PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

उपभोक्ता अदालत कमजोर बनाएको भन्दै सांसद आक्रोसित



पहिलोपोस्ट

उपभोक्ता अदालत कमजोर बनाएको भन्दै सांसद आक्रोसित

काठमाडौं : सांसदहरुले उपभोक्ता अदालतलाई कमजोर बनाउने गरी उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५ ल्याइएको भन्दै विरोध गरेका छन्। उनीहरुले गुणस्तरहीन र मिसावट खाद्य सामग्री बिक्री गर्नेलाई कडा कारवाही सहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था ऐनमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद पुष्पा भुसालले विधेयकमा महानिर्देशक र निरीक्षण अधिकृतलाई सजायको अधिकार दिँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर भएको भन्दै सच्याउन माग गरेकी हुन्। उनले विज्ञलाई राख्नुपर्नेमा न्यायाधीश सहित कर्मचारीलाई राख्ने काम गरिएको भन्दै विरोध गरिन्। समिति र परिषद्मा पनि एक जना मात्रै महिला राखिएकोले भन्दै सांसद भुसालले ती समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चिता गर्न माग गरिन्। 

बैठकमा सांसद भरत कुमार शाहले विधेयकमा उपभोक्ताको अहित हुने काम गरी ठगी गर्नेलाई महानिर्देशक र निरीक्षण अधिकृतले सजाय तोक्ने व्यवस्था गर्दै अन्तिम निर्णयको अधिकार महानिर्देशकलाई दिँदा भ्रष्टाचार बढ्ने भन्दै विधेयक संशोधन गर्न माग गरे। 

त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा पीडित उपभोक्तालाई पिडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले सुचना दिने जनताको कर्तव्य भएकाले पुरस्कारको व्यवस्था गर्दा कर्मचारी गैर जिम्मेवार हुने भन्दै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन माग गरे। 

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले हरेक व्यक्तिलाई न्याय दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन्। पैसा तिरेर विषाधी खानुपर्ने अवस्थाको दीर्घकालीन अन्त्य गर्नुको साथै उपभोक्ता ठग्ने हिम्मत पनि गर्न नसक्ने गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न उनीहरुले सुझाब दिएका छन्। 

बैठकमा बोल्दै सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले विधेयकले उपभोक्ता अधिकार प्रत्याभूतिका लागि धेरै प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न माग गरे।  



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell