काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप नहुने बताएका छन्।
आज सिंहदरबारमा आयोजित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको परिचयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासको नीति तर्जुमा गर्न अनुसन्धानमुलक र तथ्य ढंगले जानकारी ल्याउने उद्धेश्यले गठन गरिएको प्रतिष्ठानलाई कुनै कोणबाट सरकारले असहयोग नगर्ने स्पष्ट पारे। “प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र ढंगले अनुन्धान गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ र?” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “आवश्यक ठाउँमा राय सुझाव सहित सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासले गति लिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव र केही मन्त्रीसहित आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका नौ महनिामा सोचे जस्तो विकास हुन नसकेकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरे। विकास निर्माण अघि नबढ्नुमा नीतिगत समस्या पनि कारक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
“विकासलाई बाधा पु¥याउने नीतिहरु कहाँ कहाँ छन् तिनलाई सच्याउनु पर्दछ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने। प्रतिष्ठानलाई सम्पूर्ण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय गरेर समग्र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे।
“सरकारले कम खर्च बढी प्रतिफल दिने नीति लिएको छ,” ओलीले भने, “हाम्रो ध्येय भनेको सुशासन र विकास हो। यसमा सघाउ पुग्ने गरी सबैको योगदान हुनुपर्दछ।”
बैठकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले प्रतिष्ठानको उद्धेश्य र भावी कार्यक्रमबारे कार्यपत्र प्रष्तुत गरेका थिए।
