काठमाडौं : खानेपानी मन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच मेलम्चीको मुख्य ठेकेदार सिएमसी डि रेभेन्नाको विषयमा सोमबार चर्काचर्की परेको खुलेको छ।
सिएमसीलाई अढाई अर्ब रुपैयाँ दिएर भए पनि फिर्ता ल्याउनुपर्ने मन्त्री मगरको प्रस्तावमा सचिव ठाकुरले असहमति जनाएका थिए। ‘सोमबार मन्त्री मगर र ठाकुरबीच ठूलै लफडा भयो। मन्त्रीले सिएमसीलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा सचिव ठाकुरले असहमति जनाएका थिए,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सचिव ठाकुरले समेत अढाई अर्ब रुपैयाँ थप भूक्तानी दिने, भेरिएसनको रकम तत्काल भूक्तानी गर्नुपर्ने, आफ्ना कामदारलाई धरपकड गर्न नपाउने लगायतका शर्त मान्न नहुने अडान राखेको स्रोतको दावी छ।
‘सिएमएसीले राखेका मागका कारण राज्यलाई थप ७ अर्ब रुपैयाँको ब्यय भार हुन्छ। त्यसैले नयाँ ठेकेदार कम्पनी राखेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो,’ सचिव ठाकुरले भने, 'मैले राखेको प्रस्ताव मन्त्रीज्यूलाई चित्त नबुझेर मेरो सरुवा गर्नुभएछ।’
सिएमएसीले विभिन्न शीर्षकमा लागत बढेको भन्दै १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त मागेको छ। यो रकममध्ये ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन लाग्दा मन्त्रीले नै रोकेको ठाकुरले आरोप लगाए।
मन्त्री मगरले सचिव ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई जानकारी नै नदिई सिएसमीसँग वार्ता गर्न टोली पठाएकी थिइन्। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उप-कार्यकारी भोजबिक्रम थापा, सव कन्ट्र्याक्टरका तर्फबाट दिनेश श्रेष्ठ, विना मगरका स्वकीय सचिव विजय भट्टराई सहितको टोलीले सिंगापुरमा वार्ता गरेको थियो। माघ २४ अन्तिम वार्ता भइरहेको समयमा सचिव ठाकुरले बोर्ड बैठक बोलाएर सिएमसीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका थिए। ठाकुरले त्यही दिन टर्मिनेशन लेटर समेत लेखेर पठाएका हुन्।
मन्त्रीकै नेतृत्वमा धरपकड
सिएमसीका प्रतिनिधिमाथि धरपकड मन्त्री मगरकै नेतृत्वमा भएको ठाकुरले आरोप लगाए। 'अहिलेसम्म जे जति काम भएका छन् सबै मन्त्रीकै निर्णय अनुसार भएका छन्,' उनले भने, ‘तर मलाई मात्रै बदनाम गर्ने काम भयो।'
