सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा छाउपडीको अवस्था उस्तै रहेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। छाउपडी अन्त्य गर्ने भन्दै विभिन्न एनजीओ आईएनजीओले करोडौँ रकम खर्चे पनि बिसको उन्नाइस हुन सकेको छैन।
प्रदेशको हिमाली जिल्लासहित राजधानी सुर्खेतसमेत छाउपडीबाट अछुतो छैन। परम्परागत सोच र प्रचलनमा अझै छुटकारा पाउन नसकेको छाउपडीले कतको त मृत्युसमेत हुने गरेको छ।
कर्णालीका जिल्लामा छाउपडीका विषयमा काम गर्दै आएको एक्सन वर्क नेपाल (एवन) र बी ग्रुपले गरेको एक अध्ययनअनुसार कर्णालीको अवस्था भयावह रहेको छ। कर्णालीमा छाउपडी उन्मूलन कार्यक्रममार्फत उक्त अध्ययन गरेको कार्यक्रम संयोजक सोमराज जिसी बताउँछन्।
संयोजक जिसीका अनुसार कर्णालीमा रहेका महिला र किशोरीहरुको स्वास्थ्यमा छाउपडी प्रथाले पारेको असर, शिक्षामा पारेको असर, सामाजिक विश्वास र बुझाई, महिलाको गतिशिलतामा पारेको असर र राष्ट्रिय कानुन तथा नीतिहरु र छाउपडी उन्मूलन निर्देशिकाको कर्णालीमा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेको छ। ‘हामीले कर्णालीका विकट मानिने जिल्लाहरुमा छाउपडी उन्मूलन कार्यक्रम मार्फत काम गरिरहेका छौँ।’ संयोजक जिसीले भने,‘केही मापदण्ड बनाएर हामीले तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। तथ्यांक हेर्ने हो भने महिलाहरुको अवस्था निकै डर लाग्दो देखिन्छ।’
यस्तो छ तथ्यांक
कर्णालीमा ६ देखि १२ कक्षाका ७७ प्रतिशत किशोरी छाउगोठ बस्दै आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जसमध्ये महिनावारी भएको अवस्थामा २८ प्रतिशत किशोरी विद्यालय जादैनन्। पढ्दै गरेका किशोरीहरुको यो अवस्था अझै पनि जस्ताको तस्तै रहेको छ। त्यस्तै, ४८ प्रतिशत किशोरी रजश्वला भएका बेला सामाजिक समारोह वा भेलामा सहभागिता जनाउन सकिरहेका छैनन्।
त्यसैगरी ७७.२ प्रतिशत किशोरी तथा महिला महिनावारी भएको समयमा घरभित्र पस्दैनन् भने ९१ प्रतिशत जना भान्सा कोठामा। ७१ प्रतिशत किशोरी र महिलाले महिनावारीको समयमा असुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन् भने, ५३ प्रतिशत किशोरी र महिलाहरु धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागि जनाउँदैनन्।
महिनावारीको अवस्थामा ३७.६ प्रतिशत महिला तथा किशोरी नियमति रुपमा सबैले प्रयोग गर्ने शौचालयमा प्रयोग गर्दैनन् भने ८५.५ प्रतिशत दूध तथा दुग्ध पदार्थबाट बनेका खानेकुरा खाँदैनन्।
यस्तो छ ऐन, ६० प्रतिशतलाई थाहा छैन
कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका नागरिकलाई सरकारी नीति नियमबारे कुनै पनि जानकारी नभएको अध्ययनले देखाएको छ। छाउपडी प्रथालाई अँगालिरहेका नागरिक सरकारको नीतिबारे नै अन्जान छन्। अध्ययनअनुसार अझै ६० प्रतिशत महिला सरकारी नीति, नियम र ऐन कानुनबारे जानकार छैनन्।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा कसुर जन्य कार्यहरु अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राखेर वा नराखेर गरिने कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार ठानिने व्यवस्था रहेको छ भने ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
महिनावारीले पारेको असर
छाउपडी प्रथाले किशोरी तथा महिलाको शारीरिक र मानसिक रुपमा भयानक असर देखिने गरेको छ। महिनावारीकै कारण किशोरीले एक्लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना, आफुमाथि विभेद भएको महसुस गरी सो अवधिमा विद्यालय नआउने र कतिपयले बीचैमा विद्यालय छोड्नेसम्म गरेका छन्। गोपनियता भंग हुने र पुरुष साथीहरुले आफुलाई जिस्काउने डरले किशोरी महिनावारीको अवस्थामा विद्यालय जाँदैनन्। कतिपयले विद्यालय छाड्ने गर्छन् जसले शैक्षिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ।
धार्मिक विश्वास र परम्परागत उपचारकर्ता र घर परिवारले छाउपडी नियम पालना गर्न दबाव दिने गर्छन्। महिनावारी भएको समयमा भात, दूधजन्य पदार्थ, देवताका नाउँमा चढाएको प्रसाद आदि खानेकुरा खान नहुने छ खाएमा देवता रिसाउँछन् भन्ने मान्यता र डरले पोषणयुक्त खानेकुरा अपुग हुँदा स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने गर्छन्।
त्यस्तै, मनोसामाजिक तथा मूल्य मान्यतामा समेत असर पारेको देखिन्छ। जसले न्युनतम आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन्।
छाउपडीले नै महिला तथा किशोरीको सहभागिता र नेतृत्व विकासमा समेत असर पारेको छ। महिनावारी अवस्थामा महिलाले टाढाको यात्रा गर्न पाउँदैनन्।
आफु र अरु सहज उनीले कहिल्यै महसुस गर्दैनन्। छुट्टै बस्नुपर्ने, छुइने डरले छाउपडीले सहकारी, बाल क्लव, महिला समूह, कृषि समूह आदिका कार्यक्रम र बैठकहरुमा पूर्ण रुपमा सहभागिता नै जनाउँदैनन्।
प्रदेश र स्थानीय सरकार योजना विहिन
प्रदेश र स्थानीय सरकार सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि ठोस योजना अघि सार्न सकेको देखिदैँन। आफ्नै गाउँघरमा छाउपडीले अकालमै ज्यान गुमाएको तितो यथार्थ हुँदा हुदैँ पनि स्थानीय सरकारले कुनैपनि पहल थालेको छैन।
‘हाम्रो समुदायमा खासै छाउपडी छैन। यदाकदा २/४ घर होलान्। पहिलेको भन्दा विस्तारै हट्दै गएको छ।’ सुर्खेतस्थित पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र थापाले भने, ‘हामीले छाउपडी प्रथा लगाएत छुवाछुत जस्ता विकृति अन्त्य गर्न चेतनामुलक कार्यक्रममार्फत चेतना जगाइरहेका छौँ।’
यता, प्रदेश सरकारको हालत पनि उस्तै छ। सरकारले दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याईसक्दासमेत छाउपडी उन्मुलनका लागि कुनै पनि योजना छैन। सामाजिक कुरीतिलाई रोकथाम र निवारण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, बालविवाह र सडक बालबालिका क्षेत्र मुक्त घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्सान गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारको ठोस योजना भने कुनै उल्लेख छैन।
‘यस्ता विकृतिलाई हटाउने प्रदेश सरकारको योजनामै छ।’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने,‘विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम छन्।’
