काठमाडौं: सरकारले बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाब्यता आधारमा चलाउने भएको छ। सरकारले यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति लिने छ। सोमबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनीमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन बढाउने बताइन्।
सरकारले तीन बर्षभित्र चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको हो। सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योग बनाउने सरकारी योजना छ। निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डका रुपमा परिचालन गरिने सरकारी योजना छ। लगानी आकर्षित गर्न नाफा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको वातावरण बनाउने सरकारी योजनामा छ।
सरकारले आगामी बर्ष सहकारीको बिस्तार गर्दै यसबाट वितरण र रोजगारी बृद्धि गर्ने नीति लिने भएको छ। लगानीकर्तालाई एकै ठाउँबाट सेवा दिने नीति पनि सरकारको छ।
राष्ट्रिय हाइवेलाई एक्सप्रेस वे बनाउँदै राष्ट्रिय महत्वका पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण राजमार्गलाई रणनीतिक हिसावले बनाउने पनि सरकारी योजना छ। राजमार्गमा कलात्मक पूल बनाउनेदेखि काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग पाँच बर्षभित्र निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य छ।
मेची महाकाली, काठमाडौं-वीरगञ्ज र रसुवा-लुम्बिनी-काठमाडौं-पोखरा चल्ने रेलमार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्ने पनि सरकारी योजना छ। पूर्वाधार विकासमा सार्बजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ।
वर्तमान पुस्ताले नै अनुभुत गर्ने गरी विकास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले त्यसैलाई आधार बनाएर समृद्धिको इतिहास रच्ने बर्षका रुपमा आगामी आर्थिक बर्षलाई आधार बर्षका रुपमा लिने जनाएको छ। योजनाहरु पूर्ण योजना हुने सरकारको घोषणा छ। साथै सम्पूर्णतामा योजना कार्यान्वयन गरिने र समयमै नतिजा प्राप्त गर्ने सरकारी योजना छ।
वित्तीय क्षेत्रको सबै नियामकको क्षमता बढाउँदै सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ।। सबैको बैंक खाता बनाइने छ। पाँच बर्षभित्र दुई तिहाइ जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा परिणत गर्दै कृषि योग्य जमिनको खण्डिकरण रोक्ने सरकारी योजना छ। सरकारले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने छ। कृषि बीमा बिस्तार गरिने छ।
एक दशकभित्र समृद्धि बनाएर संसारमा चिनाउने सरकारी योजना छ। सरकारले लोकप्रियताको लागि काम नगर्ने जनताको समृद्धिका लागि काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
