काठमाडौं : ६ लाख सरकारी कर्मचारी र अन्य सञ्चयकर्ताको बचत र ऋणलाई प्रभावित पार्नेगरी कर्मचारी सञ्चय कोषले ब्याजदर परिवर्तन गरेको छ। मंगलबारदेखि लागू हुनेगरी सञ्चय कोषले बचत र ऋण दुवैको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले बढाएको हो।
मंगलबारदेखि लागू हुने गरी कोषबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने र रकम जम्मा गर्दा पाउने दुवैतर्फको ब्याजदर बढाइएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी कोषले ब्याजदर हेरफेर गरेको हो। कोषमा रकम जम्मा गर्दा सञ्चयकर्ताले पाउने ब्याजदर मंगलबारबाट बढेको छ। कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले बढाएर ८.२५ प्रतिशत बनाएको छ। साविकमा सञ्चयकर्ताले सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्दा ८ प्रतिशत ब्याज पाइरहेको त्यसलाई बढाइएको हो।
कोषले आफ्नो कूल बचतको करिब ६० प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई सापटी सुविधाका लागि उपयोग गर्दै आएको छ। कोषसँग रहेको करिब २ खर्ब बचत रकममध्ये १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न सापटी योजनाअन्तर्गत सञ्चयकर्तालाई नै प्रवाह गर्दै आएको छ। 'अहिले हाम्रो फन्डको ६० प्रतिशत सञ्चयकर्ताले उपयोग गरेका छन्। बाँकी ४० प्रतिशत मात्रै बाहिरी बजारमा लगानी भइरहेको छ,' सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले भने।
कोषले सञ्चयकर्तालाई लाभ दिन ब्याजदर बढाएको उनले जानकारी दिए। 'हामीले प्रगतिशील ब्याजदरको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै सञ्चयकर्तालाई अधिकतम प्रतिफल दिने कोसिस गरेका छौँ,' प्रशासक गौतमले भने। सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर ब्याजदरमा परिवर्तन गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
कोषले सञ्चयकर्तासँग लिने ब्याजदर तथा सापटीको सीमा पनि परिवर्तन गरेको छ। मंगलबारदेखि लागू हुनेगरी सञ्चय कोषले ब्याजदरको सीमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। कोषले विशेष सापटीको ब्याजदर भने स्थीर राखेको छ।
घर सापटी, शैक्षिक सापटी र घर मर्मत सापटीको ब्याजदर साविकको ९.५ प्रतिशतबाट बढाएर ९.७५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। सरल चक्र कर्जामा ब्याज बढाएर १० बाट बढाएर १०.२५ प्रतिशत बनाइएको छ। यसैगरी मंगलबारपछि ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको घर सापटीमा लिने ब्याजदर १०.२५ प्रतिशत बनाइएको कोषले जानकारी दिएको छ।
यसैगरी सञ्चयकर्तालाई दिँदै आएको विशेष सापटी रकमको सीमा पनि कोषले घटाएको छ। मंगलबारदेखि लागू हुने गरी कूल सञ्चय कोष मौज्दातको ८० प्रतिशत रकम मात्रै यो शीर्षकमा ऋण पाइन्छ। यसअघि सञ्चयकर्ताले ९० प्रतिशत रकम पाउँदै आएका थिए। यसैगरी यसअघि ९० प्रतिशतको सीमा भित्र विशेष सापटी लिएका सञ्चयकर्ताको हकमा समेत ८० प्रतिशतको सीमा कायम गरेर मात्र पुन: सापटी प्रदान गर्ने पनि कोषले जनाएको छ।
सञ्चय कोषमा सरकारी कर्मचारीबाहेक संगठित संस्था र स्वरोजगारले मासिक रुपमा रकम जम्मा गर्न पाउँछन्।
