काठमाडौं : कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो संघीय संसद सचिवालयले नै नियम विपरीत कर्मचारीलाई ३ करोड ६९ लाख प्रोत्साहन भत्ता बाँडेको छ।
नियम र प्रक्रिया मिचिएको सन्दर्भमा छानविन गर्न संघीय संसदबाट यस वर्ष प्रक्रिया मिचेर झण्डै ३ करोडको सामान खरीद गरिएको छ भने बेरुजुको बारे अध्ययन गर्ने संसद सचिवालयमै ७ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको छपन्नौं प्रतिवेदनमा संघीय संसद सचिवालयले नियम विपरीत प्रोत्साहन भत्ता बाँडेको उल्लेख गर्दै असुल गर्न भनेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधी नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयले सचिवालयका कर्मचारीलाई २०७४।१०।७ सम्मको प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न सहमति प्रदान गरेकोमा सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर २०७४।१०।८ देखि २०७५ आषाढ मसान्तसम्मको प्रोत्साहन भत्ता रु.३ करोड ६९ लाख १७ हजार उपलव्ध गराएको छ। यसरी नियम विपरित उपलव्ध गराएको प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धितबाट असुल गर्नुपर्दछ।’
यसैगरी संघीय संसद सचिवालयले प्रक्रिया मिचेर सामान खरीद गरेको भन्दै सचिवालयलाई सचेत गराएको छ।
‘सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले रु.२० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरीद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सचिवालयले यो वर्ष रु.२ करोड ९७ लाखको मालसामान खरीद तथा विभिन्न मर्मत कार्य बोलपत्र आह्वान नगरी सिधै खरीद गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी खरीद कार्य गर्नु पर्दछ।’
यसैगरी, संघीय संसद सचिवालयको गत वर्ष ७ करोड ४० लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये रु.३७ लाख ३ हजार पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
