प्रदेश २ का अर्थमन्त्री यादव भन्छन् - अहिले पनि सबै बजेट सिंहदरबारसँगै छ

केही वर्षअघि नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएका विजय यादव अहिले प्रदेश २ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। पहिलो मधेस आन्दोलनबाट मधेस राजनीति आएका यादव संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पनि हुन्। संघीय सरकारसँग बारम्बार टकराव देखिँदै आएको प्रदेश २ सरकारले देशको मुख्य नाका वीरगंज नाकाबाट आउने प्रत्येक मालवाहक सवारीमा फस्ट ट्याक्स प्रदेश सरकारले पाउनु पर्ने नीति ल्याउँदैछ। प्रदेश सरकारको नीति तथा योजनाहरूका विषयमा बीपी साहले गरेको कुराकानी।

केन्द्र सरकारको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको तपाईँ अहिले प्रदेश २ सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ?

देशको राजनीतिले एउटा संक्रमणकालको फेज पार गरेर अर्को फेजमा प्रवेश गरेको छ। अहिले केन्द्र सरकार बाहेक यो फेजमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि छ। नयाँ अनुभव हुँदैछ। 

२००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र आएको भनिँदैछ तर अहिलेसम्म पनि प्रजातन्त्रको परिभाषा खोजिँदैछ। नेपाली जनताले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र। त्यही अनुभूति गराउन हामी लागि परेका छौँ।

मित्रराष्ट्र चीन र भारत त्यो फेज पार गरी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्दैछन्। दुईवटा देशको बीचको देश नेपालमा प्रजातन्त्रको परिभाषा नै खोजी हुँदै भएकाले तत्कालै केही नयाँ गर्न सकिने अवस्था छैन। प्रदेश सरकारसँग कानुन छैन। कानुन बनाउँदै छौँ।

अर्को कुरा हामी मिडियाबाट पनि पीडित छौँ। खासगरी प्रदेश २ को सरकारविरुद्ध जुन मिडियावाजी गरेर बदनाम गर्ने काम भएको छ।
अरू प्रदेशभन्दा प्रदेश २ को सरकार लिबरल छ। संसद्को गतिविधि होस् अथवा सरकारको गतिविधि, सबैसँग छलफल गरेर सहमतिका आधारमा हुँदैछ। सबै समस्याको समाधान राजनीतिबाट हुन्छ भनिन्छ। प्रदेश २ को राजनीति राम्रो अवस्थामा छ। त्यस कारण सरकार पनि राम्रो तरिकाले चल्दैछ। 

केन्द्र सरकारबाट असहयोग भयो भन्ने कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ नि?

केन्द्र सरकारसँग सबभन्दा ठूलो असन्तुष्टि के छ भने, मानौँ एकसय रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भने त्यसको ७० रुपैयाँ केन्द्रले राखेको छ र बाँकी ३० रुपैयाँमा सात वटै प्रदेश र ७ सय ५६ स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। देशको कूल बजेटको ३० प्रतिशत मात्र देशको मूल विकास गर्ने निकायसँग छ र बाँकी सबै सिंहदरबारमा छ। सिंहदरबारबाट बाहिर विकास गर्न संघीयता आएको हो तर अहिले पनि सबै बजेट सिंहदरबार मै छ। मुख्य असन्तुष्टिको विषय यही हो। 

केन्द्र सरकारले गरेको बजेटको विनियोजनप्रति सात वटै प्रदेश र स्थानीय सरकारको असन्तुष्टि छ। विकासको थलो गाउँलाई भन्छौँ त्यसैले बजेट चलाउने गाउँपालिका वा स्थानीय सरकार हुनु पर्‍यो।

केन्द्रले ७० प्रतिशत राखेर ३० प्रतिशत मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएकोमा हाम्रो सामूहिक माग भनेको ३० प्रतिशत केन्द्रले राखोस् ७० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइयोस्। यस विषयमा हामी सात वटै प्रदेशको सरकार र स्थानीय सरकारबीच बहस चलाउँदै छौँ।

कर्मचारीको मामलामा वा नीति नियम बनाउने मामिलामा केन्द्र सरकारले कतिको सहयोग गरेको छ?

केन्द्र सरकारको असहयोग भनी साध्य छैनन्। कर्मचारी समायोजनको ढिलासुस्तीले निकै अप्ठ्यारो भएको छ। अहिले पनि धेरै स्थानमा कर्मचारी खाली छन्। यसको जिम्मेवार मुख्यतः लोकसेवा आयोग हो। तपाईँले सुन्न भएको होला प्रदेशको कयौँ स्थानीय तहमा एउटै अकाउन्टेन्टले तीन ठाउँमा काम गर्दैछ। 

केही कर्मचारीहरूमा अहिले पनि २० वर्षे संक्रमणकालको ह्यांगओभर छ। उनीहरू अहिले पनि आफ्नै अनुसार काम गर्दैछन्। केही कर्मचारीमा अहिले पनि काठमाडौँमै बस्ने, सिंहदरबारमै बस्ने भनेर ढिपी गर्दैछन्। यसलाई तोड्नु पर्छ। 

केन्द्र सरकारको कर्मचारीले प्रदेश सरकार चलाउन कतिको कठिन छ त?

