प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैतको अन्तिममा होटल याक एण्ड यतिमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्घोष गरे- ‘भाषणमात्र होइन अब हमला हुन्छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जेठमा ल्याउँछ। तर, निरक्षरतामाथिको आक्रमण वैशाख ५ गते देशभरबाट हुने छ।’
सोही अनुरुप वैशाख ५ गतेदेखि विद्यालय भर्ना अभियान सुरु भएको छ। यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १ गते नै मुगु पुगेर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मुगुमा पुगेर त्यहाँको मुगुम कर्मारोंगका ६ वर्षीया छात्रा थिन्ले साङ् तामाङलाई विद्यालयमा भर्ना गराए। त्यस्तै उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यले छेरिङ छोन्तोमलाई भर्ना गराइन्।
यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको सिको गर्दै प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि दुई बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराए। उनले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं ७ मासबारस्थित श्रीकृष्ण माविमा नर्सरी कक्षाका ५ वर्षीय शिला जिरेल र अभिषेक नेपालीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै भर्ना गराए।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभियानमा साथ दिँदै कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पनि विद्यार्थी भर्ना गराए। उनले रसिका श्रेष्ठलाई कक्षा १ मा भर्ना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभियानमा साथ दिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वैशाख ५ गते बुधबार सिराहा पुगे। सरकारी खर्चमा सिराहा पुगेका उनले त्यहाँको कल्याणपुर नगरपालिका ११ मा रहेको रामदुलारी माविमा सोही ठाउँका ५ वर्षकी रुपाकुमारी मण्डल (खत्वे) र ५ बर्षका पवन मल्लिक (डोम)लाई विद्यालयमा भर्ना गरे। उनले उनीहरुलाई पुस्तक र पोशाक समेत वितरण गरे।
उनको यो अभियानमा साथ दिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन मेघौलीका वोटे र मुसहर समुदायका दुई बालकलाई विद्यालयमा भर्ना गराए। उनकी छोरी रेणु दाहालले भरतपुरको विकट क्षेत्र पुगेर चेपाङ बालकलाई विद्यालयमा भर्ना गराइन्। सरकारले सञ्चालन गरेको यो अभियान हेर्दा अब लाग्छ नेपालमा विद्यालय उमेर पुगेका विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरु पाउन मुस्किल पर्ने छ।
दुई वर्ष अगाडि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा विद्यालय जाने उमेर पुगेका १० लाख बालबालिका अझै स्कुल बाहिर रहेका छन्। त्यस्तै सन् २०१४ को एमआइसीएस रिपोर्ट अनुसार २३.२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भन्दा बाहिर रहेको देखिएको छ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष करोडौँ खर्च गरेर विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा सरकारले विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरे पनि विद्यालय जाने उमेर पुगेका अझै लाखौँ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनुले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चलाएको अभियानले सार्थकता कति पाउला प्रश्न भने यथावत छ।
बालश्रमिकको अधिकार
विद्यालय जाने उमेर पुगेका तर विद्यालय जान नपाएका र गरिवीका कारण श्रम गर्न बाध्य बालबालिकाको अधिकार रक्षा कसले गर्ने? प्रश्न हिजो देखिको हो। राजधानीमा हरेक दिन सार्वजनिक यातायातमा यात्र गर्ने म जस्ताले कलिला बालकहरु आफ्ना कलिला हातले गाडीका फलामे ढोका ढकढकाउँदै 'रत्नपार्क... रत्नपार्क…' भन्दै कराइरहेका पाउँछौँ। संविधानले यी बालबालिकालाई पनि पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, अझै पनि उनीहरु विद्यालय जान पाइरहेका छैनन्।बुधवार नै समाजकल्याण परिषदले सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने १६ वर्ष मुनिका १४ बालकलाई उद्दार गरेको जनाएको छ। बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ ले सार्वजनिक यातायातमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु रोक लगाएको छ। तर, पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
परिषदले यसरी उद्दार गरेका बालबालिकालाई विद्यालयमा पुर्याउला? यो अर्को प्रश्न हो। विद्यालयमा पुर्याए पनि ती बालबालिकाले अध्ययनलाई निरन्तरता देलान्? यो झन् जटिल प्रश्न हो। गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा यो ठूलो चुनौती पनि हो।
पत्रकारिता गर्दैगर्दा भरतपुरमा यस्तै अनुभव भोगेको थिएँ। बाल श्रमिकलाई उद्दार गरेर सरकारी टोलीले परिवारमा पुनःस्थापना गरियो। साता पछि तिनै बालबालिका सडकमा फेला परे। यस्तै नियति समाज कल्याणले उद्दार गरेका बालकहरुको पनि नहोला भन्न सकिन्न।
बालुवाटारभित्रै बालश्रमिक
प्रधानमन्त्री ओली विद्यार्थी भर्ना अभियान भन्दै देश दौडाहामा लागेका छन्। मुलुककै केन्द्रको रुपमा बालुवाटरमा राजनीतिक गर्मागर्मी हुन्छ। त्यही गर्मागर्मीको रिपोर्टिङका लागि मंगलबार बालुवाटारमा पत्रकारहरुको भिड थियो। बालुवाटारमा अहिले निर्माणको काम चलिरहेको छ। बालुवाटारभित्र पार्क तथा सडक बनिरहेको छ। त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरु मध्ये केही विद्यालय जाने उमेरका बालकहरु देखिए।प्रधानमन्त्री मुगु र सिराहाका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको देख्दै गर्दा बालुवाटारभित्रै रहेका बालश्रमिकमाथि प्रधानमन्त्रीको नजर पुगेन? के प्रधानमन्त्री ओलीको दृष्टिमा समस्या आएको हो?
रोग एउटा उपचार अर्को
प्रधानमन्त्रीले भर्ना गरेका बालबालिकाले विद्यालयमा निरन्तरता कति पाउलान् अर्को प्रश्न यो पनि हो। अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पढ्न पाइन्छ। त्यस्तै कक्षा १० सम्मको पाठ्यपुस्तक पनि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। विद्यार्थीहरु विद्यालयमा भर्नादरमा सुधार देखिएको छैन् किन? यस भित्रको मुख्य कारण भनेको गरिबी हो।आधारभूत शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या अर्को चुनौती हो। कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिका दुई कक्षा नपुग्दै बीचमै छाड्ने गरेको छन्। कक्षा १ मा भर्ना भएका मध्ये ८६.८ प्रतिशत बालबालिका मात्र ५ कक्षा सम्म पुग्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यस्तै ७४.६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा ८ सम्म पुग्ने गरेका छन्।
वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण २०१४ ले श्रममा लागेका बालबालिकाहरु विद्यालयबाट बाहिररहेको देखाएको छ। १० वर्ष देखि १४ वर्षसम्मका ३८ प्रतिशत श्रममा लागेको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यस्तै ८.३ प्रतिशत यस्ता बालबालिका ५ देखि ९ वर्ष सम्मका रहेका छन्।
नेपाल लिभिङ स्टान्डर्ड सर्भे २०११ का अनुसार ४१.८ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि रहेका छन्। विद्यालय जाने उमेर पुगेका बालबालिकाका विद्यालय पुग्नबाट वञ्चित गर्ने यो नै ठूलो चुनौती हो। मल्टिपल इण्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०१४ को तथ्यांकमा गरिबीको तल्लो स्तरमा रहेका यी परिवारका बालबालिका निम्न माद्यामिक विद्यालयमा पुग्न सक्दैनन्।
अब यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुले विद्यालयमा भर्ना गरेका बालबालिकाले विद्यालयलाई निरन्तरता कति दिन सक्लान? यो अर्को ठूलो प्रश्न हो। अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पढ्न पाइन्छ। त्यस्तै कक्षा १० सम्मको पाठ्यपुस्तक पनि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। विद्यार्थीहरु विद्यालयमा भर्ना दरमा सुधार देखिएको छैन् किन? ती बालबालिकाका परिवार बिहान बेलुका छाक टार्नका लागि दैनिक मजदुरी गर्छन्। बिहान उठेदेखि नै मजदुरी गर्ने ती अभिभावकले उनीहरुलाई निरन्तर बिहान खाजा खाना खुवाएर विद्यालयमा बालबालिका पुर्याउन सक्लान? विद्यालयको इन्टरभलमा यी बालबालिकाले खाजा फेरि खान पाउलान? विद्यार्थीलाई कपी किताब, पढ्ने विद्यालय र विद्यालय पोशाक वितरण गर्दैमा मात्र विद्यालयलाई निरन्तरता दिने छन् भन्ने हामी सोच्दै छौँ भने हामी गलत छौँ। यो केवल सरकारी तथ्यांकलाई माथि उठाउनका लागि मात्र सहयोग पुग्ने छ। सरकारले त्यही तथ्यांक देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदान माग्ने छ। तर, बास्तवमा लक्षित समुदाय यसबाट लाभवान्भित भने हुनसक्ने छैनन्।
अर्को प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यार्थी भर्ना अभियानका लागि देश दौडाहामा खर्चिएको रकमले कति बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुन पाउने थिए? प्रधानमन्त्री ओली सिराहा पुग्नु भन्दा उनले सोही विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्थाका लागि निर्देशन समेत दिन सक्थे। प्रधानमन्त्री र उनको टोली सिराहा पुग्दा भएको खर्चले त्यो विद्यालयको भौतिक अवस्थामा सुधारका लागि समेत मद्दत पुग्न सक्थ्यो। यसले सबै बालबालिका लाभान्वित हुने थिए। यसतर्फ हामीले ध्यान दिएनौँ। खाली प्रचारका लागि मात्र अभियान देखायौँ। हरेक वर्ष हुने विद्यालय भर्ना अभियान पनि यसैमा केन्द्रीत भए। विद्यालय भर्ना दर बढाउनका लागि विद्यालय भर्ना अभियान भन्दा पनि अभिभावकको आर्थिक सुधारको अभियान आवश्यक छ। यसतर्फ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्दै देश दौडाहामा हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार कोही भएन कि?
