काठमाडौँः निजी विद्यालयलाई पनि निःशुल्क शिक्षाको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले निजी विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
नेपाल कानुन आयोगले मस्यौदा गरेको विधेयक शिक्षा मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ। मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श जारी राखेको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा २५ प्रतिशत कोटामा प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गरी ‘मेरिट’मा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सामुदायिक विद्यालयको हकमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संविधानको धारा ३१ को उपधारा (२) बमोजिमको मौलिक हक प्रचलन गराउनको लागि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक संस्थागत विद्यालयलले सञ्चालन गरेका प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बालबालिकाको स्थान आरक्षण गरी भर्ना गर्नु पर्नेछ ।’
विधेयकले माध्यमिकत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गरेको छ। यस्तै, आधारभूत तहलाई अनिवार्य बनाइएको छ। आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म र माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्म परिभाषित गरिएको छ।
सबै प्रकारका शुल्क लिन नपाइने
विधेयकले सामुदायिक विद्यालयका हकमा विभिन्न ६ विषयलाई निःशुल्क शिक्षाको दायरामा ल्याएको छ। जसमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन।
सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुँदा मासिक वा अध्ययन शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, खेलकुद शुल्क वा अन्य कुनै पनि नाममा कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ। चन्दा, दान वा अनुदानलाई पनि बन्देज गरिएको छ।
यस्तै, नेपाल सरकारले आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले बालबालिकालाई पोसाक उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
यस्तै दिवा खाजा, शैक्षिक सामाग्री, आधारभूत प्राथमिक उपचार पनि निःशुल्क हुनु पर्नेछ।
विधेयकले आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षालाई विशेष व्यवस्थामा समेटेको छ। यस्तै, अपाङ्गता भएका तथा दलित नागरिकको हकमा प्रस्तावित व्यवस्थासहित प्रचलित कानुन बमोजिम थप विशेष अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था छ।
बालबालिकालाई निष्कासन गर्न नमिल्ने
प्रत्येक स्थानीय तहले पाँच वर्ष पूरा भई १४ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नेपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ। पाँच वर्ष उमेर पूरा हुनुअघि कम्तीमा एक वर्ष प्रारम्भिक बाल शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको कुनै पनि बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नमिल्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
