PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट थ्री गर्जेजलार्इ हटाइयो, सरकारले राख्न सकेन रद्द भन्ने शब्द



पहिलोपोस्ट

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट थ्री गर्जेजलार्इ हटाइयो, सरकारले राख्न सकेन रद्द भन्ने शब्द

काठमाडौँः सरकारले ६ वर्षपछि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको थ्री गर्जेजको इजाजत रद्द गरेको छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले इजाजत रद्दको निर्णय गरेको हो। तर बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा रद्द भन्ने शब्द भने राखिएको छैन। बोर्डका एक सदस्यका अनुसार थ्री गर्जेजको ठेक्का रद्दको निर्णय भए पनि इजाजत रद्द भन्ने शब्द नराखिएको हो।

बोर्डको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अघि बढाउन अनिच्छा देखाएकोले परियोजना विकासका लागि उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचार्इमन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।’

२०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि थ्री गर्जेजसँग समझदारी गरेको थियो। एक महिनाअघि कर्पोरेशनबाट आएको टोलीले पश्चिम सेती अघि नबढाउने जानकारी गराएको थियो।

लगानी बोर्डसँग भएको छलफलमा परियोजनाको क्षमता घटाउने र १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नेपाल तयार भए पनि कम्पनीले परियोजना फिजिबल नदेखिएको जवाफ दिएको थियो। नेपाली पक्षले आयोजनाको क्षमता ५५० देखि ६२० मेगावाटबीचमा राख्न तयार देखिएका थिए। तर कम्पनीले यसमा समेत चित्त बुझाएन।

बोर्डले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलार्इ पश्चिम सेतीबाट केही पाठ सिकेको बताएका थिए।

‘यो परियोजनाबाट हामीले केही लेसन लर्न गरिरहेका छौँ’ उनले भने, 'चिनियाँ ब्याक हुन खोजेको भन्ने बुझाई गलत नहोला।’

कम्पनीले प्रसारण लाइन र अन्य व्यवहारिक समस्या देखाएको थियो। तर नेपाली पक्षले ती सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कम्पनी आश्वस्त भएन।‘

रिसेटलमेन्ट अन प्रेडिक्टेबल र च्यालेन्जिङ छ’कम्पनीले छलफलको क्रममा भनेको थियो।

आयोजनामा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान थियो। ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना २० वर्ष अगाडि नै निर्माणका लागि अस्ट्रेलियन कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको थियो।

अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सरकारले यसको इजाजत रद्द गरेको थियो। स्मेकलाई लगानी जुटाउने मौका दिनका लागि सरकारले उसको इजाजत पत्र १० पटकसम्म नवीकरण गरेको थियो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell