काठमाडौं : अर्थमन्त्रालयले साउनमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट आयकरको तेस्रो किस्ताका लागि दुई/दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर आउने 'क्यालकुलेसन' गरेको थियो।
तर, साउन बित्नैलाग्दा एनसेलले आयकरको तेस्रो किस्तावापत दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ बुझायो भने नेपाल टेलिकमले जम्मा एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्रै।
९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएको र सरकारलाई सबैभन्दा धेरै लाभांश दिने सार्वजनिक संस्थान नेपाल टेलिकमले निजी स्वामित्वको एनसेललेभन्दा झण्डै आधा अर्थात् एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ कम कर बुझायो।
बितेका केही वर्षदेखि नेपाल टेलिकमभन्दा एनसेलले बढी मुनाफा गरिरहेको थियो। कर पनि बढी बुझाइरहेको थियो। तर, नेपाल टेलिकमलाई यति धेरै नाजुक अवस्थामा पहिलोपटक देखिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए।
वित्त विवरणमा नाजुक देखिए पनि नेपाल टेलिकमको वित्त बाहेकको 'प्रोग्रेस रिपोर्ट' भने गजब देखिन्छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने एमआइएस रिपोर्टअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमले पिएसटिएन, डब्लुएलएल, सिडिएमए र जिएसएम गरेर एक करोड ७६ लाख लाइन वितरण गरेको थियो। त्यसमा सबैभन्दा बढी जिएसएमका एक करोड ५३ लाख ग्राहक थिए, जिएसएममा मात्रै सेवा दिने प्रतिस्पर्धी एनसेलसँग त्यही प्रविधिमा गत असार मसान्तमा टेलिकमभन्दा चार लाख बढी एक करोड ५७ लाख ग्राहक थिए।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआइएसमा सबैभन्दा पछिल्लो २०७५ वैशाखको रिपोर्ट उपलब्ध छ। रिपोर्टअनुसार जिएसएम सेवामा मात्रै नेपाल टेलिकमका एक करोड ७१ लाख ग्राहक छन्। दश महिना अघिसम्म चार लाख बढी ग्राहक भएको एनसेलसँग भने एक करोड ६३ लाख मात्रै ग्राहक छन्।
त्यति मात्रै होइन् टेलिकमसँग साधरण लाइनका छ लाख ८१ हजार, डब्लुएलएलका एक लाख २१ हजार, सिडिएमएका १५ लाख ७५ हजार थप ग्राहक पनि छन्। सबैका ग्राहक जोड्दा टेलिकमसँग एक करोड ९५ लाख ग्राहक छन्। अर्थात् एनसेलसँग भन्दा टेलिकमसँग ३२ लाख बढी ग्राहक छन्।
इन्टरनेटको ग्राहक भने एनसेल र टेलिकमको उस्तै उस्तै छ। टेलिकमका इन्टरनेटमा ६० लाख २७ हजार ग्राहक छन् भने एनसेलका ६१ लाख २० हजार ग्राहक छन्।
---
नेपाल टेलिकमको वित्त अवस्था बेहाल छ भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई मात्रै छैन्, टेलिकमको तालुक मन्त्रालय सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि राम्रैसँग जानकारी छ।
वित्त मात्रै होइन 'ग्राउण्ड'मा टेलिकम प्राविधिक रुपमा पनि कति कमजोर छ भन्ने जानकारी टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई जानकारी नहुने कुरा भएन्।
सचिव मात्रै होइन् मन्त्री गोकुल बाँस्कोटलाई पनि यसको पूरापूर जानकारी छ। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले वैशाख २६ गते जनआस्था साप्ताहिकमा 'आफू काम बिगार्ने, आरोप मलाई लगाउने?' शीर्षकमा आफै लेख लेखेर टेलिकम कति कमजोर छ भनेर आफूलाई जानकारी भएको विषय दुनियाँसँग बाँडेका छन्।
उनले लेखेका छन्-
नेपाल टेलिकमको गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालयले हुवावेइले ५२ लाख लाइन विस्तार गर्ने गरी तीन अर्ब ४८ करोड ५० लाख ६८ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो, सन् २०१२ मा। मैले भनेँ, ‘सन् २०१२ मा काम शुरु गरेर ०१८ मा पनि नसक्ने? त्यही समयमा एनसेललाई २१ शहरमा विस्तार गरिदिने। नेपालमा तिमीलाई कालोसूचीमा राखिदिऊँ। मेरो देश तल पर्ने गरी तिमीसँग मित्रता गाँस्ने? यस्तो हुँदैन। मित्रता शक्तिमा खोजेको कि समानतामा?’ काम गर्न नसकेपछि उनीहरु (टेलिकम र हुवावेइ) बीच एकापसमा पोल खोलाखोल भएको छ। अहिले हुवावेइवालाहरु पनि कामिनी हटाऊ भन्नेमा छन्। कामिनी कहाँ–कहाँ पुगिनन्? त्यसैले मैले क्याबिनेटबाट सोमबार स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गराएको हुँ।
नेपाल टेलिकमको पनि यो वर्ष माइनस दुई अर्ब हुँदैछ। कूल आम्दानी घट्दैछ, बैंकको आम्दानीले मात्र टिक्दैछ। कामिनीलाई १० बुँदे स्पष्टिकरण सोधेको, मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि नै विभिन्न अनलाइनले १२ बुँदे जवाफ हाल्न भ्याए।
मैले भनेँ, ‘मलाई मोबाइल सेट दिएर चित्त बुझाउन खोज्ने होइन।’ मलाई चाहिएको भनेको, टेलिकमको सेवा देशभर पुग्नुपर्यो, यसले नाफा कमाउनुपर्यो। त्यत्रो जनसंख्या भएको तराईमा टावर राख्नुपर्छ भनेर दुई वर्षदेखि भनेको, अझै राखेको छैन। एक करोड जनता भएको ठाउँमा टावर नराख्ने। डोल्पा र घुन्सा गएर भिस्याटमा चलाएँ भन्ने?
सञ्चारमन्त्री मात्रै होइन्, टेलिकमको खस्ता हालप्रति प्रधानमन्त्री समेत जानकार छन्।
वैशाख १४ गते अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर प्रश्न सोधेका थिए, 'टायर फेरौं कि इञ्जिन?'
प्रधानमन्त्री ओलीले सोधे-
प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा प्रश्न सोधेको दश दिनपछि वैशाख २४ गते क्याविनेट बैठक बस्यो। सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले राजभण्डारीसँग सात दिने स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गर्यो ।
प्रधानमन्त्रीको चक्का र इन्जिन फेर्ने चेतावनी, तालुक मन्त्रीले प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई दिएको सार्वजनिक चुनौती र क्याविनेटको सात दिने स्पष्टिकरण। करिब करिब राजभण्डारीलाई हटाइँदैछ भन्ने खुला चर्चाका बीच पनि उनी अझै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा कायम छिन्।
पेपरमा 'मार्भलस प्रोग्रेस रिपोर्ट', वित्त विवरणमा अहिलेसम्मकै नाजुक अवस्था। तर, राजभण्डारीलाई फेरि त्यही क्याविनेटले सुधारका शर्तसहित थमौती गरेको छ। स्पष्टिकरण सोध्ने विषय सञ्चारमाध्यममा बाइट दिएका सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले राजभण्डारीलाई सुधारका शर्तसहित थमौती गरेको विषयमा भने जानकारी दिएका थिएनन्।
प्राप्त जानकारीअनुसार राजभण्डारीको थमौती जेठ २७ को क्याविनेटले आठ वटा शर्तसहित दिएको छ।
नेपाल टेलिकमअन्तर्गत सञ्चालित देहायका आयोजनाहरु निम्नानुसार सम्पन्न गर्ने:
क. ताररहित सेवातर्फ मुलुकभर GSM सेवा अन्तर्गत 2G/3G सेवाको विस्तार गर्न १ करोड लाइन विस्तारको परियोजना/आयोजना आगामी छ महिनाभित्र निर्धारित लागत, परिणाम र गुणस्तरमा पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने।
ख. वायरलाइन सेवा विस्तारतर्फ आधारभूत टेलिफोन सेवा (PSTN)लाई IP प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने कार्य निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने।
ग. वायरलाइन सेवातर्फ काठमाडौंमा fiber to Home (FTTH) अन्तर्गत एक लाख लाइन जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने।
घ. ग्रामिण दूरञ्चार विकास कोषबाट मध्य पहाडि लोकमार्गको पूर्वी खण्ड (प्रदेश नम्वर १, २ र ३)मा optical fiber विस्तार गर्ने आयोजना छ महिनाभित्र ठेक्कापट्टाको कार्य सम्पन्न गरी काम सुरु गर्ने।
ङ. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लागत व्योहोर्ने गरी भुकम्प प्रभावित चार जिल्लाका ७४७ स्थानमा broadband सेवा जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने।
२. माथि उल्लिखित आयोजनाको अतिरिक्त नेपाल टेलिकमअन्तर्गत हाल सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनाहरु निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने।
३. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा, सुविधा, पूर्वाधार विकास तथा विस्तारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएका निर्देशनहरु पूर्ण पालना गर्ने।
४. टेलिफोन सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने।
५. टेलिफोन मर्मत सेवालाई गुनासो प्राप्त भएको दुई दिन भित्रमा समाधान गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।
६. प्रमुख शहरहरुमा दूरसञ्चारका केबुल अण्डरग्राउण्ड गर्ने।
७. तीन महिनाभित्र बजार अध्ययन गरी बजार नीति ल्याउने।
८. नेपाल टेलिकमले लामो समयदेखि अन्य दूरसञ्चार कम्पनीहरुबाट उठाउन बाँकी रहेको इन्टरकनेक्सन वापतको करोडौं रकम दुई महिना भित्रमा उठाउने।
