काठमाडौँः विगतमा आरक्षणले व्यवस्था गरेका सुविधा कटौती गरेर सरकारले कर्मचारी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै दलित समुदायका सांसदले विरोध जनाएका छन्।
समता फाउण्डेशनद्वारा बुधबार आयोजित ‘कर्मचारी विधयेकमा दलित सवालहरू’ विषयक अन्तर्क्रियामा दलित सांसदले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको कर्मचारी विधेयक संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
निजामती सेवा ऐनले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई एक सय मानी महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई नौ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। तर संसदमा दर्ता विधेयकमा आदिवासी जनजातिको २४, मधेशीको २० र अपाङ्गताको तीनमा झारी थारू र मुस्लिमलाई थप गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाकी सांसद लक्ष्मी परियारले विधेयकमा एकपटक मात्र आरक्षण उपभोग गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिन्। सांसद् अञ्जना विशङ्खेले खरिदार होस् वा अधिकृत कुनै पनि व्यक्तिले एक पटकमात्रै आरक्षण उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन्।
एक समूहले एउटा समूहमा मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ, जुन समावेशीकरणलई रोक्ने काम भएको आरोप सांसदहरूको छ। जसअनुसार अब मधेशी, दलित महिलाले एउटा समूहबाट मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउनेछन्। यसअघि मधेशी, दलित महिलाले महिला कोटामा, दलित र मधेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तै खुला गरिएको आरक्षण कोटामा पदपूर्ति हुननसके अर्को वर्ष नै सो कोटा खुलामा लैजाने व्यवस्था छ। यसअघि तेस्रो पटकपछि मात्र खुलामा लैजाने व्यवस्था थियो। बढुवामा समावेशीकरणको व्यवस्था हटाइएको छ।
सांसद् विमला विश्वकर्माले एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु र एउटा समूहमा मात्र सीमित गरिनु नै घातक रहेको बताए। संविधानको भावनाविपरीत समावेशीकरणको विधेयक ल्याउन खोजिएको उनको आरोप छ।
नयाँ विधेयकअनुसार अहिलेको अवस्थामा २५० उपसचिव दरबन्दी आउँदा जम्मा एक मात्र दलित आउनेछन्, ३६ अधिकृतको दरबन्दी रहँदा एक दलित आउनेछ। उक्त व्यवस्था प्रभावकारी हुनै नसक्ने अधिवक्ता प्रकाश नेपालीको भनाइ छ। फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले संविधानको भावनाअनुसार दलितको १३ प्रतिशतको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे। रासस
