PahiloPost

Mar 24, 2019 | १० चैत्र २०७५

भारतीय नोटबन्दीले तर्सिएको सरकार : आइसी नचलाउन सूचनै प्रकाशित गर्ने निर्णय, चिकित्सकलाई व्यङ्ग्य- के प्रम कार्यालयमा आइन्सटाइन सचिव ल्याउने?


विधुर ढकाल

भारतीय नोटबन्दीले तर्सिएको सरकार : आइसी नचलाउन सूचनै प्रकाशित गर्ने निर्णय, चिकित्सकलाई व्यङ्ग्य- के प्रम कार्यालयमा आइन्सटाइन सचिव ल्याउने?
फाइल फोटो

काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ को नोभेम्बर ८ मा नोटबन्दीको घोषणा गरे। अवैध कालोधनलाई बाहिर ल्याउनको लागि नोटबन्दी लागू गरिएको उनले घोषणा गरे।

भारतले त्यतिबेला प्रचलनमा रहेका पाँच सय र  एक हजार दरका नोट खारेज गरी २००० दरको नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याएको थियो। हाल भारतले २०० र ५०० दरका नोट पनि प्रचलनमा ल्याएको छ।

यो घोषणा हुनासाथ नेपालीहरुसँग रहेको भारतीय रुपैयाँ खोस्टोमा परिणत भयो। नेपाल सरकारले पटक-पटक नेपालीसँग भएको नोटको विषय कुटनीतिक तवरबाट उठाए पनि भारतीय पक्षले सुनुवाई गरेन।
 
नेपाली बैंकमा भएका केही भारतीय पाँच सय र हजारका नोट फिर्ता गरिए पनि सर्वसाधारण नेपालीसँग रहेका नोटहरु कति खोस्टोमा परिणत भए, कति सीमा क्षेत्रमा पुगेर नेपालीहरु आफैले सीमा क्षेत्रमा पुगेर सस्तोमा ‘बेचे’।
 
सरकारले पटक-पटक भारतीय पक्षसँग आग्रह गर्दा पनि नोट नसाटिएपछि अब भारतीय नोट प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई सूचना नै जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। 

गत सोमबार भएको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। ‘भारतीय २००, ५०० र २००० दरका नोट ल्याउनु र राख्नु गैरकानुनी रहेको स्मरण गराउँदै त्यसबारे सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित वक्तव्यमा भनिएको छ। 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपालीसँग भएका नोट पुनः ‘खोस्टो’मा परिणत नहोउन् भनेर सचेत गराउन खोजिएको बताए। 

नेपालमा भारतीय नोट सार्वजनिक रुपमा कारोवार गर्न प्रतिबन्ध छ। तर भारतसँगको खुला सीमा, नेपालीको प्रमुख रोजगारीको गन्तव्य भारत नै हुँदा प्रतिबन्धित नोटहरु पनि खुला रुपमा नेपाल भित्रिने गरेका छन्।
 
‘खुला सीमा लगायतका कारण प्रतिवन्धित नोटहरु नेपाल आइरहेका छन्। तर पनि हामीले भारु १०० बाहेकका नोटहरु नेपाल नभित्रिउन् भनेर सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने। 

उनले अझै पनि सरकारले नेपालीसँग बाँकी रहेका नोटहरु फिर्ता लैजानका लागि भारत सरकारसँग कुटनीतिक तवरबाट छलफल गरिरहेका दावी गरे।

‘अहिले कति छन्, यकिन छैन। त्यो बेलामा नेपालीहरुले सीमामै पुगेर सस्तोमा बेचे। अब पनि यस्तो समस्या नआओस्। फेरि नेपालीसँग भएका नोट कागजको खोस्टोमा परिणत नहोस भनेर सचेत गराउन खोजिएको हो।’

