काठमाडौं: प्रतिनिधिसभामा आज सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई डा गोविन्द केसीसँग गरेको विगतको सहमतिबारे प्रश्न गरेका छन्। प्रश्नोत्तरको समयमा थापाले प्रश्न गरे, 'सरकार र डा.केसीबीच भएको सहमति तोडमोड गरेर समितिले प्रतिवेदन दियो। संसदीय प्रक्रियाबाट सहमतिको हुबहु पारित किन नगर्ने? प्रधानमन्त्रीको वचन हो प्रधानमन्त्री व्यक्ति हो। गोविन्द केसी ढाल बन्ने होइन प्रधानमन्त्रीको विश्वास ढल्ला भन्ने हो। यसलाई जोगाउने कि ढाल्ने?'
जवाफमा प्रम ओलीले भने, 'एउटा अनशनको कुरा छ अर्को संसदको सर्वोच्चताको कुरा छ। सम्पूर्ण जनताको सार्वभौम सत्ताको खास प्रयोग गर्ने संसद हो। यसको सार्वभौमिकताको प्रश्न हो। यसप्रति म संसदको सर्वोच्चता प्रति, संसदको विधि निर्माण्मा नतमस्तक छु। १६ औं पटकको अनशन जारी छ। १५ पटकको सम्झौताको चर्चा छ। सम्झौता त्यसभन्दा पनि अगाडि भएका थिए। म निवेदन गर्न चाहन्छु विधि कस्तो हुने? एक जना अनशन बसेपछि देश नै बन्धक हुने?'
त्यसैगरी प्रम ओलीले अनशन सर्वोपरी नहुने उल्लेख गर्दै यसलाई सबैले विचार गर्नुपर्ने बताए। भने, 'तर्कले काम नगर्ने। संविधानले काम नगर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने अनि व्यक्तिको अनशन सर्वोपरी हुने? यसलाई सबैले विचार गर्नु पर्छ।'
सरकारसँग गरेका पछिल्लो सम्झौता तत्कालीन परिस्थितको उपज भएको ओलीको तर्क थियो। 'जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ। त्यसभित्र दुईवटा कुरा छ। सम्झौता सत्यनिरुपन होइन। सम्झौता सम्झौता हो। ततकालिन परिस्थितिको उपज हो। र तत्तकालिन आवश्यकता हो। त्यस परिस्थितिमा जसरी पनि सम्झौता गर्यो र त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ। संसदमा एन प्रस्तुत गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हो संसदमा प्रधानमन्त्रीको बुहमत छ भन्नुको अर्थ संसदको सर्वौच्चताप्रति प्रधानमन्त्री वा सरकारले मर्यादालाई गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन।'
प्रधानमन्त्रीले संसदलाई आदेश दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रमले थपे, 'म संसदलाई आदेश दिन सक्दिनँ। आग्रह गर्न सक्छु। सरकारले गरेको छलफलपछि संसदमा जान्छ। सरकारले जे ल्याएपनि संसदले पास गर्दैन। विधि निर्माणमा संसदलाई ग्रुमराहमा पर्न मिल्दैन र सकिदैन। बहुमत प्राप्त कार्यकारीले गरेको निर्णय संसदले अस्वीकार गर्न सक्छ। सरकारले गरेका काम उपयुक्त भएन भनेर अस्वीकार गर्न सक्छ। आग्रह गर्न सक्छु हरेकले आफ्ना सिमालाई कानूनको नजरमा सबै बराबर छ भन्ने कुरा सबैले मान्नु पर्छ। कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन।'
