काठमाडौंः श्रीलंकामा एक पछि अर्को गर्दै राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ। दुई साता अगाडि निर्वाचित सांसदबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गर्दै राष्ट्रपति मैत्रिपाला शिरिसेनाले आफैंबाट पराजित माहिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
आज उनी राजापाक्षेलाई त्यहाँको सांसदले अविश्वासको मत दिएको हो। सांसदका अधिकांश सदस्यहरुले राजापाक्षेको विपक्षमा मतदान गरेको एएफपी न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ।
#BREAKING Sri Lanka parliament votes against Rajapakse government in landmark vote pic.twitter.com/2JTENIJTe0
— AFP news agency (@AFP) November 14, 2018
योसँगै राजापाक्षेको पद धरापमा परेको छ। यसअघि संसदका सभामुखसमेत अपदस्थ प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको पक्षमा उभिएका थिए।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गर्दै नोभेम्बर १६ सम्मलाई संसद निलम्बन गरेका थिए। पछि उनैले नोभेम्वर १४ मा संसद बैठक आह्वान गरे। एक पछि अर्को अप्रत्यासित कदम चालिरहेका शिरिसेनाले गत शुक्रबारमात्र संसद विघटन गरी जनवरीमा आम निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए।
उनको घोषणालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अवैध घोषणा गर्दै खारेज गरिदिएको दी गार्जियनले जनाएको छ।
संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार साँझ राष्ट्रपति सिरिसेनाको घोषणालाई खारेज गरिदिएको हो।
सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको घोषणाविरुद्ध दायर भएका रिटहरुलाई डिसेम्बर ४ देखि बहस सुन्ने समेत फैसला गरेको छ। यसको अर्थ उनको घोषणा पुनः सदर हुने सम्भावना समेत रहेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै आज संसद् बैठक बसेको थियो।
सोही संसद बैठकमा राजापाक्षे बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन्।
यता सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन गर्दै केही क्याविनेट मन्त्रीहरुले सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट दायर गरेका छन्।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफूले प्रधानमन्त्री बनाएका राजापाक्षेको पक्षमा संसदमा बहुमत प्राप्त हुन नसक्ने संकेत देखिएपछि संसद् विघटनको घोषणा गर्दै जनवरी ५ मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए। २२५ सदस्यीय संसदमा राजापाक्षले ११३ सांसदको मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो।
विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेशनल पार्टी (युपीए), तामिल नेशनल अलाइन्स, वामपन्थी दल पिपुल लिवेरशन फ्रन्टसहितका १० समूहका सांसदले राजापाक्षको विरुद्धमा मतदान गरेका थिए।