स्थानीय तहमा तमाशा भइरहेको छ, नत्थी नलगाए असफल हुन सक्छ

• माधव नेपाल-

वास्तावमा हामीले चाहेको नेपालको विशेषतामध्ये एउटा विशेषता छ, लोकतन्त्र। तर, हामीले लोकतन्त्रको एउटा नमुना स्वरूप निर्माणमा ध्यान दिएका छैनौँ। उहिलेदेखि भन्ने गरेको हामीले पनि चर्चा गर्ने गरेको हो-ग्रास रुट डेमोक्रेसी। तल्लो तहका जनताको सहभागिता भएको लोकतन्त्र। त्यो भन्दाखेरी गर्दा तल्लो तहले मात्र पुगेन।

इन्क्लुसिभनेसका कुराहरू हुनुपर्छ। इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, विभिन्न पक्षलाई कसरी समावेश गर्ने? जसले गर्दाखेरि सबै कुराहरू, निर्णय प्रक्रियाहरूमा कार्यान्वयन प्रकियाहरुसमेत उनीहरूको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने? भन्ने सन्दर्भमा नै हामी एउटा नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौं। 

त्यो स्वाभाविक रूपमा बुझ्ने मोडल हुनुपर्छ। जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट आफ्नो ठाउँको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी त्यहाँका जनताले पाउनुपर्छ। 

तर बिर्सन नहुने कुरा के हुन्छ भने केन्द्र भनेको केही पनि हुँदैन। नेपाल राष्ट्रको स्थितिलाई हेरेर जनताको चेतना र मनस्थितिलाई हेरेर चल्नुपर्छ।

नेकपा एमालेको एउटा अनुभव म राख्न चाहन्छु। तपाइँहरूलाई थाहा छ कि हाम्रो देशमा सबभन्दा ठूलो विवाद भएको थियो। नेकपा एमालेले जनवाद भन्यो। कांग्रेसले प्रजातन्त्र भन्छ। माओवादीले जनतन्त्र भन्छ। त्यसलाई अंग्रेजीमा डेमोक्रेसी नै भनिन्छ। 

यो शब्दको लडाइमात्र थिएन वास्तावमा। हामीले एड्भान्स लेभलमा डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा जनवाद शब्दको प्रयोग गर्‍यौं। एडभान्स, के के कुरामा एड्भान्स? सायद हामीले राम्रारी परिभाषित गर्न सकेनौँ। हाम्रो जनवाद शब्द जनताले जसरी आत्मसात गर्नुपर्‍थ्यो त्यो गर्न सकेनन्।

हामीलाई प्रजातन्त्र शब्द सुन्यो कि एलर्जी हुन्छ। वैचारिक स्खलन भयो रे। यो सबै अवस्थापछि २०४२/४३ सालमा हामीले एलर्जी राख्नु हुँदैन है भनेर बरु हामीले प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गर्नुपर्‍यो। प्रजातन्त्र के हो भनेर लेख समेत लेख्नुपर्यो। हामीले के भन्नुपर्यो भने अंग्रेजीमा तीनै शब्दको एउटै अर्थ हो। तीन वटै शब्दको अंग्रेजीमा त्यही डेमोक्रेसी हो। जनवाद, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, लोकतन्त्र।  लोकतन्त्र शब्द पनि बिस्तारै प्रयोग हुन थाल्यो।

यो शब्दमा विवाद गरेर केही पनि फाइदा छैन किन कि नेपाली जनताले बुझ्ने शब्द नै प्रजातन्त्र भएको छ।

नेपाली जनताको चेतनास्तरलाई ध्यानमा नराखीकन युरोपका मोडलमा इम्प्लान्ट गर्न खोजे ठुलो समस्या आउँछ। यहाँको अहिलेको लेभललाई हेरौँ। भोलिको लेभललाई ध्यानमा राखौँ।

यसमा हामीले जुन स्थानीय निकायको बन्दोबस्ती गरेका छौ। मैले त्रुटि देखिरहेका छु। आवश्यकता हो तर कतिपय कुरा मिलेका छैनन्। पोलिटिकल प्रेसरले काम गर्यो होला। त्यो नितान्त टेक्निकल र सबै हिसाबले उपयुक्त पनि देखिएको छैन। जुन हिसाबले डिजाइनेसन गरिरहेका छौ। कतिपय ठाउँहरूमा कति पक्ष मिलेको छैन। कतिमा मिलेको छ। म त्यो पक्षमा जान चाहान्न।

तर, कतिपय ठाउँमा मिल्दै मिलेको छैन। भूगोल हेरौँ। जनसंख्या हेरौँ। बसोबासको डाइभर्सिटीलाई ध्यानमा राखौँ। केही पनि मिलेको छैन। पोलिटिकल इन्टरफेयरले पनि काम गरेको होला। त्यस्तै किसिम निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने होला।

जुन किसिमले डिस्ट्रिक्टलाई कमजोर बनाउन खोजेका छौ। त्यो त्रुटिपूर्ण छ। जिल्लालाई हटाउने सोच राखिएको छ। त्यो अत्यन्तै गलत थियो। 
डोल्पालाई ध्यानमा राखौँ। डोल्पा किन, रौतहट हेरौँ।  पर्सा जिल्लालाई ध्यानमा राखौँ। प्रदेशले सबै जिल्लालाई ‌ओगट्न सक्छ? समेट्न सक्छ? सबै स्थानीय तहलाई सक्दैसक्दैन।

भनेपछि जिल्लाको योजना बनाउने सोच नै छैन। कसरी जिल्लाको जनतालाई गोलबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। विकासको भावधारामा समाहित गर्न सक्नुहुन्छ।

बारासँग जोडेर, मोरङलाई झापासँग जोडेर, सुनसरीसँग पार लाग्छ? लाग्दै लाग्दैन।

त्यसो हुनाले विकासको गतिलाई तीव्र बनाउनका लागि खाली एउटा गाउँपालिका लेभलबाट, होला गाउँपालिकाका लेभलमा गर्नुपर्ने काम पनि छन्, नगरपालिकाका लेभलमा गर्नुपर्ने पनि होला। वडा तहमा गर्नुपर्ने पनि छन्। तर सिंगो एउटा एकीकृत योजना बनाउने कुरामा, कसैले बनाउँछ। कसैले बनाउँदैन। अनि कहाँ मिस हुन्छ भने एउटाले एक ढंगबाट बनाउँछ। अर्कोले अर्को ढंगबाट बनाउँछ। अनि त्यो बनाइसकेपछि संगति नै मिल्दैन। अनि काम स्वाभाविक रूपले अघि पनि बढ्दैन।

त्यस कारण यो त हामीले अनुभवका आधारमा यसलाई परिमार्जन लानुपर्छ। मूल जोड के हो भन्देखि कसरी स्थानीय तहका सेवा सुविधा थप्दै जाने हो। 

युनिटी पनि हो, एकात्मकमात्र भन्दैनौ हिजो सेन्ट्रालइज ५० हजारको बजेट पनि सबै सिंहदरबारबाट।

०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी विधेयक, एेनहरु बनाउन उहाँ सहमत हुनु भो। हामीले प्रशंसा पनि गर्यौ। तर त्यो योजना अगाडि बढ्नै सकेन। कुनकुन कारणले अघि बढ्नुपर्ने थियो। अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने थियो। स्थानीय तहसम्म बजेट जानुपर्ने थियो। जिल्लामा जानुपर्ने थियो। ती पुर्याउने कुनै काम भएन। पछि सम्म पनि भएन। जम्मैको सेन्टरलाइजेसन भयो।

यसले गर्दाखेरि माथिको काममा लोड बढी पर्‍यो । त्यो सम्भव पनि हुन सक्दैन थियो। अनि माथिको काम अनुगमन गर्नुपर्ने कुरामा, कामको मुल्याङकन गर्नुपर्ने काममा लागेन। राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हुन सकेन। जम्मै कुरामा सेन्टर।

