_.jpg)
काठमाडौँः संघीय संसदमा सरकारका तर्फबाट पेस भएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आजदेखि छलफल हुँदैछ। सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस गरेका थिए।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि छलफलको समय तोकेका छन्। दलीय आधारमा छलफलमा भाग लिनका लागि समय निर्धारण गरिएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको विकासप्रतिको सोच, अघि बढाइएका खाका तथा तत्कालीन आवश्यकतामा रहेर प्राथमिकता तय गरेको सदनमा बताएका थिए।
पेस भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार सरकारले संविधान कार्यान्वयन, मौलिक हक प्रचलन, गरिबी निवारण लगायतलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, ठूला परियोजना सञ्चालनसहित दिगो आर्थिक समृद्धिको परिकल्पनालाई सिद्धान्त तय गरेको छ।
सरकारले वित्तीय संघीयतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै केन्द्रमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा हुनुपर्ने आयोजना स्रोतको सुनिश्चिततासँगै हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ। आयोजनाको प्रतिफल र प्राथमिकताका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तह मातहतबाट सम्पन्न हुने परियोजनामा कुनै पनि कार्यक्रममार्फत केन्द्रले बजेट विनियोजन नगर्ने गरी सिद्धान्त तय भएको छ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल सकिएपछि सदनबाट अनुमोदन हुनेछ। सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्दैछ। बजेट पेसअघि जेठ १ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी छ।
