कोलोम्बो: श्रीलंकाली संसदमा पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे र अपदस्थ गरिएका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गेको दलका सांसदहरुबीच झडप भएको छ। दुर्इ दलका सांसदहरुबीच भएको झडपमा एक सांसद घाइते भएको र हाल उनी अस्पतालमा रहेको गार्डियनले जनाएको छ।
महिन्दा राजापाक्षेका सांसदहरुले संसदका सभामुख करु जयसूर्या बसेको स्थानमा अघि बढ्न खोज्दा अवस्था तनावपूर्ण भएको थियो।
बुधवार संसदमा राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत हासिल गर्न सकेका थिएनन्। आज संसदमा उक्त मतदानको नतिजाका आधारमा देशमा प्रधानमन्त्री र सरकार नरहेको सभामुखले बताएका थिए।
उत्तरमा राजापाक्षेले 'सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने र विदेशी शक्ति र आफ्नो पार्टीको साथी नबन्न' भनेका थिए। उनको सम्बोधन पश्चात सरकार समर्थक सांसदहरुले सभामुख बसेको स्थानमा आक्रमण गर्न हिँडेका थिए।
राजापाक्षेका सांसदहरु सभामुख तर्फ अघि बढेपछि विक्रमासिङ्गेका सांसदहरुले सभामुखलार्इ घेरा हाली बचाउ गरेका थिए।
राजापाक्षे समर्थकले सभामुखले एकलौटी ढंगमा हिजो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरी पारित गरेको आरोप लगाएका छन्।
त्यसपछि दुर्इ समूहबीच ठेलमठेलका साथै मुक्का हानाहान भएको थियो। केही सांसदले सभामुख बसेको कुर्सीमा खेर गएको कागज फालेका थिए। सांसदहरु सभामुख बस्ने डेस्कमाथि चढेको र हानाहान गरिएको दृश्य संसदमा देखिन्थ्यो।
सांसदहरुबीच झडप भइरहँदा सभामुख, विक्रमासिङ्गे र राजापाक्षे भने बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए।A hot movement at the Parliament while #SriLanka MPs clashed. #Lka pic.twitter.com/U4KrSbx9p5
— Manjula Basnayake (@BasnayakeM) November 15, 2018
विक्रमासिङ्गेको युनाइटेड नेश्नल पार्टीका सांसद हर्ष दे सिल्भाले, 'यो घटना संसदीय इतिहासमै लज्जास्पद भएको' बताए।
अक्टोबर २६ मा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गेलार्इ राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले अपदस्थ गर्दै पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलार्इ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै गएपछि केही दिन अघि राष्ट्रपति सिरिसेनाको संसद भंग गरेका थिए। तर उनको निर्णयमाथि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले मंगलवार रोक लगाएको थियो। हिजो बसेको संसद बैठकमा राजापाक्षे विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पछि श्रीलंका प्रधानमन्त्रीविहीन भएको छ।
यता राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफूले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री र सरकार विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव आफूलार्इ मान्य नहुने बताएका छन्। सभामुखलार्इ पत्र लेख्दै उनले संविधान विपरीत ल्याइएको प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गर्ने उल्लेख गरिएको कोलोम्बो पेजले जनाएको छ। तर सभामुखले भने राष्ट्रपतिले बहुमतको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अदालती फैसला पश्चात संसद र सरकारबीच चर्किएको द्वन्दले श्रीलंकामा थप अस्थिरता सिर्जना हुनसक्ने अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।