PahiloPost

Dec 10, 2018 | २४ मंसिर २०७५


महालेखाको प्रतिवेदनः ‘सर्वोच्चका १३ पूर्व प्रधानन्यायाधीशको गाडी फिर्ता गर्नु’


पहिलोपोस्ट

महालेखाको प्रतिवेदनः ‘सर्वोच्चका १३ पूर्व प्रधानन्यायाधीशको गाडी फिर्ता गर्नु’

काठमाडौँः सरकारी आय-व्ययको अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले तजविजका आधारमा उपलब्ध गराएको अवकाशप्राप्त १३ पूर्व प्रधानन्यायायाधीशको सवारी सुविधा फिर्ता गर्न सुझाएको छ। प्रचलित कानुन विपरीत सवारी सुविधा दिएको भन्दै सवारी फिर्ता हुनुपर्ने महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ४(ख)(१) मा प्रधानन्यायाधीशलाई सवारी साधन एक, प्रतिमहिना दुई सय पचास लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक दश लिटर मोबिल उपलब्ध गराइने र दफा ४(ख)(७) मा यस्तो सुविधा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्म दिइने व्यवस्था छ। अवकाशप्राप्त १३ पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको रु ४ करोड ४९ लाख मूल्यका १३ सवारीसाधन सो अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता भएको नदेखिएकोले कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता हुनुपर्दछ।’

महालेखाले अदालत र मातहत निकायमा विनियोजन र राजस्व समेत गरी ११ अर्ब ५८ करोड ६७ लाख ८१ हजारको लेखापरीक्षण गरेको हो। जसमा १३ करोड १३ लाख ९ हजार बेरुजु रहेको छ। बेरुजु रकममध्ये चार करोड ५१ लाख ९३ हजार पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार अदालतमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान विपरीत एकै प्रकृतिको खरिदलाई टुक्रा पारी पटक–पटक खरिद गरेको पाइएको छ। एकै प्रकृतिका एक करोड ४२ लाखको खरिद तथा निर्माण कार्य पटक–पटक गरी ऐन विपरीत सोझै खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

भ्रमणको पेश्की पछ्र्यौट भएन

यस्तै, आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार विदेश भ्रमणको पेश्की पछ्र्यौट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

अदालतले तलब शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट ३७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणको लागि ५३ लाख ३१ हजार पेश्की उपलब्ध गराएकोमा भ्रमण खर्च नियमावली बमोजिम पेश्की फछ्र्यौट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पेश्की पछ्र्यौट ३५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

 

‘तीन तले भवन सात तलाको लिफ्ट’

प्रतिवेदन अनुसार बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको लागि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले तयार पारी नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको भवनको डिजाइन तीन तले छ। तर, तीन तले भवनमा ७ तले क्षमताको लिफ्ट जडान गर्न ३२ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्माण व्यवसायीले ६५ लाख कबुल गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले ३ तलाको भवनको लागि सम्झौतामा ७ तला क्षमताको लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न भनेको छ।



महालेखाको प्रतिवेदनः ‘सर्वोच्चका १३ पूर्व प्रधानन्यायाधीशको गाडी फिर्ता गर्नु’ को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट