PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

देउवाको जिल्लामा मनपरी भत्ता



देउवाको जिल्लामा मनपरी भत्ता

डडेल्धुरा: पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेल्धुरामा स्थानीय तहहरुबाट दिइने भत्ताको दर फरक छ। दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपलिकाका योजना निर्माणका काम सिँचाइ, खानेपानी, सडक, विद्यालयका भवन, स्वास्थ्य चौकीका भवन, पुलपुलेसा लगायतका विकासे निमार्णका योजना अनुगमन गरेबापत जनप्रतिनिधिले पाउनुपर्ने भत्तामा विविधता पाइएको हो। 

असार महिना शुरु हुनुपूर्व एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा विकासको चटारो बढेको र विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न भएसँगै भइरहेका कार्य तथा सम्पन्न विकास निर्माण योजनाको अनुगमन गरेबापत दिनुपर्ने दैनिक भ्रमण भत्ताको दर पनि स्थानीय तहले आआफ्नै किसिमले तोकेका छन्। 

अजयमेरु गाउँपालिकाले अनुगमन बैठक भत्ताबापत दैनिक रु एकहजार ६०० दिने गरेको अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र रकम भुक्तानी गरिने समेत उहाँले जानकारी दिए। 

भागेश्वर गाउँपालिकाले भने निर्माणाधीन योजना र निर्माण सम्पन्न योजनाको अनुगमन गरेबापत दैनिक रू एक हजार दिने गरेको जनाएको छ। तेह्र प्रतिशत कर कटाएर अनुगमन भत्ता दिने गरेको भागेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष कौशिलाकुमारी भट्टले बताए। आलिताल गाउँपालिकाले अनुगमनकर्ताले बास बस्नु पर्ने अवस्था आएमात्र खाना र बासका लागि रु ७०० अनुगमन भत्ता दिने गरेको अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। 

गन्यापधुरा गाउँपालिकाले पनि अनुगमनबापत रु ८५० दिने गरेको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल मल्लले बताए। गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको र सोही अनुसार दैनिक दुईदेखि तीनवटा योजनाको अनुगमन गरिने जनाइएको छ। 
अमरगढी नगरपालिकाले अनुगमन बैठक भत्ताबापत एक हजार ५०० मा १५ प्रतिशत रकम कर काटी एक हजार २५० प्रदान गर्ने गरेको नगरपालिकाका प्र्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले बताउनुभयो। पाँच लाखभन्दा तलका योजनाको वडाध्यक्षले नै अनुगमन गर्ने भएकाले त्यसमा रकम दिनु नपर्ने भएको छ तर पाँच लाखभन्दा माथिको योजना अनुगमन गरेमा बैठक भत्ता दिने गरेको अमरगढी नगरपालिकाले जनाएको छ। 

परशुराम नगरपालिकामा नगर भित्रका योजनाको अनुगमन गर्दा एक हजार ५०० का दरले अनुगमन भत्ता दिँदै आएको त्यहाँका प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरलाल शाक्यले जनाए। 

परशुराम नगरपालिकाको प्रमुख भीमबहादुर साउदले भने कुनै पनि किसमको योजना अनुगमन बैठक भत्ता नलिएको बताए। भत्ताका लागि नभई विकास निर्माण र जनताको सेवा गर्नका लागि जनप्रतिनिधि भएको उनले बताए। कुनै कार्यक्रमबापत आएको रकम पनि नगर भित्रका गरीब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगलाई सहयोग दिने गरेको प्रमुख साउदको भनाइ थियो।रासस
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell