PahiloPost

Apr 19, 2024 | ७ बैशाख २०८१

वीरगंजको सिर्सिया ड्राईपोर्टका लागि थप जग्गा अधिग्रहण, गाउँ नै उठीवास हुने भन्दै गाउँले पुगे सिडिओ कार्यालय



राधेश्याम पटेल

वीरगंजको सिर्सिया ड्राईपोर्टका लागि थप जग्गा अधिग्रहण, गाउँ नै उठीवास हुने भन्दै गाउँले पुगे सिडिओ कार्यालय

वीरगंज: वीरगंज: वीरग‌ंज २५ स्थित सिर्सिया ड्राईपोर्टको विस्तारको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले थप ६२ विघा जग्गा अधिग्रहण गरी काम अघि बढाएपछि गाउँलेहरु आक्रोशित भएका छन्। उनीहरुले सिर्सियावासीको माग ध्यान दिनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

पटकपटक भौतिक संरचना बनाउने नाममा सिर्सियावासीको बाच्नु पर्ने अधिकारसमेत हनन गर्न सरकार लागि परेको बताएका छन्।

गाउँलेहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)को कार्यालय पुगेर आक्रोशसमेत व्यक्त गरे। स्थानीय प्रहरी प्रशासन, प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई पृष्ठको ज्ञापन पत्र बुझाए।

आंशिक अन्सारीका अनुसार केही दिन यता सञ्चार माध्यममा जग्गा अधिग्रहणको समाचारले गाउँले निराश भएको भन्दै गाउँलेले के चाहन्छन्, सोही अनुरुप जग्गाको अधिग्रहण गर्दा ठीक हुने बताए। उनले सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह(आईसिडि) र एकीकृत जाँच चौकी (आईसिपी) निर्माण हुदाँ दुई पटकमा गाउँलेले आफनौ विघौ घडेरी तथा खेती योग्य जग्गा नेपाल सरकारलाई मुआब्जा दिइसकेका छन्।

यदि थप ६२ विघा जग्गा अधिग्रहण भयो भने पुरै गाउँ सखाप हुने भएकोले पहिले बसोबासको व्यवस्था र उचित क्षतिपुर्ती अर्थात मुआब्जाको लागि सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने गाउँलेको माग छ। गाउँलेहरुले हाल सञ्चार माध्यममा आएको मुआब्जाको विषयमा पनि आपत्ति जनाइसकेका छन्। उनीहरुले सिडिओ कार्यालय मातहात सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले निर्धारण गरेको जग्गाको भाउ अव्यवहारिक र एकतर्फी भएको भन्दै सशोधन गर्नसमेत माग गरे।

उनीहरुले हाल आईसिडी र आईसिपीको कारण यस क्षेत्रमा जग्गाको भाउ अकाशिएकोले सरकारले दिन लागेको मुआब्जाबाट जग्गा खरिद र घर बनाउन नसकिने भएकोले बैज्ञानिक तरिकाको मुआब्जा पद्दति अपनाई उचित क्षतिपुर्ति दिलाई बसोवासको व्यवस्थाको लागि पनि सरकारहरुले पहल गरिदिन ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। उक्त गाउँका २९७ जनाको नाममा घर, घडेरी, खेत गरी ६२ जनाको जग्गा परेको छ। उक्त क्षेत्रमा एउटा सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चाकी, गुठीको जग्गासमेत परेको छ।

सरकारी पक्षले नेपाल राष्ट्र बैंक, मालपोत कार्यालय पर्सा, वीरगंज महानगरमा उक्त क्षेत्रमा गरिएको जग्गाको कारोबारको मूल्यांकनलाई तीनले भाग गरी औसत दाम निकालेको थियो। ५ प्रकारको वर्गीकरणमा २ लाखदेखि ४७ लाखसम्म कट्ठाको उपसमितिले प्रारम्भिक मूल्याकन निर्धारण गरेको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell