काठमाडौँ : संवैधानिक परिषद्को बैठक आज साँझ बस्ने भएको छ। आज बिहानका बोलाइएको बैठक साँझ ५ बजेका लागि सारिएको हो।
आज बस्ने बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बताइएको छ। न्याय परिषद्ले पठाएको रोस्टरअनुसार परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामध्ये एकलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नेछ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल पुस १८ गतेदेखि सकिँदै छ।
प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
यसअघि गत सोमबार बोलाइएको बैठक परिषद्का सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाका कारण स्थगित भएको थियो। उनी बैठकमा उपस्थित भएर छिट्टै बाहिरिएका थियो।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
जोशी यसअघि पनि संसदीय सुनुवाबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भइसकेका हुन्। जोशी यसअघि नै अस्वीकृत भइसकेका कारणको जानकारीसहितको विवरण नै न्याय परिषद्ले पठाएको थियो। एक पटक अस्वीकृत भइसकेका कारण जोशी पुनः प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने सम्भावना न्यून छ।
पढ्नुस्ः प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत, किन ? यस्तो छ नेकपा र काँग्रेस सदस्यको राय
न्यायाधीश राणाको सर्वोच्च प्रवेश पनि विवादास्पद नै थियो। हालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) ले जोशीको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादीमा रहेको हालको नेकपाका सदस्यहरू विपक्षमा उभिए पनि काँग्रेसको समर्थनमा राणाले सर्वोच्चमा इन्ट्री पाएका थिए। राणाको पक्षमा माओवादीका एक सदस्य टोपबहादुर रायमाझी पनि उभिएका थिए।
न्याय परिषद्ले गत साता विवरण पठाएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुनेछन्। हाल सर्वोच्चमा उक्त योग्यता पुगेका जोशी र राणामात्र हुन्।
पढ्नुस्ः प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले पठायो दुई न्यायाधीशको नाम, सुनुवाइबाट अस्वीकृत जोशी पनि दौडमा
जोशी संवैधानिक इतिहासमा संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुने पहिलो पदाधिकारी पनि हुन्। दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सत्तारुढ नेकपा र फोरम नेपालको दुई तिहाइ बहुमत रहेको समितिबाट जोशी अस्वीकृत भएका थिए। समितिमा भएका मतदानमा जोशीको पक्षमा शून्य र विपक्षमा १० मत परेको थियो।
यसैबिच परिषद्ले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीहरूको सिफारिससमेत गर्न सक्ने बताइएको छ।
