काठमाडौँः एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकरको फाइल फेरि खुलेको छ। सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासमा लाभकर विवादको मुद्दामा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पेस भएको सात महिनापछि सुनुवाइ सुरु भएको हो।
न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, तेजबहादुर केसी, डम्बरबहादुर शाही, र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायबाट कर असुली लगायतका विषयमा भएको फाइल माग भएको हो।
करिब चार वर्षअघि एनसेलको स्वामित्व युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई बिक्री गर्दा लागेको पूँजीगत लाभकर असुलीको फाइल पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीको कर असुलीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण प्रकृयाको सक्कल फाइल सरकारसँग मगाउने आदेश गरेको हो। लाभकर सम्बन्धित चारवटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै फाइल मगाउने निर्णय गरेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेरालाई लाभकर, त्यसमा लाग्ने बिलम्ब जरिवाना, ब्याज तथा हर्जनासमेत गरी ६२ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। तर यो रकमको करिब एक तिहाई मात्रै कर एनसेलले बुझाएको छ।
सर्वोच्चले मागेका सक्कल फाइल ठुला करदाता कार्यालयले यसअघि नै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पठाइसकेको छ। अब सरकारी वकिलको कार्यालयले यो फाइल अदालतमा पेस गर्नेछ। एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने कर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने लामो बहसबीच सरकारले कर निर्धारण गरेको थियो।
यसअघि सरकारले एनसेलको लाभांश लैजान रोकेपछि हालका प्रधानन्यायाधीश एवं तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र तथा न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले एनसेललाई लाभांश लैजानबाट रोक्दा उसलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै लाभांश नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
