ओलीको दिल्ली यात्रा र बनारसको लड्‍डु

• लेखनाथ अधिकारी -

प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली तीन दिने भारत भ्रमणका लागि अहिले नयाँ दिल्लीमा छन्। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग उनकै निवासमा शुक्रबार साँझ एक्लाएक्लै  भेटसमेत भइसकेको छ। औपचारिक भेटवार्ता भने शनिबारका लागि तय छ। ‘वन टु वन’ वार्ता भएकोले ओलीले नभनेसम्म के भयो भन्ने कुरा अहिले नै खुल्ने अवस्था छैन। यद्यपि दुई देशबीचको सम्बन्ध अब तिक्ततातिर बढ्न नसक्ने दुवै देशका केही बाध्यताहरु छन्। 
जस्तो कि विगतमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालसँगको भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। त्यसका नकारात्मक असर भारतको संस्थापन पक्षले पनि व्यहोर्दै आइरहेको छ। विपक्षीले यसलाई नै मसलाको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। सन् २०१९ को मे वा अप्रिल महिनामा भारतमा लोकसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ। त्यो आक्षेपबाट मुक्त हुनका लागि अर्थात् जनतामा गएर छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार भएको देखाउनका लागि पनि भारतले अहिले नेपालसमेतका छिमेकीहरुको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तीनतिरबाट घेरिएको नेपाललाई झनै भारतसँगको सम्बन्धको आफ्नै महत्व रहेको छ। त्यसैले दुवै देशलाई सम्बन्ध सुधार्नुको विकल्प छैन। 
 
नेपालमा संक्रमणकाल सकिएपछि पहिलो कार्यकारी प्रमुखले छिमेकको भ्रमण गरेकोले यो भ्रमणमा हुने गतिविधिले नेपालको भावी कार्यदिशा प्रभावित हुने निश्चित छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुति लगायतका सबै कुरामा सन्तुलन नै देखिएको छ। नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई विशेष खालको सम्बन्ध भनिने गरेको छ। तर, यो ‘विशेष’ भित्र कहिलेकाही दुई देशबीचको भौगर्भिक सीमाका मान्यताले काम नगर्दा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ। दुई सार्वभौम मुलुकले आ-आफ्ना व्यवहार आआफ्नो हितमा केन्द्रित गर्ने र त्यसरी गर्दा एक अर्कालाई साह्रोगाह्रो पर्छ कि भनेर सोच्ने हो भने यसरी समस्या नै आउँदैन। नसोच्दा समस्या आउने हो। विगतदेखि अहिलेसम्म भइरहेको यही नै हो। परस्परको चासो सम्बोधन हुनासाथ समस्या आफैं सल्टिने निश्चित रहेको छ।

पारी गएर पोल लगाउने काम रोकौँ 

विगतमा नेपालका राजनीतिक दलहरु एकअर्काको विरुद्धमा पोल लगाउनुपर्‍यो भने नारायणहिटीभित्र छिर्थे। तर, अहिले पोल लगाउनुपर्दा भने सीमा कटेर दिल्ली पुग्छन्। अहिले पनि ओलीको भ्रमणअघि नेपालका विभिन्न पक्षले गोप्य रुपमा त्यस खालको सुझाव वा पोल लगाउने काम गरिसकेको कुटनीतिक स्रोतहरुले बताएका छन्। 

कुनै बेला नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नेपालका लागि भारतका राजदूत सामेल हुन्थे। त्यो प्रचलन हटाइयो। भौगर्भिक सीमा बिर्सेर पारी गई पोल लगाउने क्रम पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

 

वरिष्ठ मन्त्रीको स्वागत

प्रधानमन्त्री ओलीको शुक्रबारको व्यस्त कार्यक्रम प्रभावकारी नै देखिएको थियो। ओलीलाई विमानस्थलमा भाजपाका नेता तथा गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले स्वागत गरेका छन्। नयाँ दिल्लीस्थित स्रोतका अनुसार सुरुमा एक जना राज्यमन्त्रीलाई मात्रै पठाउन लागिएको थियो। तर, २०६२/६३को जनआन्दोलनपछि भारत भ्रमणमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै शैलीमा स्वागत हुने हो कि भनेर नेपालमा अपेक्षा बढेको थियो। किनकि ओली अहिले इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका छन्। यसैले अन्तिममा स्वागतका लागि वरिष्ठ मन्त्रीलाई खटाइयो। राजनाथ यसअघि भाजपाको अध्यक्ष भइसकेका वरिष्ठ नेता हुन्। त्यसैले भ्रमणलाई कम आँकेको भन्न मिल्दैन। महत्व नै दिएको मान्नुपर्छ। 