अहिले बाध्यता छ। अहिलेसम्म हाम्रो लोक सेवाको विधेयक पास भएको छैन। बन्ने क्रममा छ। दैनिक सदन चल्यो भने २ सय १० दिनमा मात्र हाम्रो सबै विधेयक पास हुनेछ। त्यसपछि हामी काम अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिले राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भए पनि हामी संक्रमणकालको नयाँ फेजमा छौँ। 

प्रहरी विधेयक अगाडि बढेको छ। अन्यहरू पनि अगाडि बढ्दैछ। अहिले केही समय अझै हामीले केन्द्रकै मुख ताक्नु पर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकार बनाइए पनि आधारहरू बनेको छैन।

अब तपाईँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न, आर्थिक रूपमा प्रदेश २ कतिको बलियो देख्नु हुन्छ?

नेपालको कूल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा बढी बजेटमात्र प्रदेश २ मा छ। अरु प्रदेशको पनि यस्तै अवस्था छ। आर्थिक रूपमा प्रदेश २ लाई चुनौती बढी छ। नेपालको विकासको मुख्य कुरा ऊर्जा छ भनिन्थ्यो। सही हो। अहिलेसम्म एक हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेको छैन। त्यस कारण हाइड्रो इनर्जीको सम्भावना प्रदेश २ मा छैन। बाँकी अन्य सबै सम्भावना प्रदेश २ मा छ। 

प्रदेश २ को जनसंख्यालाई जमिनसँग डिभाइड गर्ने हो भने धेरै घना बस्ती छ। यहाँ विकासको निकै आवश्यकता छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई सहयोगका लागि आमन्त्रण गर्दैछौं। ऊर्जा क्षेत्रका लागि सोलार इनर्जीको काम चल्दैछ। हामीले पूर्ण रूपमा इनर्जी दियौँ भने विदेशी लगानीकर्ताहरू प्रदेश २ मा आउनेछन्।
 
अहिले नेपालमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकालिएको भए नेपाल अहिलेको अवस्थाभन्दा कयौँ गुणा अगाडि हुने थियो। त्यस कारण हामीले प्रदेश २ मा सबभन्दा पहिले ऊर्जाको व्यवस्था गर्दैछौं। त्यसपछि विकासका अरू कुराहरू सम्भव छन्।

प्रदेश २ को आन्तरिक स्रोतबाट प्रदेश २ चल्ने सम्भावना छ?
प्रदेश २ का जनताले जति राजश्व तिर्दैछ, त्यही बजेट दुई नम्बरलाई दिइयो भने ५ वर्षमा प्रदेश २ स्वर्ग हुनेछ। त्यसको ग्यारेन्टी लिन सकिन्छ।
प्रदेश २ को आम्दानी प्रदेश २ मै खर्च गर्नुपर्छ। प्रदेश २ विश्वकै एक समृद्ध क्षेत्र बन्न सक्छ। तर नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा हामी पछाडि परेका छौँ। अहिले त सही तरिकाले संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि स्वीकार गरिएको छैन देशमा। संघीयतालाई सबल बनाउन एकपछि अर्को गरी हामीले माग गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ।

प्रदेश २ मा के छैनरु धेरै देश छन्, जहाँ जलविधुतको नामोनिसाना छैन तर विकसित छ। प्रदेश २ शतप्रतिशत कृषि क्षेत्र हो। यहाँ चुरेलाई संरक्षण गर्नका लागि पहल हुँदासमेत सहयोग पाइएको छैन। नेपाल सरकारको नीतिबाट चुरेको संरक्षण हुन सकेको छैन। विनास गर्न नै केन्द्र सरकार लागेको छ। तर अहिलेसम्म चुरे संरक्षणका लागि केन्द्र सरकारले कुनै नीति ल्याएको छैन। एउटा नीति आएको थियो डा.रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा, यो नीति राम्रो हो, प्रदेश २ सरकारले पनि सजग भएर सहयोग गर्दैछ। 

चुरे संरक्षणपछि नदी नियन्त्रण र कृषियोग्य जमिनलाई कटानी र बाँझोबाट रोक्ने काम हुनेछ। कृषि प्रदेशका रूपमा प्रदेश २ लाई विकास गर्न सकिन्छ। जसरी भारतमा पञ्जाव र हरियाना छ नि त्यसरी नै। हाम्रो देश कै खाद्यान्न समस्याको समाधान प्रदेश २ र मधेसका अन्य जिल्लाले गर्नेछ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्नमा अर्थमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रदेश २ को अर्थतन्त्र सुधारबारे तपाईँका योजना के छन्?

हाम्रो प्रदेश कृषिप्रधान छ। बीचमा विचौलियाहरुको पनि भूमिका छ। सबभन्दा पहिले यो विचौलियालाई हटाउने काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ। अहिले देश नै समस्याग्रस्त छ। प्रदेशमा समस्या हुनु स्वाभाविकै हो। अधिकांश राष्ट्रिय समस्या प्रदेश २ मा पनि छ।

यहाँको अवस्था सुधार गर्नका लागि सबभन्दा पहिले कृषिमा जोड दिनु पर्छ। शिक्षालगायतका समस्यालाई समाधान गर्ने पहिलो प्राथमिकता हाम्रो छ।

पहिले मधेसमा विकास निर्माणको काम रोक्न सरकारले भन्थ्यो तराई मधेसमा विभिन्न सशस्त्र समूह छन्। तर अहिले छैन। अहिले नहुँदा पनि विकास निर्माणका काम केन्द्र सरकारले गरेको छैन। अहिले जति बम मधेसमा पड्किदैन त्यो भन्दा बढी काठमाडौँ भ्यालीमा पड्किँदैछ। तर अहिले पनि सञ्चारकर्मीहरूले तराईलाई नै फोकस गर्छन्।

नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधान पछि प्रदेश २ को समृद्धि सम्भव छ। त्यसतर्फ यो सरकार पनि लागेको छ। अहिले हाम्रो सरकारलाई जनताले अनुभूति गरेका छन्। र, विभिन्न अधिकारहरू प्राप्त हुँदै जानेछन र प्रदेश सबल हुँदै जानेछ। अहिले नीति नियम मै प्रदेश सरकारहरू व्यस्त छ। आर्थिक क्षेत्रका प्राविधिक कुराहरूमा थप छलफल जारी छ।

प्रदेश सरकारले करको विषयमा के गर्दैछ?

सुरुमा सिमेन्ट उद्योगकै उदाहरण लिउँ। उत्पादन प्रदेश २ मा हुन्छ। यसको खानी अन्य प्रदेशमा छ। उद्योगले प्रदेश २ को वातावरण खराव गर्छ, यहाँका जनतालाई प्रभावित गरेको छ। तर कर अन्य प्रदेशलाई तिरिँदैछ। 

त्यस कारण मैले त्यसमा सेवा शुल्क लगाएको छु संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै। सिमेन्टसहित अन्य उत्पादनहरूमा पनि लगाएका छौँ।
प्रदेशमा मुख्यरुपमा वीरगंज भन्सार छ, त्यहाँबाट निस्केका जति पनि गाडी छन् त्यसमा फस्ट ट्याक्स प्रदेश २ ले पाउनु पर्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै हुनु पर्छ। वीरगंज भन्सारबाट निस्किने गाडीको फस्ट ट्याक्स प्रदेश २ सरकारलाई हुनु पर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौँ। दोस्रोमा अरू प्रदेशमा जान्छ भने।

अनि, प्रदेश २ मा रहेका उद्योगले काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर कर उतै तिर्ने कार्य रोक्ने प्रयासमा छौँ। यसले ठूलो क्षति भएको महसुस गरेर त्यस विषयमा छलफल अगाडि बढाएका छौँ।

अरू प्रदेशबाट विरोध होला नि?

यो संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसो भए संविधान संशोधन गरोस्।

प्रदेश २ मा सवारी साधनमाथि कर बढाइएको भन्ने गुनासोबारे के भन्नुहुन्छ?

आर्थिक विधेयक नै नदेखेर त्यो हल्ला भएको थियो। प्रदेश २ सरकारले सवारीसाधनमा कुनै कर बढाएको छैन। पहिले जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ।

जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन प्रदेश २ सरकारले आठ वटै जिल्लाका सिडिओहरुलाई पत्राचार गर्‍यो। तर उनीहरूले अस्वीकार गरे। के प्रदेश सरकार सिडिओभन्दा पनि कमजोर छ? अब के गर्नु हुन्छ?

खासगरी हाम्रो सरकार तीन वटा सिद्धान्तमा चल्दैछ। तीन स को सिद्धान्तमा। सदन सडक र सरकार । हाम्रो धारणा के छ भने जनताको जायज मागका लागि सरकार लागि परेको छ। सरकारबाट भएन भने सडक त छँदैछ। यो समस्या हाम्रो मात्र होइन सबै प्रदेश सरकारको हो। हामीले केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ। केन्द्र सरकारले टेरेन भने सडकको विकल्प हामीसँग छँदैछ।

अर्को कुरा निकासी कर १ र ३ नम्बर प्रदेशले लगाएको छ। दुई नम्बर प्रदेशले लगाएको छैन। जबसम्म संवैधानिक व्यवस्था हुँदैन तबसम्म लगाउँदैनौँ। तर एक र तीनबाट पत्र गए पनि तिनीहरूले रोकेको छैन। त्यस कारण अब हामीले पनि लगाउनु पर्ने बाध्यता हुनेछ। किनकि सबैमा एकरुपता हुनु पर्छ। सरकार प्रदेश २ को जनताको भावना अनुसार चल्नेछ। त्यसका लागि केन्द्र सरकारसँग संघर्षमा जान परोस् अथवा वार्तामा जान परोस् अथवा जस्तो सुकै कार्य गर्न परे पनि हामी तयार छौँ। जनताको भावना अनुसार प्रदेश २ सरकारले आफ्नो काम गर्नेछ र सोही बमोजिम निर्णय गर्नेछ।