उनले भारतले यस विषयमा नेपाल पक्षको सुनुवाई नगरेको अस्पष्ट रुपमा स्वीकार गरे। पत्रकार सम्मेलनमा पहिलोपोस्टले ‘नेपालीसँग भएका प्रतिबन्धित नोट फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?’ भन्दै सोधेको प्रश्नमा उनले व्यंग्यात्मक पाराले भने, ‘हुन त नोटमा भुक्तानी माग्न आएमा तुरुन्त पाइने छ भनेर लेखिएको हुन्छ। तर, भुक्तानी भएन। अब त्यस्तो नहोस् भनेर सचेत बनाउन खोजिएको छ। अहिले कति छन्? के छन्? यकिन छैन। तर पनि भएका नोटको विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको छ।’

औपचारिक तथ्याङ्कमा नेपाली बैंकहरुको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ साटिन बाँकी भनिएको छ। तर गाउँगाउँमा भएका भारुसहित जोड्ने हो भने यो संख्या ९ अर्बमा पुग्ने रोयटर्सले अनुमान गरेको छ। 

नेपालमा रहेको नोट साट्न आनाकानी गरे पनि भारतले भुटानमा रहेको १२० करोड बराबरको भारतीय नोट गत वर्षको मे महिनामा साटेको थियो। 

स्वास्थ्य सचिवमा डाक्टर ल्याउने भए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन ल्याउनु?

यसैबीच सचिवहरुको सरुवा सरकारको सहजताको लागि हुने सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले बताए।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव सरुवाको विषयमा कर्मचारीहरु विभाजित छन्। स्वास्थ्य सचिव रहेकी पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्दै त्यहाँ केदारबहादुर अधिकारीलाई सरकारले पठाएको छ।
 
यसपछि चौधरी सर्वोच्चमा पुगिन्। अहिले सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा भन्दा बाहिरबाट सचिव ल्याएको भन्दै विरोध भइरहँदा सरकारका प्रवक्ताले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका छन्। 

चिकित्सक संघले सचिवमा प्रशासन सेवाबाट ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन्। यस्तोमा सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले स्वास्थ्य सेवाबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने चिकित्सक संघ प्रति व्यंग्य गरे। 

‘अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डाक्टर ल्याउनुपर्ने भए, सञ्चारमा इञ्जिनियर ल्याउनुपर्ला, भौतिकमा झन ठूला इञ्जिनियर ल्याउनुपर्ला, खानेपानीमा स्यानिटेशन इञ्जिनियर ल्याउनुपर्ला, ऊर्जामा हाइड्रोलोजिस्ट ल्याउनुपर्ला,’ उनले प्रश्न गर्दै अगाडि भने, ‘अब त्यसो भए सबै हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त को ल्याउने, २० औँ शताब्दीका अल्बर्ट आइन्स्टाइन नै ल्याउनुपर्ने होला होइन?’
 
उनले सरकारका कर्मचारीको सरुवा आवश्यकता अनुसार सरकारले गर्न सक्ने भन्दै उनले स्वास्थ्य सचिव चौधरीलाई कार्यसम्पादन मुल्यांकन कै आधारमा सरुवा गरिएको दाबी गरे। ‘सरकारले पनि कसले कति गरेको छ। हेर्छ। उहाँलाई कार्यसम्पादन मुल्यांकनकै आधारमा सरुवा गरिएको हो। चित्त बुझेन सरुवा गर्‍यो।’
 
उनले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आन्दोलन रोक्न घुमाउरो पाराले चेतावनीसमेत दिए। ‘प्रजातन्त्र हो आन्दोलन गर्न पाइन्छ गर्नुस। हामी केही भन्दैनौँ। तर, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र, टेलिकम, खाद्यान्न जस्तो क्षेत्रमा अवरोध पुराउँदा के के धारा, के के कानुन आकर्षित हुन्छन् त्यो उहाँहरुलाई पनि थाहा होला,’ उनले अगाडि भने, ‘सचिवहरु मन्त्री जस्ता त पक्कै होइनन्, नपढे पनि चुनाव लड्यो, भ्याट्टै सांसद पड्कायो। मन्त्री बन्यो। अलिकति पढेरै आएका होलान्। बुझेकै होलान्।’ 
 



भारतीय नोटबन्दीले तर्सिएको सरकार : आइसी नचलाउन सूचनै प्रकाशित गर्ने निर्णय, चिकित्सकलाई व्यङ्ग्य- के प्रम कार्यालयमा आइन्सटाइन सचिव ल्याउने? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट