PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

कान्छा कोइरालाको सपना 



किशोर नेपाल

कान्छा कोइरालाको सपना 

  • किशोर नेपाल -
राज्यको आमूल परिवर्तनका लागि हिँडेको माओवादीले २०६२-६३ को आन्दोलनपछि अहिलेसम्म राजनीतिमा सक्रिय रहेर आफनो अस्तित्व एमालेमा बिसाएका छन्। २०४६ को परिवर्तनपछि सत्तामा बसेरै परिवर्तनका लागि काम गर्ने इरादा राख्ने एमाले अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ। यो व्यवहारिक कुरा हो। वैधानिक हिसाबले अहिले माओवादी र एमाले छैनन्। त्यसको बिकल्पमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा छ। पार्टी एकतापछि प्रचण्डले पनि अध्यक्ष पद पाएका छन्। माओवादी र एमाले दुवै पार्टीको “बिजनेस – एज युजुअल” चलेकै छ। यसमा कसैले शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अहिलेको सरकार “निरापद” पनि छ। यसको टाउकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत अहिले नै कुनै आपद थोपर्ने कुरा सोचेको छैन। बाहिरबाट हेर्दा नेकपाले कांग्रेसलाई अलिकति पनि महत्व दिएको देखिन्न। तर, नेकपा नेताहरुमा कांग्रेस केही पनि होइन, खेर गएको शक्ति मात्रै हो भन्ने भ्रम पनि छैन।

अघिल्लो चुनावमा “प्रमुख प्रतिपक्षी दल” को हैसियत समेत गुमाएको भारतीय कांग्रेस पार्टी जसरी राज्यहरुको चुनावमा माथि उक्लिएको छ, त्यस हिसाबको राजनीति नेपालमा खेलिँदैन भन्ने पर्यवेक्षकहरु थुप्रै छन। तर, कांग्रेसमा “कांग्रेसी–इतर” विचारले खेल्ने मौका पाएन भने दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा सरकार चलाउन पाएको नेकपाको अहंकार दोहोरिन नपाउने पक्कै देखिन्छ। 

कांग्रेस अहिलेको जस्तै कार्यसमितिको बैठकमा शेरबहादुर देउवाको छेउमा बस्दा केही नबोल्ने, घर पुगेर अनेकन गुनासा गर्ने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोइराला परिवारको लिगेसीको आडमा चम्किन खोज्ने महामन्त्री शशांक कोइराला र अन्य “लगायत”का अवसरवादीहरु हावी रहे भने त्यो मौका आउने सम्भावना छैन। यो कुरा सबै जातका कांग्रेसीहरुले राम्ररी बुझेको हुनुपर्दछ। शशांक कोइराला सभापति भएपछि कांग्रेसको हिन्दू पार्टीमा रुपान्तरित हुने सम्भावना प्रसस्त छ। राज्यस्तरीय सानो चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको पराजय भए पनि ठूलो केन्द्रीय चुनावमा उसको जित अहिलेसम्म सुनिश्चित रहेको बताइन्छ। ठूलो चुनावमा भाजपा पराजित भयो भने कान्छा कोइरालाको सपनाको के होला?

कांग्रेसमा एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति धेरै पुरानो होइन। स्वर्गवासमा गै'सकेका सभापति सुशील कोइरालाले यो विधि तयार पार्नु भएको हो। कांग्रेस राजनीतिमा पूरै जीवन खर्च गरेका कांग्रेसीहरुको भनाइ हो यो। वीपी कोइराला पार्टीलाई आफ्नो होइन सबैको बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँको मनमा पनि प्रकाश कोइरालालाई राजाका छोराजस्तै आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने रहर थिएन भन्न सकिँदैन। तर, उहाँलाई लोकलाजको डर थियो। समाजवादी सिद्धान्त बोकेको एउटा नेताले राजनीतिक दलजस्तो सार्वजनिक संस्थामा उत्तराधिकारीको व्यवस्था गर्दा हुने बदनामीको पनि डर थियो। त्यसपछि, महात्मा गान्धीलाई जस्तै वीपीलाई पनि आफ्ना सुपुत्रहरुको योग्यताका बारेमा कुनै भ्रम र संशय थिएन। अहिले यति कुरा उठाउने पनि मानिस भेटिँदैन पार्टीभित्र। कांग्रेस दलदल भइसकेको छ। शेरबहादुर देउवादेखि उनका प्रतिपक्षी बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्म – सबैलाई यही दलदलले निल्नेछ। अब यसमा शंका रहेन।

यतिखेर कांग्रेस वौरिन खोज्दैछ। यो बेला प्रतिस्पर्द्धात्मक हिसाबले पदाधिकारीको चयन हुने परिपाटी तोडिएला भन्ने पिरलो कतिलाई परेको छ? सम्भवत कसैलाई छैन। पार्टीमा कोइरालाहरुले लिगेसी चलाउन खोज्ने बित्तिकै देउवाले पनि त्यसै गर्ने निश्चित नै छ। पत्नी र छोराका लागि देउवाले आफ्नो लिगेसी चलाउन खोजे भने के गर्ने? उनलाई त्यसो गर्नबाट रोक्ने कसले? प्रश्नहरु तमाम छन्। देउवालाई लागेको होला- आँटी नेताका रुपमा कायम भएको मेरो लोकप्रियतालाई कसले चुनौती दिन्छ? शशांकलाई पनि लागेको होला -  मेरा बाले स्थापना गरेको पार्टीमा मलाई सभापति मान्न इन्कार गर्ने को होला?

राजा बीरेन्द्रको हत्यापछि उनको संवैधानिक उत्तराधिकारमा आएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताले रुचाएनन्। यस्तो देशमा कसैले लिगेसीका बारे सोच्नु नै मुर्खता हो। लोकतान्त्रिक पार्टीको संचालन लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै हुनु पर्दछ। बीपीले गणेशमान सिंह, जनरल सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय जस्ता अग्रणी नेताहरुको विचारहरुलाई समायोजन गरेर लैजानु भएको थियो। तर, अहिलेका कुनै पनि अग्रणी भनिएका नेताहरु एकअर्काको अनुहारसम्म नहेर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। 

यतिखेर महासमिति वैठकमा अलमलिएको कांग्रेस पार्टी वैठकस्थलबाटै एकताको पहल गर्न चाहन्छ। महासमिति बैठकमा “हामी एक छौं” भनेर ङिच्च दाँत देखाउँदै हाँस्ने शोख रहेको छ नेताहरुमा। पहिले पहिले सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला एकै टेबलमा बसेको फोटो अखबारमा छपाएर एकताको सन्देश दिन खोजिन्थ्यो। तर, नेताहरुको मन कहिल्यै मिलेको पाइन्नथ्यो। अहिले पनि त्यही कुरा हो। सभापति देउवासँग युद्धको मनस्थितिमा देखिएका नेताहरु मियो मानिने रामचन्द्र पौडेलसँगै सन्तुष्ट देखिन्नन् भने अरुको के कुरा गर्ने? जेठा कान्छा महत, अर्जुन नरसिंह केसी, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइरालाकै बीच कुनै सहमतिको अवस्था नरहेको बेला कांग्रेसका बारेमा सुनिने एकता र अनेकताका कथालाई दन्त्य कथाकै श्रेणीमा राखे राम्रो होला। महासमितिको बैठकले उप–सभापति तथा मधेशमा कांग्रेसका एकमात्र प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिको राजनीतिक प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। गणतन्त्रका बारे प्रस्तावमा सविस्तार भनिएको छ : 
“२०६३ को संयुक्त जन आन्दोलन र २०७२ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भई जारी भएको संविधानको महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलव्धिका रुपमा गणतन्त्रको स्थापना भएको हो। राजालाई जनता चाहिँदैन भने जनतालाई पनि राजा चाहिँदैन भन्ने हाम्रो अनुभवजन्य निष्कर्षको आधारमा गणतन्त्र चाहेका हौं। जनताका हातमा सम्पूर्णसत्ता पुर्‍याउने मान्यता अनुरुप गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने नेपाली कांग्रेसको मूल नीति बने अनुरुप नेपालमा गणतन्त्र प्रारम्भ भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सदियौं देखिका अनेक जातीय राजसंस्थाहरुको अन्तिम अवशेष शाही राजसंस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापित गरेको छ।"

त्यस्तै संघीयताका बारेमा पनि कांग्रेसले भ्रम पालेको छैन। प्रस्तावमा लेखिएको छ – विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, समुदाय र कठिन भूगोलमा रहेका आम नागरिकको निर्णायक अधिकार र राज्यमाथि सहज स्वामित्व हुने आधारमा देशलाई पुनःसंरचना गर्दै संघीयता वरण गरिएको छ। अब संघीयता नेपाली कांग्रेसको मूल मान्यतामा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद सँगसँगै प्रमुख हुनपुगेको छ भन्नेमा यो महासमिति बैठक आफ्नो सहमति दाहोर्‍याउँछ। एकात्मक राज्यप्रणाली अन्त्य गरी स्थापित संघीयता सार्वभौम नेपालको एकता तथा अखण्डतालाई थप सुदृढ बनाउन र विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, धर्म, संस्कृति सम्पूर्ण समुदायलाई जोड्नका लागि भएको हुनाले, यसले राष्ट्र र समुदायको सद्भाव र एकतामा आँच नपुर्‍याउनेमा नेपाली कांग्रेस पूर्ण विश्वास प्रकट गर्दछ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता देशको विविधतालाई प्रादेशिक विशेषता र पहिचानसहित एक–आपसमा अटूटरुपमा जोड्ने विधि हो। संघीयतामा भाषा र भेष–भूषाका साथै भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको विविधतालाई आ-आफ्नो स्थानमा स्वपहिचानको हक र राष्ट्रिय स्तरमा तिनको मान्यता सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रदेशहरु राज्यका स्वशासित एकाइ हुन्। केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमाथि संविधान विपरीत हस्तक्षेप गरिदा कांग्रेस मौन बस्ने छैन। त्यस्तो हस्तक्षेपलाई सशक्त प्रतिवाद गर्ने र सक्रिय विरोध गरिनेछ। कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले त्यस्ता विधानविपरितका नियन्त्रणकारी कार्यको सक्रिय विरोध गर्नेछन्।”

कांग्रेसका यो नीतिका विरुद्ध टिप्पणी गर्ने ठाउँ निकै कम रहेका छन्। अहिलेको सर्वाधिक चासोको विषय गणतन्त्र र संघीयतामाथि उप–सभापति निधिले प्रस्तावको रचना राम्रो गरे पनि यसको प्रतिरक्षामा को उभिने हुन्? त्यसको भेउ पाएका छैनन्। कांग्रेसको दुःख नै यही हो। 

कति राम्रो हुन्थ्यो यदि कांग्रेसका सबै नेतामा एकताको भाव भइदिए। अहिलेको परिस्थिति सामान्य छैन। यस्तो अवस्थामा पार्टीका दुई मुख्य लवीमा रहेका, त्यस बाहेकका लवीमा झुण्डिएका, असन्तोष प्रकट गर्दागर्दै टाक्सिएका र सन्तोषको सास फेर्दाफेर्दै निसास्सिएका विभिन्न अवतारहरुको चित्त कसले बुझाउने हो? त्यो थाह पाउन केही दिन अझै कुर्नैपर्नेछ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell