काठमाडौँः लामो समयदेखि रोकिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ। सोमबार रातिको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन।
मन्त्रिपपरिषद स्रोतका अनुसार बैठकले अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति पोल्याण्ड भ्रमणबाट फर्किएपछि अध्यादेश स्वीकृत हुनेछ।
कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो।
संसद् अधिवेशन नभएका बेला सरकारले तत्काल कुनै काम गर्न उपयुक्त ठानेमा अध्यादेश सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ। प्रतिस्थापन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
अध्यादेश जारीपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यसअघि पारित भएको कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघमा कार्यरत कर्मचारीले समायोजन प्रक्रियामा भाग नलिने अडान लिएपछि अध्यादेशको तयारी गरिएको थियो।
अध्यादेश अनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीका लागि ग्रेड वृद्धि लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। बढुवाका लागि योग्यता पुगेका तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको सेवा सुविधासहित समायोजन गरिँदैछ। प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिव, सचिव लगायतलाई निजामति सेवाको माथिल्लो तहको बढुवामा केन्द्रका कर्मचारीसँग प्रतिस्पर्धाको अवसर हुनेछ।
अध्यादेशले यसअघिको ऐनले गरेका धेरै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। समायोजनमा जान चाहनेका लागि पहिलो चरणमा निवेदन माग गरिनेछ। निवेदन दिने समयभित्र समायोजनमा जान इच्छुक कर्मचारीलाई त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालयमा खटाउनेछ।
यसरी खटाएको ३५ दिनभित्र तोकिएको कार्यालयमा पुगिसक्नु पर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र कार्यालयमा नपुगे अवकाश दिनसम्मको व्यवस्था अध्यादेशले समेटेको छ। जन नसक्नुको कारण पेस गर्ने अधिकार भने अध्यादेशले कर्मचारीलाई दिएको छ।
