काठमाडौं : गोपाल किराँती नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)माथि लगाएको प्रतिबन्धलाई खारेज गर्न माग गरेको छ।
फागुन १, २ र ३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशन र फागुन २६ र २७ गते बुटवलमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष किरातीले यस्तो माग गरेका हुन्।
‘विप्लवजीहरुले उठाउनुभएका मागहरु राजनीतिक हुन्। त्यसैले उहाँहरु पनि वार्ता तथा सहमतिमा आउनुपर्छ,’ उनले भने, 'सिके राउत र विप्लवमध्ये एकलाई सहमतिमा ल्याउने र अर्कोलाई प्रतिबन्ध लगाउने रणनीति अनुरुप सिके राउतसँग सहमति भयो विप्लवजी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाइयो।'
उनले विप्लव समूहलाई जनसमर्थन रहेको भन्दै त्यसको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
'विप्लव नेतृत्वको नेकपाविरुद्ध ओली–प्रचण्ड सरकारको फासीवादी प्रतिबन्ध किमार्थ देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन्,' उनले भने, ‘त्यस प्रकारको प्रतिबन्ध खारेज गरि वार्ताद्वारा अग्रगामी समाधान खोज्न सरकारसमक्ष हाम्रो पार्टी आग्रह गर्दछ।’
इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको सभागितबारे प्रश्न
यसैबीच माओवादी केन्द्रले इण्डो–प्यासिफिक कमाण्डमा संलग्नताबारे सरकारसँग प्रस्ट पार्न माग गरेको छ।
'इण्डो प्यासिफिक सैन्य कमाण्डको अध्यक्षता स्वीकार गर्ने र ५०० मिलियन डलरको लोभ, खतरनाक होली वाइन प्रकरण, गणतन्त्र नेपाल विखण्डनका लागि जनमत संग्रह र स्वतन्त्र मधेशलाई वैधानिकता, नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकद्वारा थरुवान—मधेशका परम्परागत नेपाली नागरिकलाई अल्पमत बनाउने तथा विप्लव नेकपा विरुद्ध प्रतिबन्ध जस्ता खड्ग ओली—पचण्ड सरकारका जघन्य कदमहरु एउटै श्रृङ्खलामा देखिन्छन्,' पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारका यी कदमहरुले जनयुद्धकालीन चीनको समय राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी गद्दार च्याङ काइशेक र विस्तारवादका दलाल लेण्डुप दोर्जेको पुनराबृत्ति गर्दैछ। परिणाम, नेपाललाई अफगानिस्तानको नियतीमा धकेल्दैछ।'
माओवादी केन्द्रले अफगानिस्तानलाई अड्डा बनाएर सोभियत संघ उखेलेको पृष्ठभूमिमा नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक कमाण्डको अध्यक्ष बनाएर चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति भएको आरोपसमेत लगाएको छ।
'५०० मिलियन डलर घुसमा लोभ्याएर छिमेकी चीन र भारत विरुद्ध ‘अर्को अफगानिस्तान’ खडा गर्ने साम्राज्यवादी रणनीतिमा संसदवादी नेकपा सरकारले घुँडा टेक्न पुगेको छ,' माओवादी केन्द्रले भनेको छ, 'ओली-प्रचण्ड सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित संविधानको ठाडै खिलापमा गएका छन्।'
माओवादी केन्द्रले सरकारका गलत निर्णय खारेज गराउनका लागि संघर्ष गर्ने घोषणासमेत गरेको छ। उसले प्रदेश र संघका ८ वटा राजधानीमा हड्ताल गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
कांग्रेस उदार पुँजीवादी नेकपा अनुदार पुँजीवादी
माओवादी केन्द्रको फागुनमा सम्पन्न महाधिवेशनले वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशासमेत पारित गरेको छ। मार्क्सवाद-लेलिनवाद- माओवाद वैचारिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने निर्णय महाधिवेशनले गरेको छ।
त्यस्तै, महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेस र संसदवादी ने क पाबीच भिन्नता नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। 'कांग्रेस र संसदवादी ने क पाबीच नाममा अन्तर छ। वस्तुगत चरित्रमा किञ्चित भिन्नता छैन। तर, प्रतिपक्षमा हुनुको कारण कांग्रेसलाई उदार पुँजीवादी तथा सत्तापक्षमा रहेको नेकपालाई अनुदार पुँजीवादी विश्लेषण गरिएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्रले समाजवादको राजनीतिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै श्रमिक, जाति, महिलाको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण गर्न संघर्ष गर्ने जनाएको छ। उसले समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण र वर्गसंघर्षमा जनविद्रोहको रणनीतिमसेत पारित गरेको छ। त्यसका लागि सडक आन्दोलन र निर्वाचन उपयोग कार्यनीति तय गरेको छ।
६ जनाको पदाधिकारी र ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी
महाधिवेशनले ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै १८ जनाको राजनीतिक परिषद र ६ जनाको पदाधिकारी चयन गरेको छ।
पदाधिकारीमा गोपाल किराती अध्यक्ष, तिलक थापामगर उपाध्यक्ष, रंगनाथ ढकाल उपाध्यक्ष, कर्णजीत बुढाथोकी महासचिव, राजन तिमल्सिना र विनोद उपाध्याय सचिव रहेका छन्।
