काठमाडौं: नेपाल र जापान सरकारबीच जापानमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
दुई देशका प्रतिनिधिहरूबीच आज ललितपुरस्थित होटल हिमालयमा कामदार साझेदारीसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदुत मासामिग्री साईगोले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहमतिअनुसार जापान जाने विशेष सीप भएका श्रमिक (एसएसडब्लु)लाई दुई वर्गमा विभाजन गरिनेछ। पहिलो वर्ग एसएसडब्लु-१ वर्गका श्रमिकहरु अनुभवी हुनुपर्ने छ। पहिलो वर्गका श्रमिकहरु पाँच वर्ष जापान बस्न पाउने छन्।
दोस्रो वर्ग एसएसडब्लु-२ का कामदारका लागि भने उच्च तहको सीप आवश्यक हुनेछ। उनीहरु पाँच वर्ष पछि पनि कार्यावधि थप गरी जापान बस्न पाउने छन्। यो वर्गका श्रमिकले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई पनि जापान लैजान सक्ने छन्।
यसरी जापान जाने नेपाली कामदारले जापानी कामदारले पाउने पारिश्रमिक सरह वा सो भन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।
नेपाली कामदार जापान पठाउन जापानी भाषा परीक्षा एवं सीप परीक्षणका लागि छुट्टै इकाइसमेत गठन हुने छ। 'यसका लागि जापानी पक्षलाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत एउटा छुट्टै इकाई स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ,' श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण प्रसाद रेग्मीले भने, 'समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्यनको लागि दुवै देशका प्रतिनिधिहरु रहने गरी संयुक्त कमिटी गठन हुने छ। समितिले एसएसडब्लु अन्तर्गत नेपाली श्रमिकहरुको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्ता लगायतका विषयमा अबलम्बन गर्ने विधि एवं प्रक्रियाको टुंगो लगाउने छ।'
सन् २०१९ को अप्रिल १ देखि जापानले कृषि नर्सिङ सवारी साधन निर्माण उद्योगलगायतका १४ बटा क्षेत्रमा कामदार आयात गर्ने तयारी गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुरुप नेपाली कामदार जापान पठाउने विषयमा सहमति भएको हो। यद्यपि जापानले नेपाली कामदारलाई कुन कुन क्षेत्रमा कति संख्यामा कामदार लैजाने भन्ने विषयमा टुंगो लागि नसकेको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए।
जापान जान चाहने सबै श्रमिकहरुले जापानले सञ्चालन गर्ने भाषा तथा सीप परीक्षा पास गर्नुपर्ने छ।
पुस २५ गते नेपालको भ्रमणमा आएका जापानी विदेश मन्त्री तारो कोनो र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो।
दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल आएका जापानी परराष्ट्र मन्त्री र नेपाली समकक्षीबीच भएको वार्तामा जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
जापानले त्यहाँको सांसदबाट कामदार भर्ना सम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको छ। उसले नेपाललाई कामदारको स्रोत देशकोरुपमासमेत राखेको छ।
चैत ४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साझेदारीसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी श्रम सचिवलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
