पोखराः प्रदेश नं ४ प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय तहका कानुन निर्माणका लागि विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले स्थानीय तहका कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, सुस्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने भएकाले विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको बताए।
बैठकले प्रादेशिक योजना तथा नीति आयोग सम्बन्धमा विस्तृत छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
छलफलका लागि पठाइएको आयोग गठन आदेशको प्रस्तावनामा ‘उच्च आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित दिगो विकासका लागि नेपालको संविधान बमोजिम भविष्यपरक सोचसहितको विकास योजनाको नीतिको तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रदेश सरकारलाई अनुसन्धान वा विश्लेषण गरिएका सूचनाका आधारमा सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने विशिष्टिकृत निकायका रूपमा प्रदेश योजना तथा नीति आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन विधिलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भन्ने उल्लेख भएको उनले जानकारी दिए।
बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई कानुन मस्यौदा समितिको सदस्यमा थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रदेश सरकार गठनयताको लगभग एक महिना समयावधिको कामको समीक्षा गरेको बताउँदै प्रवक्ता बस्नेतले यसबीचको समयावधिमा एउटा विधेयक पारित भएको र चारवटा प्रदेशसभामा टेबल हुनुका साथै आठवटा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइनु उपलब्धिमूलक भएको बताए।
प्रवक्ता बस्नेतले छिट्टै ११ वटै जिल्लामा विशेष खालका कार्यक्रम लिएर जाने जानकारी दिँदै नीति कार्यक्रम तय गर्नुपूर्व प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगी स्थानीय तहका पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासनसँग सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिने बताए। उनले सम्भवतः शुक्रबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउने जानकारी दिए। रासस
