काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको प्रस्तावमा पर्यटन मन्त्रालयले हेलिकोप्टरको इजाजत रोक्ने भएको छ। धेरै हेलिकोप्टर कम्पनी हुँदा अनुगमन गर्न कठिन हुने भन्दै प्राधिकरणले पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ। यही प्रस्तावलार्इ टेकेर मन्त्रालयले हेलिकोप्टर कम्पनीको इजाजतमा रोक लगाउन लागेको हो।
अहिले १० वटा हेलिकोप्टर कम्पनी संचालनमा छन् भने दुर्इ वटा कम्पनीले इजाजत पाइसकेका छन्।पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले मुस्ताङ र आरएस हेलिकोप्टरलार्इ इजाजत दिएका छन्। यी कम्पनीले उडान अनुमति भने पाएका छैनन्।
अन्नपूर्ण र स्कार्इलाइन हेलिकोप्टरले पनि इजाजतका लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन्।स्रोतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर आउने क्रममा छन्।
६ महिनाको अवधिमा दुर्इवटा हेलिकोप्टरलार्इ इजाजत दिइएकोमा प्राधिकरणले असन्तुष्टी जनाएको थियो। प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिब गौतमले धेरै हेलिकोप्टर हुँदा अनुगमन गर्न कठिन हुने भएकाले तत्कालका लागि अनुमति रोक्न उपयुक्त हुने बताए।
‘इजाजत दिन रोक्ने निर्णय भइसकेको छैन। हामी अहिले पनि छलफलमै छौं,’ उनले भने, 'धेरै हेलिकोप्टर भएमा अनुगमन गर्न कठिन हुन्छ।हामीले समयमै सचेत हुन आवश्यक देखिएको छ।‘
उनले नयाँ हेलिकोप्टरलार्इ इजाजत दिने/नदिने निर्णय मन्त्रालयबाट हुने बताउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताए।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चिन्ता
धेरै हेलिकोप्टर आएमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसले थप समस्या निम्त्याउने प्राधिकरणको ठम्यार्इ छ। अहिले नै संचालनमा रहेका कतिपय कम्पनी फेक रेस्क्युमा फसिरहेका छन्।नाफाका लागि जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा हेलचक्रयार्इ गर्न नहुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘अहिलेनै फेक रेस्क्युको धन्दाको कुरा उठेर नेपालको पर्यटन क्षेत्र बदनाम भइरहेको छ।अझ आवश्यक भन्दा बढी हेलिकोप्टर दिएपछि त्यसले अझ ठूलो विकृति ल्याउँछ,’ एक पर्यटन विज्ञले भने, 'मान्छेको जीवनसँग जोडिने यस्ता क्षेत्रमा पर्यटनमन्त्री थप चनाखो हुनुपर्छ।‘
उनले संचालनमा रहेका हेलिकोप्टर र आवश्यकताको अध्ययन गरेर अनुमति दिनुपर्ने बताउँदै कतिपय क्षेत्रमा खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता लागु नहुने बताए।
‘हामीले खुला बजार विपरित कुनैपनि कम्पनीलार्इ रोक्न मिल्दैन। तर केही त्यस्ता क्षेत्र छन् जुन अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले केही रेष्ट्रिक्सन चाहिन्छ,’ उनले भने, 'विकसित देशमा पनि हवार्इ क्षेत्रमा कडा प्रावधानहरु हुन्छन्।उनीहरुले अरु व्यापारजस्तो सहज अनुमति दिएको पाइदैन।‘
