काठमाडौँः सङ्घीय सरकार गठन भएको दश महिनापछि पहिलोपटक अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक आज बस्दैछ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारक्षेत्र प्रयोगको विवाद, संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता लगायतबारे सङ्घ र प्रदेशबीच मतभेद बढे पनि लामो समयदेखि परिषद् बस्न सकेको थिएन। भदौ २४ मा आयोजित बैठक स्थगित भएपछि मुख्यमन्त्रीहरुले बैठक माग गर्दै आएका थिए।
संविधानको धारा २३४ ले सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा सङ्घीय सरकारका गृह र अर्थमन्त्री पनि सामेल हुनेछ। महान्यायाधिवक्ता तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि बैठकमा सहभागी हुनेछन्।
प्रदेश स्थापनासँगै कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनको माग गरिरहेका प्रदेश सरकार र केन्द्रबीच एजेण्डामा पहिलोपटक छलफल हुन लागेको हो। यस्तै, संविधानले प्रत्याभूत गरेका साझा अधिकार सूची, संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता, विकास आयोजनाबारे पनि परिषद् बैठकमा छलफल हुनेछ।
विशेषगरी प्रदेशहरुले प्रादेशिक प्रहरी गठन ऐन, लोकसेवा गठन ऐन लगायतमा केन्द्र सरकारले ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सचिवहरुको सरुवा बढुवाका विषयमा पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच मतभिन्नता छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले तीन सचिवको नेतृत्वको एजेन्डा तयार पार्न फरक फरक कार्यदल नै बनाएको छ। कार्यालयले संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताको सम्बोधन, विकास पूर्वाधार, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा आर्थिक विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। प्रतिवेदनहरु बैठकमा पेस हुनेछन्। र, एजेण्डाका रूपमा छलफल हुनेछन्।
पछिल्लो पटक गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अग्रसरतामा पोखरामा भेला भएका मुख्यमन्त्रीले संयुक्त रूपमा घोषणापत्र जारी गरेका छन्। उक्त घोषणापत्रलाई नै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सामूहिक एजेन्डा बनाएका छन्। उक्त भेला लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गतेका लागि बोलाइएको परिषद् बैठक नै स्गथित गरेका थिए। कतिपयले प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्धको सम्भावित घेराबन्दी टार्न बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाएका थिए। मुख्यमन्त्रीहरुले पनि त्यसयता केन्द्र सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