मेड इन साउथ ब्लक प्रश्न

शुक्रबारको ‘वन टु वन’ दुई प्रधानमन्त्रीको नितान्त अनौपचारिक भेटघाट हो। मुख्य कार्यक्रमिक र अजेण्डा सहितको भेटघाट शनिबारको नै हो । 
अहिलेको भ्रमणमा भारतका तर्फबाट मूलभूत रुपमा केही सवालहरुमा चासो लिएको पाइएको छ। खासगरी शुक्रबारको दि हिन्दु र टाइम्स अफ इण्डियामा निस्किएका प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताले यही कुरा देखाउँछ। त्यहाँ सोधिएका प्रश्नहरु धेरैजसो मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्। झट्ट हेर्दा प्रश्नहरु ‘मेड इन साउथब्लक’ जस्ता लाग्छन्।

किनकि त्यहाँ यस्तो चलन पनि छ। सन् २००२ मा ११ औं सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा भएको बेलामा भारतीय पत्रकारहरुले पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीलाई के सोधौं भनेर नोट लिइरहेको र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यस्तो प्रश्न सोध्नु न भनेर सिकाइरहेको यो पंक्तिकारले एभरेष्ट होटल र बिआइसीसीका कुनामा सुने/देखेको थियो। 

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको शुक्रबार निस्किएको अन्तर्वार्तामा पनि त्यसको छनक पाइन्छ। वन बेल्ट वन रोड इनिसिएटिभ(ओबिओआर)का सम्बन्धमा दुवैमा चाइना पाक इकोनोमिक कोरिडोरसँग त्यसलाई पनि जोड्ने कार्यक्रम रहेको र पोखरा विमानस्थल परियोजनामा चीनको संलग्नताले श्रीलंका हम्बानतोता परियोजनामा लोन डेब्ट ट्रयापमा परेजस्तो भयो भने भनेर नेपाललाई सचेत गराउन खोजिएको छ। द हिन्दुमा चीनले बनाएका ड्यामबाट निस्कने बिजुली भारतले नकिन्ने भनी चेतावनी दिन खोजिएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण, चीन र पाकिस्तानसँगको साँठगाँठ, चीनतिर ढल्केको कुरा, विगतको नाकाबन्दी जस्ता कुरालाई उठाउन खोजिएको छ। प्रधानमन्त्रीको जवाफ राम्रो छ । तर, भाषा भने हिन्दूमा झर्रो र टाइम्स अफ इण्डियामा भद्र छ। जे छ, ठीक छ।

भारत भ्रमण र बनारसको लडडु

नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई छिमेकी भारतको भ्रमण बनारसको लडडु जस्तो हुने गरेको छ। बनारसको लडडु खाँदा पनि पछुताउनुपर्ने नखाँदापनि पछुताउनुपर्ने। हेर्दा आकर्षक देखिने बनारसको लड्डुमा आह्राले चिरेको काठको धूलो मिसाइन्छ भनेर पछिल्लो समय चर्चामा आउने गरेको छ। पहिला गुणस्तर राम्रो हुन्थ्यो तर अहिले देख्नका लागि मात्रै राम्रो भनिन्छ। भारत भ्रमण पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीका लागि त्यस्तै हुने गरेको छ। नजाँदा पनि तीनतिरबाट सीमा जोडिएको मुलुक भएकोले सबै कुरा उसैसँग जेलिएका छन्। छलफल गर्नै पर्‍यो। केही न केही राम्रो कुरामा फोकस हुनै पर्‍यो। नगरौं कसरी लिएको छ भन्ने पनि थाहा नपाइने। भारतले नै निम्ता नगरेको प्रधानमन्त्री जस्तो हेयको दृष्टिमा बस्नुपर्ने। 
बिचरा एक बारको जुनीमा प्रधानमन्त्री भएका नेकपा(एमाले)का नेता झलनाथ खनाललाई भारतले निम्त्याउन नपाउँदै उनी बाहिरिनु पर्यो । सायद उनलार्ई पनि नजिकको छिमेकीको एक पटक राजकीय भ्रमण गर्ने रहर पक्कै हुँदो हो । तर बोलाइएन । त्यसैले गएपनि नगएपनि गुनासो आफैभित्र साँचिने गरेको छ ।

ओली भन्दा पहिले अगस्त २०१७ मा शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका थिए । उनले देशभित्र सहमतिका आधारमा हामी समस्याको समाधान खोज्दैछौं  भन्दिए। किन आन्तरिक कुरा बाहिर गएर बोल्नुपर्ने भनेर नेपालमा कोकोहोलो मच्चियो। 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सेप्टेम्बर २०१६मा भारत भ्रमणमा गएका थिए । मोदीसँग वार्तालाप भएको बेलामा कही कडा कुरा राखे कि यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यही साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर लडाकूलाई दिएको रकमको बारेमा छानबिन थालिएको कुरा गरेर उनको नूर गिराइदियो । यस्तो नहुनुपर्दथ्यो तर भयो। कामना गरौं यस्तो हुने वातावरण अब नबनोस्। 

