काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले प्रधान न्यायाधीश हुँदा सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति खारेज नहुने भन्दै रिट खारेज गरेको छ। समावेशी र जेष्ठताको विषयलाई उठाउँदै ४ वटा रिट परेका थिए।
८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भएको ६ महिनापछि रिट परेको थियो। आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको इजलाशले उनीहरुको नियुक्ती सदर गरेको हो।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की, कानुन मन्त्री अजय शंकर र न्यायपरिषद्का सदस्य पदमप्रसाद वैदिक गरी तीन जनाको निर्णयमा ८० न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय भएको थियो। न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यले अवकाश पाएकै दिन भएको उक्त निर्णय प्रकृयामा न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला अनुपस्थित थिए। त्यसैले नियुक्ति विवादित बन्न पुगेको थियो।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेजको फैसला गरेको हो। करिब दुई वर्ष अघि भएको नियुक्तिको मुद्दा आज फैसला भएको हो।
न्याय सेवा, सरकारी वकिल र कानुन समूहका कर्मचारीबाट ६० प्रतिशत र अन्य कानुन व्यवासायीबाट ४० प्रतिशत हुनेगरी न्यायाधीश सिफारिस भएका हुन्। २०७३ साल पुस अन्तिममा भएको सिफारिसविरुद्ध ढिलोगरी मुद्दा परेको थियो।