जबकि हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ। प्रत्येक गाउँको युनिटले आफ्नै  एक ढंगको विकासको बनाओस् भन्ने सोच त्यति बेला पनि नआएको होइन। 

अहिले जुन हिसाबले हामीले भर्खर नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौ। त्यसमा ध्यानमा राख्नुपर्ने दुइटा कुरा के हो भने यो संविधानले स्थानीय तहलाई सरकार भनेर राखेको छैन। यो यतिकै नराखेको हैन। छुट्यो कि के हो भन्ने होला।

निकै लामो बहसपछि सरकार भन्ने शब्दले मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ भन्ने सोचेर अर्थात् सरकार शब्दको प्रयोग गर्नु एउटा मान्छेलाई कल्पना गरेर बालिग भनेजस्तो हुन्छ। अहिले जुन किसिमले नगरपालिका भनेको छ। नगरपालिका हचुवा पाराले छ। पुरै हचुवा छ। नगर विकासको प्रारम्भिक काम नगरीकन किन ग्रजुएल इभोलुसन हुन्छ। 

बाटो बनाउनु हुन्न। पूर्वाधार तयार गर्नु हुन्न। आवश्यक कम्पोनेन्ट छैन। घोषणा गर्यो नगरपालिका। एक दिन त हुन्छ नै नगरपालिका। त्यसैले ठुलै बनाउने इच्छा छ भने किन महानगरपालिका नबनाउने महा महा नगरपालिका किन नभन्ने भनेर मैले भाषण पनि गरे। 

रौतहटमा सात लाख छ। हामीले ३ लाख जनसंख्या भयो भने नगरपालिका बनाइदिएको छ। यस्तै हो भने सिंगो जिल्लालाई किन महा महा नगरपालिका किन नबनाउने?

एक दिन त पुग्ने छ फेरि सिंगो मानव जातिलाई  मिलाउनुपर्छ। यो देश, देश किन राख्ने? यो देश, देश किन राख्ने भन्ने सोचले चल्ने नै होइन। राष्ट्रको अस्तित्व रहन्छ। देशभक्तिको भावना हुन्छ। देशको आफ्नै किसिमको सेन्ट्रलाईजेसन हुन्छ। केन्द्र भन्ने कुरामा आत्तिनुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन।

नेपाल जस्तो देश दुइटा ठुला मुलुककोबीचमा छ। कस्ता छिमेकीहरू छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाह छ। यहाँको विशेष स्थितिलाई ध्यानमा नराखीकन अनेक शक्ति सक्रिय छन्। यी सबै अवस्थाभित्र कसरी चल्नुपर्छ भनेर नबुझीकन चल्दा ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

तर जहाँसम्म स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने कुरा छ। पदाधिकारीलाई सक्षम बनाउने कुरा छ। अधिकारलाई विन्यास गर्ने कुरा छ। अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा छ। तर अधिकार मात्र हैन कर्तव्य पनि पालना गराउनुपर्ने कुरा छ। कर्तव्यको भनेको जनचेतनामा अभिवृद्धि। त्यो कर तिर्ने कुरा, सफाइ गर्ने कुरा, मिलेर बस्ने कुरा र आफ्नो ठाउँलाई नमुना एरियाका रूपमा विकास गर्ने कुरा होस।

हामी कहाँ केही अभ्यास भएका छन्। सहकारिताको अभ्यास भएको छ। वनको कोपरेटिभ सफल भएको छ। कहीँ समस्याहरू पनि देखा परेको छ। हामीले राम्रो उदाहरणलाई समेटेर लानुपर्छ।

जिल्ला तह पनि राख्नुपर्ने त्यो राख्ने स्थिति बन्यो। त्यो जिल्लालाई नै आधार बनाएर संविधान निर्वाचन क्षेत्र तय गरेका छौ। संघीय संसदको, त्यसलाई आधा पारेर  प्रादेशिक निर्वाचनलाई पनि तयार पारेका छौ। यो पक्षले जिल्लाको पनि अझै भूमिका। हाम्रो मुलुकको क्षमता यति छैन अहिले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सक्षम जनशक्ति पठाउन सकुँ। प्राविधिक होस या अन्य। सक्दैसक्दैन। क्षमता भएको मान्छे तयार भएकै छैनन्। सयम लाग्छ।