फेब्रुअरी २०१६मा अघिल्लो पटक भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन् १९५०को सन्धि गर्नु अघि  मोहन शमसेरलाई उनले भने अनुसारकै सलामी दिने वाचा भारत सरकारले दिएकै शैलीमा राष्ट्रपति भवनमा राखेर विशेष सम्मान दिन खोजियो। तर, आउने बेलामा कुरा नमिलेर संयुक्त वक्तव्य नै निक्लेन। 

त्यो भन्दाअघि सुशील कोइराला मे २०१४मा मोदीको शपथका क्रममा गएका थिए । त्यतिबेला भने उनी  विवादमा आएनन्। मोदी अगष्ट २०१४मा सुशीलको निम्तोमा र त्यसपछि १८ औं सार्क सम्मेलनमा नोभेम्बर २०१४ मै नेपाल आएका थिए। मोदीले एक कार्यकालमा दुई पटक नेपाल भ्रमण गरे भने नेपालका तर्फबाट चार जना प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरे। अब उताको एकजनाले यताको चार चार जनालाई स्वागत गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आगामी दिनमा नहोला भन्ने आशा गरौं । 

भारतसँग अहिले उर्जा, कनेक्टिभीटी, व्यापार, लगानी ,पुननिर्माण जस्ता कुराहरु अजेण्डाका रुपमा रहेका छन्। समृद्धिको नारा दिइएको छ त्यसमा  भारतको सहयोग लिए सजिलो पर्नेछ। अहिले नेपाललाई चीन तर्फ ‘टिल्टेड’ भन्ने आरोप आइरहेको छ। ओलीले भारतको चीनसँग त्यतिको व्यापार छ खोई त ‘टिल्टेड’ भनेका छैनौं, भनेर अन्तर्वार्तामा जवाफ दिएका छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पाकिस्तानका अधिकारीले  काश्मीरमा भारतले गरेको मानवअधिकारको उल्लंघनबारे कुरा उठाउँदा नेपालले मौनता साँधेको थियो, आन्तरिक कुरा भनेर।  

चीन भारतबीच सीमा विवाद छ। तर, व्यापारले अरु विवादलाई धकेल्ने गरेको छ । चीनका लागि भारतका राजदूत गौतम बाम्बावालेले साउथ चाइना मोर्निन पोष्टसँगको एक अन्तर्वार्तामा हालै भनेका थिए—भारतले चीनलाई साझेदार मान्नुपर्छ प्रतिद्वन्द्वी होइन। 

त्यसैले ओबिओआरमा पनि नेपाल चीनको त्यस्तै सम्बन्ध हुँदा भारतलाई आपत्ति हुनुहुँदैन र नेपालले खुलस्त यो कुरा राखिदिनुपर्छ।  शुक्रबारसम्म प्रम ओलीको प्रस्तुति राम्रो देखिएको छ। समस्या छन् भन्ने महसुस गरौं र तिनको समाधान खोजौं। नेपालले भारतसँग खोजेको मित्रता, मित्रता, मित्रता भनेर तीन पटक एउटै शब्द ओलीले अन्तर्वार्तामा दोहोर्‍याएका छन्। 

भारतीय मिडियाको एंगलकै आधारमा भारतीय जनमानसले धारणा बनाउने हुन्।  प्रधानमन्त्री ओली तीन चौथाई मत संसदमा पाएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन्। उताका प्रधानमन्त्री पनि शक्तिशाली छन्। दुई शक्तिशालीले सानो चित्त नबनाई यो क्षेत्रको समग्र विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ । विश्व रंगमञ्च संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को सदस्य दावी गरिरहेको भारतका छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध राम्रो भएन भने त्यसले विश्वकै प्रभावशाली मुलुक भन्न उसलाई पनि धक मान्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको हकमा पनि साथी फेर्न सकिन्छ छिमेकी फेर्न सकिदैन । त्यसैले मिल्नुको विकल्प छैन ।  सन् १९९६मा भएको महाकाली सन्धि र त्यसबाट बिजुली निकालेर बेच्ने सपना सुनेको एउटा पुस्ता अहिले अस्ताइसकेको छ तर काम भएको छैन। हुलाकी राजमार्ग छायाँमा छ। रक्सौल-अमलेखगन्ज पाइपलाइन बिच्छ्याउने कुरा पनि त्यसै छ। २०१६ मा ५ सय र हजारको नोट बन्द गर्ने भारतको निर्णयले अझै थुप्रै नेपाली मारमा छन्। यस्ता गाँठाहरु यसपालि फुकाउन प्रधानमन्त्रीलाई सफलता मिलोस्, शुभकामना । भ्रमण नसकिए सम्म सफलता असफलता के हात लाग्छ अहिले नै भन्न हतार होला।