PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

विकेन्द्रित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल होला अख्तियार?



पहिलोपोस्ट

विकेन्द्रित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल होला अख्तियार?

  • दिपेश घिमिरे-

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा भ्रष्टाचारीले सिधै सेवाग्राहीसँग पैसा लिन छाडेको अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा आयोगले वीरगंज महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृतसहित ३ जनालाई एक लाख रुपैयाँ घुससहित रंगेहात समात्दै थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक आयोगका प्रमुखले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा जवाफ दिँदै गर्दा वीरगंजमा भएको घटना कुनै अप्रत्याशित थिएन। पछिल्लो समयमा हरेक दिन भइरहेका घटनाको यो निरन्तरता मात्रै थियो।

यद्यपि यही असोज ४ गतेको यस घटनाले अख्तियारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको रणनीति प्रभावकारी बन्न नसकेको र त्यसले समग्र सुशासनको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकिरहेको हो कि भनेर प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ। दुई दशकपछि अधिकार सम्पन्न भई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सुशासनको अपेक्षा स्थानीय नागरिकले गरेका थिए। तर सुशासनको अपेक्षा पूरा हुनु त कता हो कता झन् भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुँदै गएको छ। संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि विकेन्द्रीत भ्रष्टाचारलाई कसरी अनुसन्धान गरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठोस् रणनीति अख्तियारले बनाएको देखिँदैन। विकेन्द्रीत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि के गर्न सकिन्छ? भन्नेमा अख्तियारका पदाधिकारी अझै अन्योलमा देखिन्छन्। त्यसैले आफू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय रहेको देखाउनेका लागि केही स्थानमा रंगेहात समातिरहेका छन्। भनिरहनु पर्दैन अख्तियारले रंगेहात समात्नुको खास रहस्य आफूले दायर गरेका मुद्दाको सफलता प्रतिशत देखाउनुमा केन्द्रित छ। यदि रंगेहात पक्राउ र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दालाई हटाएर हेर्ने हो भने अख्तियारको सफलता प्रतिशत दया लाग्दो अवस्थामा छ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा निर्वाचन महँगो हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार थप झाँगिएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पनि बताएका थिए। घिमिरेले व्यक्त गरेको यो भनाइले पनि के देखाउँछ भने भ्रष्टाचारको परिभाषा निकै साँघुरो बन्दै गएको या अख्तियारको क्षमताभन्दा बलिया भ्रष्टाचारीहरू हाबी भएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ। साथै विद्यमान परिभाषा, कानुनी दायरा र संरचनात्मक व्यवस्था, पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया भित्रै रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य गर्न सकिन्न कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त स्थान दिन्छ। नत्र लम्साल आयोगले भनेका ६ सय २ जनाको सम्पत्ति छानबिन गर्न तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक राजनीतिक दलका नेतामाथि अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न र मुद्दा दायर गर्न अख्तियार अधिकार सम्पन्न छ। माओवादी लडाकुको झुटो सूची तयार पारी भएको अनियमितता, ३३ किलो सुन प्रकरण, चुडामणि शर्मा काण्ड लगायतमा छानबिन गर्न पनि अहिलेकै कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छन्। तर पछिल्लो समय करिब-करिब यी विषय अख्तियाको कार्यसूचीबाट हटिसकेजस्तो देखिन्छ। 

तथापि एउटा यथार्थता चाहिँ के हो भने परिवर्तित सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्नेगरि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन नभइकन भ्रष्टाचारको नयाँ स्वरूप र आयामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न। समाज बदलिँदै गइरहेको छ। वि.सं. २०५९ सालबाट २०७५ मा आइपुग्दा समाजमा धेरै बदलाव आइसक्यो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आयो। विश्वव्यापीकरणले मान्छेको गतिशीलतालाई व्यापक बनायो। नगदमा हुने कारोबार ओरालो लागेको छ भने डिजिटल पैसाको युग सुरु भएको छ। एउटा पिन कोडले व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा गरिरहेको छ। बैङ्किङ क्षेत्रमा उस्तै परिवर्तन आएको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा आधुनिक शिक्षाको कारण मान्छेको सोच्ने र बुझ्ने अनि व्यवहार गर्ने कुरामा निकै परिवर्तन आएको छ। यस्तो परिवर्तनलाई वि.सं. २०५९ सालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने वि.सं. २००९ सालमा पहिलो भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनेको थियो जुन २०१० असार १ गतेबाट लागू भएको थियो। यस ऐनले सार्वजनिक र निजी बीचको भेद छुट्याएको थियो जुन राणाकालमा थिएन। यसले सरकारी निकायमा हुने गैरकानुनी र आर्थिक लेनदेनका कार्यलाई मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषा अन्तर्गत राखेको थियो। यसपछि वि.सं. २०१७ साल चैत २७ मा जारी भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले राजनीतिक क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचारलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र समेटेको देखिन्छ। यसपछि वि.सं. २०५९ असार ५ गते जारी भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भ्रष्टाचारको परिभाषा र दायरालाई थप विहंगम बनाएको देखिन्छ। जसले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भएमा त्यसलाई भ्रष्टाचारको रूपमा लियो। यस्तै भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गर्‍यो। सम्पत्तिको स्रोत खोल्नुपर्ने र हदम्याद नलाग्ने कानुनी व्यवस्थाले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा ठूलाबडाहरू पनि जेल गए।

तथापि पछिल्लो १६ वर्षमा बाग्मतीमा धेरै पानी बग्यो। शासन प्रणाली बदलियो। समय बदलियो। जुग बदलियो। प्रविधि बदलियो। शिक्षा प्रणाली बदलियो। सामाजिक संरचना, सम्बन्ध र बुझाई पनि बदलियो। यससँगै भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति लुकाउने तौर तरिका पनि बदलियो। अहिले सहसचिवले निर्णय गर्न सक्ने तर विवाद हुने र विवादसँगै कुस्त आम्दानी हुने कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ। किनकि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नीतिगत भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायराभन्दा बाहिर राखेको छ। यतिखेर कुन नीतिगत हो र कुन होइन भनेर ऐन आफैँले भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यसो नहुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको यही व्यवस्थाको बुई चढेर कयौँ ठूलाबडा भ्रष्टाचारको छानबिनबाट जोगिँदै आएका छन्।

अकुत सम्पत्तिको प्रावधानले गर्दा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनियमितता गरी कमाएको रकम आफ्नो र आफ्नो परिवार वा नातागोताको नाममा राख्न छाडेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको बैङ्क खाता शून्य प्रायः छन्। बरु कुनै अमुक व्यापारी वा ठेकेदारमार्फत लगानी गरिरहेका छन्। जुन प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू बीचमा कुनै सम्बन्ध रहेको देखिँदैन। घुस लेनदेनमा लेखनदास वा सहयोगी वा परामर्शदाताका नाममा नयाँ नयाँ पात्रहरू भित्रिँदै गएका छन्। जसले भ्रष्टाचारको दर र दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। राजनीतिक दलका उच्च नेता तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीले आफ्नो अनियमित कमाइलाई हुन्डी वा अन्य अनौपचारिक बाटोबाट विदेश पुर्‍याएका छन्। यसबारेमा नेपाल बाहिर बस्ने प्रायः सबै नेपाली जानकार छन्।

यस्तो अवस्थामा आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्तका अगाडि कुरा भन्दा कामै गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङ छन्। जसमा उनले गर्नैपर्ने पहिलो काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने भनी अस्पष्ट रुपमा रहेको नीतिगत निर्णयको व्यवस्थालाई मूर्त बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। यसैगरी, अकुत सम्पत्तिको व्यवस्थालाई थप बलियो र सशक्त बनाउनु त छँदैछ यसका साथै सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएको तर तोकिए अनुसारको गुणस्तरीय सेवा पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई पनि अब जिम्मेवार बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ।

देश संघीयतामा गएसँगै भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ। विकेन्द्रीत भ्रष्टाचारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा अख्तियार अहिले पनि रनभुल्लमा छ। यसलाई सही र उपयुक्त ढंगबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी ऐन संशोधन र कार्य प्रणाली व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। प्रविधिमा भएको परिवर्तनले भ्रष्टाचारलाई झन् अदृश्यात्मक स्वरूपमा बदल्दै लगेको छ। यसबारेमा कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने बारेमा अख्तियारले ठोस व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरा बाहिर रहेका निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, नेपाली सेना र न्यायालयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दायराभित्र ल्याउनै पर्ने छ। अन्यथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणले गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा भर्खरै सेवा निवृत्त भएका प्रधान सेनापतिको अकुत सम्पत्तिको बारेमा सार्वजनिक भएका समाचारहरूले पनि बताउँछ। ३३ किलो सुन प्रकरण, माओवादी शिविरमा भएको भ्रष्टाचार, चुडामणि शर्मा प्रकरणको बारेमा छानबिन गरी दोषी उपर तत्काल मुद्दा दायर गर्न आश्यक छ। यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा काम गर्ने करिब डेढ दर्जन निकायहरुको बीचमा समन्वय छैन। सकेसम्म यस्ता सबै निकायलाई समेटेर एउटा छाता ऐन बनाउन सक्यो भने त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसैगरी भ्रष्टाचारीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गरिसकेका छन् अख्तियारले पनि त्यही अनुसार भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको लागि अन्र्तराष्टिय सञ्जाल निर्माण गर्नु जरुरी छ।

यदि प्रमुख आयुक्त घिमिरेले यसो गर्न नसकेमा उहाँले आयोगमा पदबहाली भएसँगै पत्रकारसँगको कुराकानीमा भने जस्तै दुई रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने र र त्यस्तैलाई मुद्दा दायर गरेर अख्तियारको सफलताको ग्राफ उच्चो देखाउनेमै उहाँको कार्यकाल सीमित हुनेछ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell