काठमाडौँ : सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा बदमासी भएको भन्दै छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आयोजनामा भएको बदमासीको सत्यतथ्य पत्तालगाई दोषीमाथि कारवाही तथा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिन समितिलाई निर्देशन दिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिमा मन्त्रालयका दुई वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारी र सिँचाइ विभागका दुई अधिकारी रहनेछन्। यस्तै समितिमा एक स्वतन्त्र विज्ञसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। आयोजनाको परीक्षण गर्दा यही साउन ७ गते नहर भत्किएको थियो। नहरको पूरा भएको खण्डमा परीक्षण गर्न पानी छोड्दा नहर भत्किएको हो। यसअघि पनि २०७३ असार १४ गते परीक्षणका क्रममा सोही खण्ड भत्केको थियो। पटक–पटक नहरमा आउने समस्या र यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ।
छानबिन समितिका संयोजक सहसचिव तिवारीले भने, “विगतमा गठन भएको छानबिन समितिले सिफारिश गरेका काम के कति भए वा भएनन्, माटो परीक्षणदेखि विज्ञका राय सुझावअनुसार काम भएकी भएनन् भन्नेलगायतका विषयमा छानबिन गरिनेछ। समस्या किन पटकपटक दोहोरियो भन्नेबारेमा समेत समितिले गहन अध्ययन गर्नेछ।”
आयोजनाको नहर भत्केको खण्ड वास्तविकभन्दा फरक वा माटो बढी भरेको ठाउँ परेकाले बढी समस्या देखिएको बताइन्छ। यहाँ प्राविधिकभन्दा कमजोर माटोका कारण समस्या आएको उहाँको भनाइ छ। “माटो भरिएको ठाउँमा समस्या आउँछ भन्ने विषयमा प्राविधिकले अनुमान नगरेको देखिन्छ”, तिवारीले भने, “ती विषयमा डिजाइन गर्दा नै समस्या भयो कि भन्ने लाग्छ।”
विगत दुई वर्ष पहिले भत्केको स्थानमा निर्माण व्यवसायी कालिका कन्स्ट्रक्सनले नै मर्मत गरेको थियो। अहिले निर्माण व्यवसायी आयोजना हस्तान्तरण गरिसकेको भन्दै मर्मत गर्न अटेर गर्दै आएका छन्। राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेमा ४२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण भइरहेको छ। अहिलेसम्म मुख्य नहरको ३५ किलोमिटर काम सम्पन्न भएको छ।
आयोजनाका अनुसार हालसम्म मुख्य नहरको करीब ५५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ। सबै शाखा नहर निर्माण भइरहेका छन्। आयोजनाको कूल लागत रु २५ अर्ब रहेको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने शैलीका कारण तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो पर्ने देखिएको छ।
