11.jpg)
काठमाडौं : कैलालीको टीकापुरमा गत भदौ ७ गते भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्न गठन भएको संसदीय कार्यदलले सामाजिक न्याय तथा मावन अधिकार समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
समितिको आजको बैठकमा कार्यदलका संयोजक जीवन श्रेष्ठले उक्त हिंसात्मक घटनामा भएको मानव अधिकार हनन सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। कार्यदलले टीकापुर घटनालाई अकल्पनीय, निन्दनीय, दुखदायी, अमानवीय तथा हिंसात्मकको सङ्ज्ञा दिएको छ।
संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै परिमार्जित ६ र ७ प्रदेशको अवधारणाको मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बन्द/हडतालका श्रृङ्खला चलिरहेको, अखण्ड सुदूरपश्चिमाञ्चल पक्ष र थरुहट स्वायत्त प्रदेशका पक्षधरबीच चुलिँदै गएको विवादको परिणामस्वरुप घटना हुन पुगेको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ।
घटना हुने अघिल्लो दिन जिल्ला सदरमुकाममा सर्वदलीय बैठक बसी कुनै समूहको विरोध प्रदर्शनमा कोही कसैबाट अवरोध नगर्ने र सभा सम्मेलन शान्तिपूर्ण गर्ने सहमति भएको थियो। तर आन्दोलनकारीले त्यसको विपरित वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित सात सुरक्षाकर्मी नियन्त्रणमा लिएर तथा एक नाबालकलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। सो घटनामा गम्भीर घाइते भएका एकजना सुरक्षाकर्मीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
कार्यदलले घटनास्थल, प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्नुका साथै राजनीतिक दल, आन्दोलनकारी पक्ष, सुरक्षा निकाय, स्थानीय नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो। सङ्घीयताका बारेमा बुझाउन नसकेको उपजका रुपमा घटना भएको देखिएपनि घटनाको प्रकृति विश्लेषणबाट टीकापुर घटना राजनीतिक षड्यन्त्र र आपराधिक मनसायबाट गराइएको स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको भनाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अधिकारकर्मी र पेसाकर्मीले सीमाङ्कनसहितको सङ्घीय प्रदेशको बहानामा राजनीतिक एजेन्डाबाट नियोजित रुपमा जातीय तवरले हिंसात्मक घटना गराइएको बताएका थिए। कार्यदलले घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारजनलाई यथाशीघ्र राहत एवम् क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गर्न सुझाव दिएको छ।
घटनामा परी घाइते भएका नेपाल प्रहरीका ३०, सशस्त्र प्रहरीका २७ र थरुहटका आठ कार्यकर्ताको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यदलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
टीकापुरमा भएको घटनापछि निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा समेत घर टहरा, सङ्घसंस्था, पसल होटल, सवारी साधन, एफएम रेडियो तोडफोड र आगजनी भएकाले छानबिन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा आन्दोलनकारीहरुले राखेका जायज मागलाई सम्बोधन गरी समझदारी र सहमतिको वातावरण बनाउन पनि राजनीतिक दल र सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
कार्यदलले कैलाली घटनालाई विशेष ब्युरोबाट सुक्ष्म र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न गराउन तथा स्थानीय प्रशासनले थारु समुदायका अगुवासँग सौहार्द्रता र हार्दिकता साथ सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। रासस
