- प्रभात भट्टराई -
पक्ष र विपक्षमा बहस जारी थियो। प्रहरी आफैँले जुलाई २१ मा प्राध्यापकमाथि लगाएको आरोप खारेज गर्यो। जुलाई २२ मा राष्ट्रपति ओबामाले उक्त घटनामा मुख खोले –मलाई यो घटनामा के भएको भन्ने विस्तृत त थाहा छैन तर प्रहरीले जरुर केही न केही मुर्खतापूर्ण काम गरेको छ। उनले प्राध्यापकले आफ्नै घर खोल्न खोजेको थाहा पाउँदा समेत पक्राउ गरेकोप्रति प्रहरीसँग रोष व्यक्त गरे। साथै प्राध्यापक अफ्रिकन मूलको भएको कारण गोरा प्रहरी अधिकृतले जातीय भेदभावको भावले पक्राउ गरेको हुन सक्ने राष्ट्रपतिको आशंका थियो ।
ओबामाको यो भनाइप्रति देशभरका प्रहरी संगठन एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले विरोध जनाए। ओबामाले आफ्नो भनाई कानुन कार्यान्वयमा अवरोधक बन्न नखोजेको स्पष्टीकरण दिँदै बीचको बाटो अपनाए। उनले प्राध्यापक हेनरी र प्रहरी अधिकृत जेम्सलाई ह्वाइट हाउसमा ‘बियर समिट’का लागि निम्तो दिए र जुलाई ३० मा उपराष्ट्रपति जोए बाइडेनसहित चार जना बसेर राष्ट्रपति भवनको बगैँचामा बियर पिए। आपसमा मन माझामाझ गरे र उठे।
यसरी आफ्नै घरमा अपमानजक रूपले पक्राउ परेका प्राध्यापकको आत्मसम्मान बचाउन र प्रहरी अधिकृतको मनोबल पनि खस्किन नदिन राष्ट्रपति आफैँ अघि सरेको समाचार विश्वभरका मिडियाले प्रसारण, प्रकाशन गरेका थिए।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन क्यानडा जान लागेका बेला विमानस्थलबाट पक्राउ गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एक घण्टासम्म ‘बन्दी बनाइएको’ घटनापछि बिर्सिसकेको ओबामा प्रकरण पुनः मस्तिष्कमा सलबलाएको छ। कुनै पनि मुलुकले स्थायित्व पाउन त्यसका ‘इन्ष्टिच्युसन’हरू बलियो हुनुपर्छ भनिन्छ। त्यस्ता ‘इन्ष्टिच्युसन’मा स्वायत्त अनुसन्धान निकायको रूपमा काम गर्ने विश्वविद्यालयदेखि राज्यको प्रत्यक्ष मातहत हुने प्रहरी संगठन अग्रपक्तिमै आउँछन् । त्यसैले प्राज्ञिक क्षेत्र र कानुन कार्यान्यन गर्ने निकाय थप द्वन्द्व नजाउँन भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति आफैँ अघि सरे।
तर, हामीकहाँ त्यसको ठिक उल्टो छ। एक प्राज्ञिक निकायको कार्यकारी प्रमुखमाथि भएको दुर्व्यवहारको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा बोल्न आवश्यक ठानेका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले कोइरालाको भ्रमणका जानकारी नभएको र भिसाका लागि समेत विश्वविद्यालयले मन्त्रालयमा सिफारिस नगरेको बताएको छ। तर, कोइरालाले पनि आफूले बिदा स्वीकृत गराएको दाबी गरेका छन्। उनले बिदाका लागि निवेदन दिइसकेको र विगतमा पनि यही प्रक्रिया अवलम्बन गरेको बताएका छन्। यदि उनले निवेदन दिई सकेका र प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत नगरी अड्काएका हुन् भने त्यहीँ नै सरकार प्रमुखको निकृष्ठता झल्किसक्यो। कोइरालालाई विमानस्थलबाट पक्राउ गर्दा त त्यो निकृष्ठता विस्तार मात्र भएको हो।
कुनै मन्त्रालयको सचिव, सहसचिव एवं विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, उपकुलपतिमा ठूलो भिन्नता छ, चाहे ती दुबै सरकार मातहतकै किन नहुन्। प्रक्रिया जे सुकै होस् सचिव, सहसचिव राजनीतिक नेतृत्वका आदेश पालक हुन्। तर, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्वायक्त, स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता एवं विज्ञ हुन् । एउटा प्राज्ञिक सम्मेलनमा विश्वविद्यालयका प्रमुखलाई भागलिनबाट वञ्चित गरिन्छ भने त्यस्तो विश्वविद्यालयले कस्तो अनुसन्धान गर्छ? विद्यार्थीलाई के पढाउँछ?
जहिले पनि विश्वविद्यालय राजनीतिभन्दा माथि नै हुनुपर्छ । नेपाल त लोकतान्त्रिक मुलुक भयो, चीन जस्तो एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भएका देशमा पनि विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक प्रणालीबारे बहस हुन्छ बाहिर नलैजाने सर्तमा।
हामीलाई अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरू खुलेर त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीका बेफाइदाबारे चर्चा गर्थे र भन्थे– यो विश्वविद्यालय हो, यहाँभित्र यस्ता बहस सम्भव छन् तर बाहिर बाटोमा उभिएर चाहिँ यसबारे गफ नगर्नु होला। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई १०–४ को जागिरे कर्मचारी जस्तो यता जाऊ र यसो गरमा राज्यले सीमित गर्न खोज्यो भने मुलुकको भोलिको पुस्ता बौद्धिक रूपमा झनै कमजोर बन्दै जानेछ। विश्वभरका राजनीतिज्ञले विश्वविद्यालयका नियमित क्रियापकलापमा हस्तक्षेप नगर्ने मूल कारण हो, त्यहाँ स्वतन्त्र अनुसन्धान होस, अध्यापन होस् र भोलिको जनशक्ति थप गतिशील र सक्षम बनोस्। आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा मुलुक हाँक्ने उक्त जनशक्तिले देशका लागि झनै राम्रो गर्ने विश्वासका साथ आर्थिक विकासको सपना देख्ने हरेक राजनीतिक नेतृत्वले विश्वविद्यालयहरूको प्रवर्द्धन र स्वायत्ततालाई प्राथमिकतामा राख्छन्। पछिल्लो समय चीनले पनि त्यही गरिरहेको हो ।
तर, हामीकहाँ राजनीतिक भागबण्डाले विश्वविद्यालयहरूलाई धेरै हदसम्म जर्जर बनाइसकेको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलप्रतिको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो हर्कतले त सम्मृद्धिको नारा झन् झन् संगीत बिनाको गायकीमा परिणत हुने छाँट देखिएको छ।
