काठमाडौं: मधेश–थरुहट आन्दोलनको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको छ।
पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको मधेश–थरुहट आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल(राजपा)ले बारम्बार माग गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजपाले माग गर्दै आएको हो।
आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको प्रश्नोत्तरको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
राजपाकी सांसद चन्दा चौधरीले 'मधेश–थरुहट आन्दोलनको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्ने?' भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक अब अगाडि बढी सकेकोले पुराना घाउलाई खोतल्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरे।
‘हामी त आन्दोलनमा थियौं। कहिले जनयुद्ध गर्यौं, कहिले मधेश आन्दोलन, कहिले थरुहट आन्दोलन त कहिले जनजति आन्दोलन। आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्यो। आन्दोलनपछि अहिले जुन उचाइमा पुगेका छौं। त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कहिले–कहिले अलिक संकीर्ण भावना देशभित्रै प्रकट भए। हाम्रा विभिन्न नीतिहरुलाई हामीले अँगालेर अगाडि बढ्यौं। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएर एक ठाउँमा गयौं।’
‘देशमा अब सम्बृद्धिको लागि अगाडि बढेको छ। एउटा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने कुरा भएन। प्रतिवेदनको सकारात्मक कुरालाई देखेर सकारात्मक कुरा अगाडि बढ्छौं,’ ओलीले भने, ‘सार्वजनिक गर्दा वर्बाद भयो भने त्यतिबेलाको यथार्थ देखाउला। हामीलाई यथार्थ देखाउनु मात्रै होइन हामी अहिले लोकतन्त्रमा गइ सक्यौं। त्यतीबेलाको घाउहरु मेटाउनु पर्छ। तिनीहरुको सकारात्मक कार्यन्वयनमा जानु आजको आवश्यकता हो। पारस्परिक सद्भाव निर्माण गर्नेतर्फ अगाडि बढ्छ।’
यसैगरी संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको राजपासँग सहमति गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयलाई पनि ग्राहयता दिएनन्।
सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले संविधान संशोधन सम्बन्धी गरेको प्रश्नमा ओलीले पुरानै कुरा दोहोर्याए।
‘संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यले गर्ने विषय हो। यसलाई फेसनको विषय बनाउनु हुँदैन। यसलाई अन्धधुन्ध अस्वीकार गर्ने वा स्वीकार गर्ने कुरा होइन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आजको समयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेर संविधान बन्छ। आवश्यकताअुनसार संशोधन हुन्छ। कहिले कहिले सुनिन्छ, जनमतका लागि पनि लक्षण पुगिन्छ। जनमतका लागि पनि संविधान संशोधन भनि राख्ने। भन्नु पर्ने ठाउँमा पनि भन्ने नभन्नु पर्ने ठाउँमा पनि भन्ने कुरा देखिएको छ।’
