नयाँ दिल्ली: भारतको केरला राज्यमा रहेको सबरीमाला मन्दिरमा महिलालार्इ प्रवेश गर्न दिने आफ्नो फैसलामाथि रोक लगाउन त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सेप्टेम्बर २८ मा सर्वोच्च अदालतले सबरीमाला मन्दिरमा सबै उमेरका महिलालार्इ प्रवेश गर्न दिने फैसला सुनाएको थियो। महिलालार्इ मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइनु भारतीय संबिधानको विरुद्ध हुने सर्वोच्चको तर्क थियो। लिंगको आधारमा मन्दिरमा पूजा गर्न भेदभाव गर्न नहुने अदालतको फैसलामा उल्लेख थियो।
अदालतको फैसलाको विरोधमा हिन्दुवादी संगठनले विरोध जनाउँदै आएको छ। उक्त फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा करिब ४९ वटा रिट परेका थिए।
सर्वोच्चले फैसला पुर्नविचार गर्न दिइएका सबै रिटहरु माथि सुनुवार्इ गर्न तयार रहेको तर आफ्नो पछिल्लो फैसला माथि रोक नलगाउने बताएको हो।
यस सम्बन्धमा जनवरी २२ मा प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोर्इसहित पाँच जना न्यायाधीशले खुला अदालतमा बृहत संबैधानिक इजलासमार्फत सुनुवार्इ गरिने भएको छ।
सेप्टेम्बर २८ को फैसलाको भोलि नै दुर्इ महिलाले मन्दिर प्रवेश गर्न खोजेका थिए। तर अवस्था बिग्रिने डरले प्रहरीले ती महिलालार्इ मन्दिर परिसरबाट टाढा लगेको थियो।
हालसम्म मन्दिरमा करिब १३ महिलाले प्रवेश गर्ने असफल प्रयास गरिसकेका छन्। तर प्रदर्शनकारीले ती महिलाहरुलार्इ मन्दिर प्रवेश गर्न रोकेका थिए। मन्दिर प्रवेश गर्न प्रयत्न गर्ने महिलालार्इ धम्की दिइनुका साथै उनीहरुलार्इ मन्दिर प्रवेश गर्नुका बारे प्रश्न गर्दै अभद्र व्यवहार गरिएको थियो। परिवारसहित प्रहरीको घेरामा मन्दिर प्रवेश गर्न खोजेका महिलाहरु समेतले प्रदर्शनकारीको अवरोधबिच बाटोमै यात्रा टुंग्याउनु परको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाअघि सबरीमालामा १० देखि ५० वर्षसम्मका महिलालाई प्रवेश निषेध थियो। यी उमेर समूहका महिलामा महिनावारी हुने र मन्दिरमा रहेका भगवान अयप्पा ब्रहमचारी भएको नाताले मन्दिरमा पवित्रता कायम राख्न महिलालार्इ निषेध गरिएको धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ।
