काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)ले पार्टीको सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टुंग्याउन ने क पाको सचिवालयलाई सकस परेको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टुंग्याउनका लागि पार्टीको सचिवालयको सोमबार बिहान बसेको थियो। बैठकले प्रतिवेदनलाई टुंग्याउन नसकेपछि पुनः कार्यदलका सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई टुंगो लगाउन कार्य दलका सदस्यहरुसँगै एक पटक सामूहिक छलफल गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
त्यसका लागि ने क पाले भोलि नै सचिवालयको बैठक बोलाएको छ। भोलि बिहान ९ बजे बैठक बस्ने छ। ‘भोलि कार्यदलका सदस्य सहित सचिवालय बैठक बस्ने निर्णय भएको छ। बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टुंग्याउने छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
बैठकले सांगठनिक एकीकरण सम्बन्धि आवश्यक नीति र निर्णय लिने निर्णय आजको सचिवालय बैठकले गरेको उनले बताए। रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलभित्र विवाद भएपछि पार्टी एकता सम्बन्धि टुंगो लगाउने कामलाई पूर्णता नदिइ कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाएको थियो।
बैठकमा सो कार्य दलको बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सो सम्बन्धमा आवश्यक नीति र निर्णय लिन कार्यदलका सदस्यहरुसँग सामूहिक रुपमै छलफल गर्ने निर्णय गरिएको हो।
पार्टीको सांगठनिक एकताको कामलाई टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पाएको सचिवालय सदस्य थापा, महासचिव विष्णु पौडेलसहितको कार्य दलले अधुरो प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसलाई पूर्णता दिन सचिवालय बैठकले कार्य दलका सदस्यहरुसँग पुनः एक पटक छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश कमिटी गठनको निर्णय सच्याउन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले अडान लिएपछि कार्यदलले आफ्नो कामलाई अघि बढाउन नसकेको थिएन।
पुस १२ गते सम्पन्न ने क पाको स्थायी कमिटीको बैठकले एकताको टुंगो लगाउनका लागि कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदललाई १५ दिनको समयसीमा दिएर प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, कार्यदलले २ महिना पुग्दासमेत प्रतिवेदन टुंग्याउन नसकेपछि सचिवालयले प्रतिवेदनलाई जे जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
कार्यदलभित्र सांगठनिक एकता गर्दा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा अपनाउने विषयमा विवाद भएको थियो। कार्यदलभित्र रहेका नेता नेपाल पक्षको अडान एक व्यक्ति एक पद रहेको छ। तर, कार्यदलमै अध्यक्ष ओली पक्षबाट प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा पार्टीका इञ्चार्ज शंकर पोखरेल पनि रहेका छन्। उनले स्थायी कमिटीको बैठकमा आफूले इञ्चार्ज नछाड्ने बरु मुख्यमन्त्री छाड्ने बताएका थिए।
