काठमाडौँ : प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्न मंगलबार दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भएको छ।
बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसको बैठकले महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय टुङगो लगाउन नसकेपछि पुनः बैठक बस्न लागेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ।
बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण बुधबारदेखि अवकाश पाउँदैछन्। त्यसैले सरकारले बुधबार राति १२ बजेसम्म महानिरीक्षक नियुक्ति गरिसक्नु पर्नेछ।
अवकाश पाउने एक महिनाअघिदेखि नै प्रहरी महानिरीक्षक विदामा बस्ने चलन भए पनि जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालबीचको प्रतिस्पर्धा र लामो कानुनी लडाइँका बीच एक वर्षअघि चैत २९ गते महानिरीक्षक बनेका अर्याल विदामा बसेनन्। तर प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगै रहेको सरकारी क्वार्टर खाली गरेर संगठनबाट विदा हुने सबै तयारी उनले गरिसकेका छन्।
नेपाल प्रहरी नियमावलीको नियम ४६ मा कायममुकायम, कार्यवाहक र निमित्त सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस अनुसार कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त भएर दैनिक काममा असर परेमा कामु नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
समय अझै रहेकाले सरकारले आइजी नियुक्ति गर्ने प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए। पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'समय अझै छ। समय आएपछि सरकारले निर्णय गर्छ।'
बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकले आइजी नियुक्ति गर्ने विषय प्रवेश नै नपाएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।
सयमा नै आइजी नियुक्त हुन नसके प्रहरी नियमावली अनुसार एक तहमुनिका कर्मचारीमध्ये बढुवाका लागि सबैभन्दा बढी अङ्क पाएका कर्मचारी कामु हुनसक्छन् जसले कामु भएको पदको दर्ज्यानी चिह्न लगाउने छन् र सोही अनुसारको अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाउनेछन्। प्रहरी महानिरीक्षक पदमा कामु सरकारले तोक्ने कानुनी प्रावधान छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सरकारले प्रहरी अस्पतालका प्रमुख तथा प्राविधिकतर्फका एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त महानिरीक्षक तोकेको थियो। उनले दुई महिनाभन्दा बढी समय संगठन हाँक्ने अवसर पाए।
यस पटक महानिरीक्षक नियुक्तिमा अदालतको मुद्दामामिला छैन। तर सरकारले महानिरीक्षक नियुक्ति गर्न ढिला गरिसकेको पूर्व एआइजी नवराज ढकाल बताउँछन्। ‘दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले आइजी नियुक्ति नगरेर निमित्तकै भरमा संगठन चल्ने हो भने सरकारप्रतिको विश्वसनीयता डगमगाउँछ,’ उनले भने।
महानिरीक्षक अर्यालसँगै ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण १६ जना एआइजीले अवकास पाउँदैछन्। त्यसैले यस पटक पनि अघिल्लो पटक जस्तै डिआइजीबाटै आइजी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। आइजीको फ्रन्टलाइनमा वरिष्ठताका आधारमा सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की रहेका छन्।
प्राविधिकतर्फका एक जना मात्रै एआइजी रहन्छन् डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल। आइजी नियुक्तिमा ढिलाइ भए अघिल्लो पटक जस्तै पुनः डा. पोखरेलकै भाग्य खुल्नेछ।
यसरी खुलेको थियो डा.पोखरेलको भाग्य अघिल्लो पटक
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकिनु एकदिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो।तर त्यसको केही घण्टामा नै सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दियो। यसले जटिल अवस्था सिर्जना गरिदियो। एकातर्फ अर्यालको पदावधि सकिँदै थियो, अर्कोतिर उनका उत्तराधिकारी निश्चित हुन सकेको थिएन।
सरकारसँग आइजीको पद खाली हुँदाको अवस्थामा तत्कालका लागि आफूले आइजी नियुक्त गरेको चन्दलाई नै निमित्त दिने वा वरिष्ठतामा अगाडि रहेका डिआइजी नवराज सिलवाललाई दिने अथवा अरु डिआइजीहरुलाई दिने विकल्प थियो।
यी डिआइजीहरुभन्दा वरिष्ठ एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल थिए तर उनी प्रहरी सेवातर्फ प्राविधिक समूहका थिए।
प्रहरी नियमावलीमा प्राविधिकतर्फका अधिकृतलाई निमित्त दिन मिल्ने या नमिल्ने केही उल्लेख छैन। तर प्राविधिक प्रहरीको नियमावलीमा भने प्राविधिक प्रहरीको माथिल्लोतहको पद एआइजीसम्म मात्रै हुने उल्लेख गरेर आइजीपी हुने बाटो रोकेको छ।
यसअघि एआइजी नियुक्त नहुँदा आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्राविधिकतर्फका एआइजी रामनाथ सिंहलाई निमित्त दिँदा नियमावली संशोधन भएको थिएन।
तर सरकारले आइजीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रहरीबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्ने क्रम शुरु भएपछि निमित्तको विषयसमेत अदालत पुग्नसक्ने देखेर सरकारले फागुन २ गते बैठकमार्फत् हतारमा नियमावली संशोधन गरेर कानुनी व्यवस्था नै गरेर डा. पोखरेललाई निमित्त दिएको थियो।
यसका लागि प्रहरी नियमावलीको नियम ४६ को उपनियम (७) पछि निम्न उपनियम (७ क) थप गरी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त महानिरीक्षक बनाइएको थियो।
यदि बुधबार मध्यरात १२ बजेसम्म पनि सरकारले कसैलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्न नसके नियमावलीको यही दफा अनुसार पुनः डा. पोखरेलकै काँधमा संगठनको जिम्मेवारी फर्किन सक्छ।
