.jpg)
काठमाडौं : आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिँदै गर्दा कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषय अझै अन्यौलमा रहेको छ। प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा प्राथमिकताका साथ छलफल हुने यो विषय अहिले भने ओझेलमा छ।
कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषय अहिले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको प्राथमिकतामा छैन। खतिवडाले तत्काल पूरा हुने र अर्थतन्त्रमा दिगो योगदान दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। उनी आफैँ पनि त्यसमा खटिएका छन्।
'अहिलेसम्म यो विषयमा छलफल भएको छैन, अर्थतन्त्रको अवस्था सबैले बुझ्नु भएकै छ। त्यही भएर होला यो वर्ष तलब वृद्धिको विषय प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ,' अर्थमन्त्री निकट एक अधिकारीले भने।
कर्मचारीको तलब समायोजनको सिफारिस गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने र त्यही समितिले दिएको सिफारिसको आधारमा तलब वृद्धि गर्ने प्रावधान निजामती ऐन २०४९ मा छ। यो समितिले राजस्वको आधार, विगत तीन वर्षको मूल्य वृद्धिलगायतका विषयलाई आधार बनाएर तलब वृद्धिको सिफारिस गर्न सक्छ। तीन सदस्यीय समितिमा अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य रहन्छन्। स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म यो समितिको बैठक बसेको छैन।
यसैबीच निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले बुधवार अर्थमन्त्री खतिवडासँग भेट गर्नका लागि समय मागेको थियो। तर, मन्त्री खतिवडाले बजेट निर्माणको सघन छलफलमा रहेको भन्दै बुधवार र बिहीवार भेट्न नभ्याउने जवाफ फर्काएका छन्। मन्त्री र कर्मचारीका नेताबीचको भेट कहिले हुने टुंगो छैन।
'निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हामी सेवा सुविधा समायोजनको लागि अर्थमन्त्री ज्यूसँग अनुरोध गर्छौँ, हामीले यति नै तलब हुनुपर्छ भनेका छैनौँ तर कर्मचारीले परिवार पाल्न सक्ने सुविधा दिनुपर्छ, हाम्रो प्रस्ताव यही हो,' आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने।
सरकारले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको थियो। केपी ओली नेतृत्वमा नै रहेको तत्कालीन सरकारले बहिर्गमनको मुखमा कर्मचारीको तलब ह्वात्तै बढाएको थियो। यस्तै त्यही वर्ष रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव प्रभावित पार्न पनि सरकारले ठुलो मात्रामा तलब बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत पनि तलबमा अंकुश लगाउने संकेत गरिसकेका छन्। श्वेतपत्रमा उनले राजस्व र चालु खर्चको अनुपात ११० प्रतिशत पुगिसकेको र त्यसलाई अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने खतिवडाले उल्लेख गरेका छन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा तलब भत्ता र अन्य सुविधाका लागि तीन खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले त्यो वर्ष १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। वार्षिक बजेटको करिब एक तृतीयांश रकम तलब भत्ता निवृत्तिभरणमा खर्च हुने गरेको छ। आव ०७२/०७३ मा निवृत्तिभरणमा २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
