काठमाडौँ: यातायात व्यवसायीको खाता फुकुवा गरिएको भन्ने हल्ला मात्र भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठले बताएका छन्।
आज बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री महासेठले खारेज भइसकेका संस्थाको खाता फुकुवा नहुने बताउँदै खातामा रहेको पैसा सरकारले के काममा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
‘कुनै पनि हालतमा यातायात व्यवसायीको खाता खुल्ने छैन।’ समितिमा मन्त्री महासेठले भने,‘संस्था खारेज भए पनि त्यो पैसा राष्ट्रको हुन्छ। अब त्यो यातायात मै खर्च गर्ने कि अन्य काममा खर्च गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ।’
पहिलेको नियममा नयाँ सवारी चलाउँदा मात्र कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने र चलिरहेका सवारीलाई पुरानै समिति अनुसार नै चलाउने व्यवस्था भएकोले सिन्डिकेट समयमा अन्त्य नभएको उनले बताए।
नियममा सामान्य परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउँदै मंसिर मसान्तसम्मको निर्णय गरिएको महासेठले बताए।
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायी संस्थाहरूसँग वार्ता नगरिएको बताउँदै छाता सङ्गठनसँग अर्थात् यातायात व्यवसायी महासङ्घसँग वार्ता गरिएको बताए। महासंघ सबैको छाता सङ्गठन भएकाले भाडादारका विषयमा वार्ता गरिएको प्रस्ट पारे।
दुर्घटना बीमाको रकम बढाउने विषयमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नमा मन्त्री महासेठले दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको परिवारलाई ५ लाखबाट बढाएर १० लाख र घाइतेलाई त्योभन्दा बढी रकम दिने व्यवस्था भइरहेको बताए। बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल जारी रहेको बताउँदै केही दिनभित्रै बीमाको रकम बढ्ने मन्त्री महासेठले जनाकारी दिए।
दशैँ तथा चाडबाडमा यात्रुलाई समस्या हुन नदिन सरकारले विभिन्न पक्षमा ध्यान दिएको बताउँदै महासेठले यातायात व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने कार्य भइरहेको जानकारी समितिलाई गराए।
समितिका बैठकमा हरिनारायण आक्रमक
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद एवं निर्माण व्यवसायी हरिनारायण रौनियार विकास समितिको बैठकमा आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
समितिमा को सांसद बस्ने वा नबस्ने विषय निर्देशिकाले तय गर्ने भएकाले समितिका सदस्यहरूले त्यस विषयमा बोल्न नहुने रौनियारले दाबी गरे। नियम परिवर्तन गरी निर्माण व्यवसायी सांसदहरूलाई समितिमा राख्न नहुने नियम ल्याउन समितिका सदस्यहरूलाई रौनियारले चुनौती दिए।
विकास समितिमा निर्माण व्यवसायीहरू पनि सदस्य भएको भन्दै यसअघिको बैठकमा सांसदहरूले निर्माण व्यवसायी सांसदहरूको आलोचना गरेका थिए।
आजको बैठकमा प्रतिउत्तर दिँदै पप्पु कन्स्ट्रक्सनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेको रौनियारले निर्माण कार्य ढिला हुनमा यसअघिका सांसदहरू नै ९० प्रतिशत दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए।
