काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर यसको पुरानो स्वामित्व भएको टेलियासोनेराबाट नभई उसबाट कम्पनी किनेको एक्जियटाबाट असुल्न परमादेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ आज सार्वजनिक भएको हो।
टेलिया सोनेराले एनसेल एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि त्यसको लाभकर कसैले पनि तिरेको थिएन। एनसेलका लगानीकर्ताहरुले लाभकरको दायित्व कसैलाई पनि सृजना नहुने बताएका थिए। यो विवाद कर कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुगेको थियो।
फैसलामा भनिएको छ- 'आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७९१० समेत बमोजिम निहित स्वामित्व निसर्ग हुँदा प्राप्त लाभमा कर बुझाउने दायित्व विपक्षी एनसेल र सो कम्पनीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने एक्जिएटा वर्हाड मलेसिया समेतको भएबाट अब मिति २०७४।३।१३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर टेलियासोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा...'
'..उक्त आदेशमा उल्लेखित आधार र कारणहरुसमेत हेरी र एनसेलले मिति २०७३।१।२६ र २०७४।२।२१ मा पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम रुपमा कुल रु २१,५४,८०,५५,९०० (र विलम्ब शुल्क वापत रु २,०२,६२,३४,८५१।( ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाईसकेको देखिँदा बुझाई सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू'
सर्वोच्चले कर नतिरेसम्म लाभांश वितरण गर्न र शेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाएको छ। आदेशमा लेखिएको छ- 'करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।'
सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा "उचित उपचार प्रदान गर्ने" र "विवादको टुङ्गो लगाउने" असाधारण अधिकार सर्बोच्चलाई भएको भन्दै पूर्णपाठमा भनिएको छ- २०७२ चैत २९ गते भएको कारोबारमा आयकर ऐन अनुसार लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सृजना भएको मान्नु पर्ने देखियो।
आदेशमा भनिएको छ- 'एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोवारमा भुक्तानी भएको मानी त्यसमामा लागत खर्च कटाई टेलिया सोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखियो। 'एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरु बारे हेक्का नराखिँदा कानून बमोजिम सहि किसिमबाट कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन।'
एनसेलले सबैभन्दा पहिलो लाभकर आफ्नो दायित्व नभएको र लाभकरकै कारण लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले लाभकरको विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने रायसहित लाभांश लैजाने बाटो खोलिदिएको थियो। यसअधिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो।
एनसेलको रिटपछि पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल समेत पाँच जनाले रिट दायर गरेका थिए। लाभकरको दायित्व एनसेलमै रहेको दाबीसहित दायर रिट पनि सँगै सुनुवाइ भएको थियो। एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको र अधिवक्ता भावेश गौतमको थप एक रिट पनि सँगै सुनुवाइ भएको थियो।
हेर्नुस् पूर्णपाठ-