१० वर्ष समय लाग्छ भने १० वर्षपछि गर्नुपर्ने काम आजबाटै सुरु गर्ने भन्ने हो? त्यसो भए ८ वर्षका बालकलाई आजै बालिग भन्ने? १० वर्षपछि उ त बालिग हुन्छ नै। १० वर्षपछि उ बालिग हुन्छ भने १० वर्षपछि नै बालिग भन्नुपर्यो नि। १० वर्षपछि नगरपालिका हुन्छ भने १० वर्षपछि नगरपालिका भनौ। आज हामी नगरपालिका भनिरहेका छौ। हैन 'उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक' भनेर यही उद्देश्यमा आधारमा चलेर हाम्रो बिजनेस चल्दैन। हाम्रो जीवन चल्दैन। 

जे भएको छ, भइसकेको छ संविधानमा व्यवस्था भइसकेको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिसकेका छौ। करको व्यवहारको कुरा छ। मल्टी ट्याक्सेसनको कुरा छ। नत्र  कुनै  व्यवसाय चल्दैन। एउटा गाउँपालिकाले कति लिने अर्कोले लिन नपाउने लिने कि नलिने। ओरिजिनेट गरेकाले मात्र लिने। अर्कोले लिन नपाउने। यो केन्द्रले व्यवस्था गर्नुपर्ने। प्रदेशले गर्नुपर्ने। कानुनले प्रस्ट गर्नुपर्ने।

त्यसै गरी भन्सारको सन्दर्भमा पनि कुनै समस्या छ भने पनि मिलेर गर्ने। १५ प्रतिशत प्रदेशले लिने। सबै ब्युरोक्रेसी राख्नु जरुरी पनि छैन।
तर  तल जुन किसिमको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जुन किसिमको ब्युरोक्रेसी बोझ दिइरहेका छौ। त्यसैले यसलाई प्रदेशको हातमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नउठेको होइन। कति सम्म त्यसले थेग्ने हो? आज पनि राष्ट्रपतिसँग कुरा हुँदा लोकल लेभलले भ्रष्ट्राचार गरेर पुरै बदनाम हुने हो कि भन्ने एउटा ठुलो समस्या खडा भएको छ।

एक त हाम्रो मानसिकता थाह छँदै छ हामीले। विभिन्न ठाउँमा के के हेर्नुभएको छ? मैले त देख्या छु तमाशाहरु। भुटीभाङ केही गरेका छैनन्। बिलका बिल तयार भएका छन्। हेर्ने कोही माईवाप छैन। कारबाही गर्ने कुनै अंग छैन। छानबिन गर्ने कुनै कुरा भइरहेको छैन। तर राम्रो गर्नेहरु पनि छन्। एउटा नगरपालिकामा म जाँदा २२ किमी बाटो पिच भइसकेछ। आफ्नो रकममध्येबाट ८० लाख खर्चेर राम्रो पार्क निर्माण गरेको पनि छ।

राम्रा गर्नेहरु कति प्रतिशत? विकृति र विसंगति फस्ने कति प्रतिशत? र भागभण्डा गर्ने कति प्रतिशत? भागबण्डा पनि छन्।
हाम्रो मोनिटरिङ मेकानिजस एकदम बलियो बनाउनुपर्यो। स्वायत्त सरकार भन्ने नाउँमा गाउँलाई मात्र हेर्ने उसले गर्ला भनेर आशा गरेर बस्ने? यहाँ केन्द्रीय नेतालाई त नत्थी आवश्यकता छ भने तल नत्थी लगाउन मेकानिजम बनाउन सकेन भने भोलि हाम्रो अभ्यास असफल साबित हुन सक्छ।  (संघीयतामा स्थानीय तह संवैधानिक व्यवस्था र कार्यान्वयनको चुनौती विषयक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालद्वारा प्रस्तुत विचार।)