PahiloPost

Apr 26, 2024 | १४ बैशाख २०८१

चिनियाँ प्रधानमन्त्रीद्वारा हुवावे लगायतका कम्पनीहरु मार्फत जासुसी नगरेको स्पष्ट



चिनियाँ प्रधानमन्त्रीद्वारा हुवावे लगायतका कम्पनीहरु मार्फत जासुसी नगरेको स्पष्ट
फोटो :DPG

बेइजिङ : चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले आफ्नो मुलुकका प्रविधि कम्पनीहरुलाई विदेशमा जासुसी गर्न प्रयोग नगरिएको बताएका छन्। उनले विदेशी र देशभित्रका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई समान रुपमा व्यवहार गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

वासिङ्टन र युरोपसँग प्रविधि, बजारको पहुँच तथा अरु विवादित विषयमा जारी तनाव कम गर्न चीनले उच्च नेतृत्वबाटै प्रयास गरिरहेको छ।

बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री खछ्याङले भने, 'चीनले कसैप्रति भेदभाव राख्दैन। हामी त्यस्तो काम गर्दैनौं र भविष्यमा पनि गर्ने छैनौं।' पश्चिमा मुलुकको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय प्रयासकै कडीका रुपमा प्रधानमन्त्री खछ्याङको यस्तो भनाई आएको हो।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अरु केही मुलुकले हुवावे समेतका चिनीयाँ फर्मका प्रविधि आफ्नो देशमा प्रयोगमा निषेध गरेका छन्। यी कदमले हुवावेको बजार विस्तारमा ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ।

हुवावेले पछिल्लो समय फाइभ जी प्रविधि सार्वजनिक गर्न अर्बौं डलर लगानी पनि गरिसकेको छ।

हुवावेले पनि चीन सरकारका निम्ति जासुसी गरेको भन्ने पश्चिमा मुलुकको आरोपको पटकपटक खण्डन गरिसकेको छ। हुवावेका संस्थापकले पनि विदेशी ग्राहकका गोपनीय कुराहरु चीन सरकारलाई उपलब्ध नगराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्।

राष्ट्रपति सी जिनपिङको सरकारमाथि तीन दशककै तुलनामा सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धि भएसँगै संयुक्तराज्य अमेरिका, युरोप र अरु प्रमुख बजारसँगको व्यापार सम्बन्धलाई सुधार गर्न दबाब बढेको छ। चीनको आर्थिक वृद्धि गत वर्ष तीन दशकयताकै सबैभन्दा न्यून अर्थात् ६.६ प्रशित भएको थियो। अन्य कतिपय क्षेत्रका क्रियाकलाप पनि सुस्त हुन थालेको छ। चिनियाँ सामानको निर्यात घटेको छ भने सवारी साधनको बिक्रीमा मन्दी छाएको छ।

चीनका प्रधानमन्त्री लीले भने विदेशी लगानीका निम्ति बढीभन्दा बढी उद्योगहरुलाई खुला गर्न चीन तयार रहेको बताए। तर उनले यस बारेमा विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ।

'हामी तटस्थताको सिद्धान्तप्रति अडिग छौं र स्वदेशी एवं विदेशी कम्पनीहरुलाई समान व्यवहार गर्नेछौं,' प्रधानमन्त्री खछ्याङले बताए।

चीनको जनकङ्ग्रेसले अमेरिकासँगको करवृद्धि युद्धलाई मत्थर बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक लगानीको संरक्षण सम्बन्धी एउटा कानुन पनि पारित गरेको छ। नयाँ कानुनमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न चिनियाँ अधिकारीले कम्पनीहरुमाथि दबाब दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अमेरिकी र चिनियाँ मध्यस्थकर्ताहरु अहिले दुई देशबीचका व्यापारिक असमझदारी हटाएर नयाँ सम्झौता गर्नेगरी वार्तामा जुटिरहेका छन् तर औपचारिक सम्झौताको मिति अझै टुङ्गो लागेको छैन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको उपस्थितिमा व्यापार सम्झौता हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिले बताए थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई मुलुकबीचका धेरैजसो असमझदारी सुल्झिसकेको बताउँदै ठोस सम्झौता हुनेमा आफू पूर्ण आश्वस्त रहेको बताएका थिए।

चीनले पनि व्यापार वार्ता निकै सकारात्मक रहेको र चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने चिनिया समाचार संस्था सिन्ह्वाले चिनियाँ अधिकारीहरुको भनाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको थियो। रासस/एपी



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell