैले पनि अहिले विप्लवको साथमा रहेका अधिकांश नेताहरु संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका र लडाकु छन्।

२०७० सालमा जाजरकोटमा ठूलो संख्यामा हतियार भेटिए। एके ४७ सहित भेटिएका ५० भन्दा बढी हतियार फेला परे। फेला परेका केही हतियार जित स्मृति ब्रिगेडका नाममा दर्ता भएकासमेत थिए। त्यतिवेला तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीले वैद्य समूहले ती हतियार लुकाएको भनेर उम्कियो। अहिले पनि हिजो लुकाइएका हतियारहरु छिटपुट भेटिँदै छन्।

‘हिजो शान्ति प्रक्रियामा आउँदा हतियार नेतृत्को निर्णयबाट लुकाइएको हो,’ तत्कालिन माओवादीका एक नेता जो हाल वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा छन् उनले पहिलोपोस्टलाई भने, ‘पार्टी फुट्यो हामीसँग ती हतियार आएका थिए। हतियार कहाँ लुकाइएका थिए भन्ने केही नेताहरुलाई थाहा थियो। अझ त्यतिवेला संसद र सरकार बाहिर भएकाहरुलाई जानकारी थियो। अहिले ती सबै नेताहरु विप्लवतिरै छन्।’

ती नेताले लुकाइएका हतियार अधिकांश विप्लवहरुसँग रहेको दाबी गर्छन्। 

डेडलाइन सकियो अब के?

यसैबीच सरकार र विप्वल दुबैले एक अर्कालाई दिएको डेडलाइन सकिएको छ। आज बिहीबार विप्लव समूहले नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ। बन्दको प्रभाव आंशिक रुपमा उपत्यकामा देखिएको छ।

ठाउँ ठाउँमा बम विस्पोट आगजनी तथा शंकास्पद वस्तुहरु फेला परेका छन्। डेडलाइन सकिएको अवस्थामा यसअघि नै विप्लवले वक्तव्यमार्फत् सरकारका हरेक कामलाई अवरुद्ध गर्ने चेतानवी दिएका छन्।

उनले भोलि शुक्रबारदेखि प्रधानमन्त्री सहभागी हुने हरेक कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने तथा सहभागी हुन नदिने घोषणा गरिसकेको छ।

सरकार पनि आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत देखाइरहेको छ। अर्कोतर्फ सत्ता बाहिर रहेका दलहरु विप्लवमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउन माग गरिरहेका छन्।

अर्कातिर विप्लवमाथि प्रतिबन्धको विरोध सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का नेताहरु नै छन्। ने क पाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफूले मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

ने क पाका दोस्रो तहका नेताहरु पनि विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै भित्रभित्रै विप्लवसँग सम्पर्क सुत्र खोजिरहेको स्रोत बताउँछ। यद्यपि अब के गर्ने भन्ने सत्तापक्षबीच अन्यौल भने कायमै रहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ने क पाको संसदीय दलको बैठकमा चैत मसान्तभित्र विप्लवलाई नियन्त्रणमा लिने दाबी गरेका थिए। तर, प्रतिवन्धको सुरुवाती सातामा देखिएको सरकारको सक्रियता प्रशासनको कारवाही पछिल्ला दिनहरुमा कम हुँदै गएको देखिन्छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि प्रदेश ३ को सुरक्षा गोष्ठीमा विप्लवसँग वार्ताको प्रयास भइरहेको बताएका थिए। तर, विप्लवले भने प्रतिवन्ध हुँदासम्म वार्ताको सम्भावना नभएको भन्दै संघर्षलाई अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारले ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’को व्यवहार देखाएको बताएका छन्।

यतिवेला सरकार हतियार बुझाउन दिएको म्याद सकिएपछि के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगेको छैन। अर्को तिर पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहाइ नभए संघर्ष गर्ने भन्दै कार्यक्रम तय गरेको छ विप्लव समूहले। शक्ति सञ्चयसमेत अगाडि बढाएको छ। यस्तोमा विप्लव समूहलाई वार्ता मार्फत् मूल धारमा नल्याए देश फेरी द्वन्द्वमा फर्किने त्रास समेत बढ्न थालेको छ।



सरकार - विप्लव टकराव:  एकअर्कालाई दिएको 'डेडलाइन' सकियो, अब के होला? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट