PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

कार्यदलको म्यादबारे सचिवालयभित्रै विवाद, के ने क पा कांग्रेसले भनेजस्तो सैद्धान्तिक विचित्रताको बाटोमा हो?



विधुर ढकाल

कार्यदलको म्यादबारे सचिवालयभित्रै विवाद, के ने क पा कांग्रेसले भनेजस्तो सैद्धान्तिक विचित्रताको बाटोमा हो?

काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को एकता सम्बन्धी बाँकी काम टुंग्याउन गठन भएको कार्यदलको विषयमा ने क पाको सचिवालयभित्रै विवाद भएको छ। विवादका कारण आज बसेको बैठक अनिर्णित भयो।

 

आजको बैठकमा कार्यदलका तर्फबाट संयोजक तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले कार्यदलको समय थप गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर यस विषयमा सचिवालय सदस्यहरुबीच सहमति जुट्न सकेन।

 

बैठकमा संयोजक थापासहित कार्यदलका सबै सदस्यले बाँकी काम सम्पन्न गर्न केही समय आवश्यक पर्ने भन्दै समय थप्न सचिवालयसँग माग गरेको कार्यदल सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। यद्यपि यस विषयमा बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेन।

 

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदलको म्यादका विषयमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको जानकारी दिए। उनले यस विषयमा थप छलफल गरी निर्णय गर्नका लागि भोलि पनि बैठक बोलाइएको जानकारी दिए।

 

कार्यदलको म्यादको विषयमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकरात्मक छैनन्। ओलीले कार्यदल विघटन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेको बताइएको छ। उनको प्रस्तावमा सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलमात्र उभिएका छन्। कार्यदलकै सदस्य रहेका महासचिव तथा ओली पक्षका नेता विष्णु पौडेल पनि कार्यदलको म्याद थप्ने विषयमा सकरात्मक छन्।

 

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहितका बाँकी सचिवालय सदस्यहरु ओलीको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्।

 

गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापा संयोजकत्वको कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरु शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, बर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ सदस्य छन्।

 

कहाँ हरायो ने क पाको राजनीतिक प्रतिवेदन, कांग्रेसले भनेजस्तो सैद्धान्तिक विचित्रताको बाटोमा हो?

ने क पाको गत पुस १२ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकपछि ने क पामा एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा विवाद बल्झिँदै गएको छ।

 

त्यतिमात्र होइन ने क पामा यतिबेला राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयमा पनि विवाद देखिएको छ। जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि १५ दिन भित्र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने भनिएको थियो। तर सो प्रतिवेदन अहिले सम्म प्रकाशित हुन सकेको छैन।

 

पार्टी एकतापूर्व वरिष्ठ नेता माधव नेपाल संयोजक रहेको कार्यदलले यो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सो प्रतिवेदनलाई अध्यक्षहरु ओली र प्रचण्डले अन्तिम रुप दिएर प्रकाशित गर्ने बताइएको थियो।

 

तर, पार्टी एकताको ९ महिना बितिसक्दा पनि ने क पाको प्रतिवेदन प्रकाशित हुन सकेको छैन। गत मंसिर २९ देखि पौष १३ सम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकले छिट्टै राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै बैठकमा पेश भएको अध्यक्षहरुको प्रतिवेदनलाई पनि संशोधनसहित पारित गर्दै प्रकाशित गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिइएको थियो। सो प्रतिवेदन पनि अन्तिम रुप पाएको छैन।

 

स्थायी कमिटीको बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको मुल प्रतिवेदन भन्दा फरक कुरा रहेको र जनताको बहुदलीय जनवादको विषयमा विवाद उठेको थियो। यसलाई बादल संयोजक रहेको कार्यदलले सहमति जुटाएको बताइएको छ।

 

तर, कार्यदलको मुल काम सांगठनिक एकताको विषयमा विवाद ज्युँकात्यू छ।

 

ने क पाको एकता र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि प्रहार गर्न थालेको छ।

 

फागुन २ गते सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे। त्यसको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पत्रकार सम्मेल गरी सरकारमात्र नभइ सत्तारुढ दल ने क पाको सिद्धान्त माथि नै प्रहार गर्‍यो।

 

पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'संसारको कुनै पनि देशमा शासन गरिरहेको सरकारले सबैभन्दा प्रथम क्रममा आफ्नो राजनैतिक–सैद्धान्तिक दर्शनलाई वीना कुनै द्विविधा प्रष्ट भाषामा प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ। तर वितेको एक वर्षमा दुई भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिष्ट दर्शन भित्रै पनि भिन्न दुई धार समाएका, भिन्न दुई शैली बोकेका, मुद्दागत र विषयगत रुपले पनि भिन्न दुई प्रवृत्ति अंगालेका एमाले र माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक र राजनैतिक प्रस्तावना बारे देशले इमान्दार प्रष्टोक्ती र एकिकृत मुर्त दस्तावेज प्राप्त गरेको छैन। यो अन्यौल र अन्र्तविरोधको प्रष्ट प्रभाव वितेको एक वर्षमा सरकारको कामकारवाहीमा देखिएको छ।'

 

त्यतिमात्र नभइ ने क पा भित्र भनाई र गराईमा फरक देखिएको संकेत गर्‍यो। '    एकातर्फ कम्युनिष्ट दर्शनप्रतिको शास्त्रीय मोह र सपथ अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक संविधान पालनाको वचनवद्धता,' सैद्धान्तिक विचित्रताको दोबाटो उपशीर्षक राखेर कांग्रेसको वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, 'एकातर्फ मनस्थिति अर्कातर्फ परिस्थिति, यस्तै द्वन्द्व र द्विविधामा दुई तिहाई भएपनि सरकारले गति लिन नसक्नु विल्कुल स्वभाविक थियो।'

 

कांग्रेसले जनताको मतबाट निर्वाचित भएको सरकार गम्भीर सैद्धान्तिक अलमलमा रहनु दुःखद मात्रै होइन नागरिक मतको अवहेलना, आफ्नै कार्यकर्ताको रगत–पसिनाको अवमूल्यन र देशका प्रतिको गम्भीर धोखाधडी भएकोसमेत आरोप लगाएको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell