नयाँ संविधानमा मातृभाषाः यसरी गर्न सकिन्छ भाषाको विकास

• गणेश पौडेल-

भाषिक थिचोमिचोले मातृभाषाहरूको विकास हुन नसकेको भन्ने दुखेसोलाई नयाँ संविधानले मह्लमपट्टी लगाइदिएको छ। भाषिक अधिकारका लागि धेरै ठूलाठूला संघर्ष नभएपनि भित्रभित्रै पीडा बोकेर बसेका नेपालका मातृभाषाभाषीहरू नयाँ संविधानबाट धेरै उत्साहित बनेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ- ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा नेपालका राष्ट्रभाषा हुन्।‘ यो प्रावधानले नेपालभित्र बोलिने सबै भाषाभाषीलाई पहिलोपटक समान हैसियत दिएको छ, सबैलाई बराबर सम्मान गरेको छ। यसअघिको संविधानमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनिएको थियो। नेपाली जनता आफैले बनाएको नयाँ संविधानमा गरिएको यो व्यवस्था एउटा नयाँ प्रयोग पनि हो।

भाषिक विधिधता भएको नेपालमा नेपाली भषालाई राष्ट्रव्यापी बनाउन जबर्जस्ती यो भाषा थोपरिएको भन्ने मत राख्नेहरु पनि नेपालमा छन्। नेपाल एकीकरणपछि ‘एक भाषा एक भेष’ को नीति नेपाली समाजमा थोपरिएको उनीहरुको मत छ। कुनै ‘बलियो’ भाषा वा संस्कृति कुनै ‘कमजोर’ समाजमा थोपर्ने काम अर्थात् ‘इम्पोजिसन’ नेपालमा मात्र भएको भने होइन। विश्वका अधिकांश देशमा भाषा थोपरिएको इतिहास छ। भारतकै कुरा गर्दा पनि हिन्दी भाषा भारतको सबै क्षेत्रमा बोलिँदैन तर त्यसैलाई राष्ट्रभाषा  र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको छ।

भाषिक थिचोमिचो

भाषिक थिचोमिचोले मातृभाषाहरूको विकास हुन नसकेको भन्ने दुखेसोलाई नयाँ संविधानले मह्लमपट्टी लगाइदिएको छ। भाषिक अधिकारका लागि धेरै ठूलाठूला संघर्ष नभएपनि भित्रभित्रै पीडा बोकेर बसेका नेपालका मातृभाषाभाषीहरू नयाँ संविधानबाट धेरै उत्साहित बनेको हुनुपर्छ।

धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै ‘प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान पनि यसै संविधानमा छ।

तर संविधानले राष्ट्रभाषा भन्दैमा सबै भाषा तत्काल सरकारी कामकाजका भाषाको रूपमा सञ्चालनमा आउने भने होइनन्। अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रदेशले व्यवहारिकता हेरेर अधिकतम मानिसले बुझ्ने र प्रयोग गर्न सक्ने १-२ वटा भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि संविधानमा गरिएका यी व्यवस्था मातृभाषाहरूको विकासका लागि बलियो आधार बन्न सक्नेछन्।

आशाको अंकुरण

संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ ले ‘भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। भाषा आयोगको व्यवस्थाले भने मातृभाषाहरूको विकास हुने कुराले मूर्तरूप लिने आशाको अंकुरण भएको छ।

कतिपय देशमा मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा लिन पाउनुलाई नैसर्गिक अधिकारका रुपमा लिइन्छ। नेपालमा पनि मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउनुपर्ने माग धेरै अगाडिदेखि उठ्दै आएको हो। विगतमा केही समयदेखि केही प्रमुख भाषाहरूमा मातृभाषामा शिक्षा दिने प्रयासहरू सुरू पनि भएका छन्। तर सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुग्दा र पर्याप्त श्रोत साधन उपलब्ध नहुँदा यो कार्यले खासै गति लिन सकेको छैन।

ओझेलमा मातृभाषा

मातृभाषामा शिक्षा दिन सबैभन्दा पहिले मातृभाषाकै पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ। अनि त्यो भाषा पढाउन सक्ने सक्षम शिक्षक/शिक्षिका चाहिन्छ। त्यसैले यो कार्य एकैचोटी जादूको छडी चलाए जसरी गर्न सम्भव हुँदैन। यसका लागि लामो समय लाग्न सक्छ।

सरकार देशको सबैभन्दा सम्पन्न संस्था हो। सरकारले चाहेमा आवश्यक पर्ने सबै श्रोतसाधन जुटाएर निश्चित कार्ययोजना बनाएर यो कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ। त्यसका लागि पहिले सरकारमा दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्‍यो। त्यसपछि कति समयमा लागू गरिसक्ने भन्ने ठोस समयरेखा र कार्ययोजना हुनुपर्‍यो।

राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा कूल १२३ वटा भाषा बोलिन्छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा नेपाली नै हो जुन ४५ प्रतिशत नेपालीहरूले मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गर्दछन्।

नेपाली भाषा नेपालका सबैभन्दा धेरै मानिसले बोल्ने र बुझ्ने भाषा हो। फरक फरक मातृभाषा भएका नेपालीहरूबीच सम्वाद गर्ने भाषा पनि नेपाली नै हो। देशभरी व्यापक रूपमा धेरैले प्रयोग गर्ने भाषालाई सम्पर्क भाषा अथवा ‘लिङ्गुवा फ्र्याङ्का’ भन्दछन्। नेपाली भाषा पनि नेपालको सम्पर्क भाषा हो। इतिहासमा जे जसरी थोपरिए पनि अब नेपाली भाषालाई सरकारी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्दिनँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। बरू भविष्यमा मातृभाषाहरूको बिस्तार गरी ती भाषालाई पनि सरकारी कामकाजका भाषा बनाउन सक्ने ढोका भने संविधानले खोलिदिएको छ।

इतिहासमा बहादुर लडाकूको रूपमा विश्वभर ख्याती कमाएको नेपाल घरभित्र अशिक्षाका कारण चेतनाहीन रहिरहन बाध्य थियो। सामन्तवाद, एकतन्त्रीय शासन आदि कारणले देश लामो समयसम्म अविकसित मध्ययुगीन अवस्थामा रह्यो। शिक्षाको शिक्षाको विकास भए राजनीतिक चेतना बढ्छ भन्ने सामन्तकालीन शासकका सोचका कारण शिक्षामा नै अघोषित प्रतिबन्ध रह्यो। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पनि राजनीतिक अस्थिरता, एकात्मक पञ्चायतको एकात्मक शासन, पुनः बहुदलकालीन राजनीतिक खिचातानी र सशस्त्र द्वन्द्वमा नै धेरै समय व्यतित भयो। यति लामो अवधिभर देशभित्र बोलिने भाषाभाषी देशका गहना हुन् भन्ने तथ्यमा कसैको पनि गम्भिरता देखिएन।

गणतन्त्र स्थापनापछि केही गति लिएको मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा नीति राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताको राजनीतिले पुनः ओझेलमा पर्न गयो। जनआन्दोलन २ पछिका सरकारहरूले जसले जे मागे पनि गरिदिने सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने शैलीबाट सम्झौताहरू गर्ने काम गरे। त्यसले तत्कालका लागि माग पूरा गरिदिए जस्तो त देखियो। कुनैपनि गृहकार्य नगरी गरिएका त्यस्ता सस्ता सम्झौताले दीर्घकालीन रूपमा कुनै उपलब्ध हासिल गराउन सकेनन्।

संविधान होइन सबैथोक  

संविधानमा भाषालाई स्थान दिँदैमा सबै कुरा समाधान भैहाल्ने होइन। सबै भाषाको उचित विकास र प्रवर्द्धन गर्ने हो भने तिनीहरूलाई त्यतिकै अवसर पनि दिनुपर्छ। भन्ने बेलामा मेरो देशमा १२३ भाषा बोलिन्छ, मेरो देश विविधताको देश भन्ने तर अवसर दिने बेलामा कन्जुस्याईं गर्ने गर्दा कदापि भाषाको विकास हुँदैन।

पहिले सरकार अगाडि आउनुपर्छ, जनस्तर हुने काम आफसेआफ हुन्छन्। अहिले पनि विभिन्न भाषिक संघसंस्थाहरूले आफ्ना भाषाको प्रवर्द्धनका लागि काम गरिरहेकै छन्। ती प्रयासलाई एकत्रित गर्नका लागि पनि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन जरुरी छ।

अनलाइन माध्यममा भाषा

भाषाको विकासका लागि ती भाषाका व्याकरण र शब्दकोश बनाएर मात्र पुग्दैन। तिनको प्रचलन पनि हुनुपर्छ। ती भाषामा साहित्य लेखिनुपर्छ, पत्रपत्रिका प्रकाशित हुनुपर्छ, विद्युतीय र अनलाइनमा पनि पर्याप्त सामग्री बन्नु पर्दछ। भाषाको विद्युतीय प्रयोग भनेको भाषाका पाठलाई विद्युतीय रूपमा प्रकाशन, वितरण र भण्डारण गर्ने भन्ने हो। विद्युतीय प्रयोगले कागजी छापाको सामग्रीको प्रकाशन, वितरण र भण्डारणको परम्परागत ढाँचाभन्दा अत्यन्तै तीब्र रूपमा भाषाको प्रसार गर्दछ।

भाषाको विद्युतीय प्रयोग हुन थालेपछि अहिलेका दिनमा भाषाको सबैभन्दा तीब्र विकास अनलाइन माध्यमबाट भैरहेको छ। आफ्नो मातृभाषाका सामग्री अनलाइन पढ्न पाउने अवस्था भएमा इन्टरनेटमा पहुँच भएका जोसुकैले त्यो सामग्री पढ्न पाउँछन्। यता कागजमा छपाउन जस्तो ठूलो धनराशि खर्च पनि गर्नु पर्दैन।

विभिन्न भाषाका सामग्री निर्माण, विकास र प्रसार गर्न विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा अनलाइन शब्दकोश, मेसिन अनुवाद आदि पर्दछन्, जस मध्ये एउटा सफल उदाहरण विकिपीडिया नामको अनलाइन विश्वकोश हो। विकिपीडियाले अहिलेसम्म विश्वका २९० भाषामा अनलाइन सामग्री पस्किन थालेको छ। नेपाली, मैथिली, नेवारी, भोजपुरी, पाली लगायतका नेपालकै धेरै भाषामा विकिपीडिया बनिसकेका छन्। दर्जन जति नेपाली भाषामा परिक्षण भैरहेका छन्। नेपालका सबै भाषाले विकिको यो प्रविधिको भरपुर उपभोग गर्न सक्छन्। विकिपीडियाको सामग्री खुला लाइसेन्स अन्तरगत निःशुल्क वितरित भएकोले यसको जोसुकैले जेसुकै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्छ। भाषा समुदायले नै स्वयंसेवी रूपमा विवकिपीडियाको विकास गर्ने भएकोले त्यसमा त्यो भाषाका विकि समुदायको पूर्ण नियन्त्रण पनि रहन्छ।
यी सबै कामका लागि सबैभन्दा पहिले संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको भाषा आयोग तुरुन्त बनाउनु पर्दछ। अहिलेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि भाषा आयोगको कार्यमा मद्दत गर्न सक्छ। त्यसका लागि प्रतिष्ठानमा व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।

जनताले पनि आफ्नो भाषाको विकास गर्नका लागि अग्रसरता देखाउनु पर्दछ। मातृभाषाका व्याकरण, शब्दकोश, पुस्तक र पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्न थाल्नु पर्दछ। सिक्किम राज्य सरकारले नेपाली, नेवारी, लिम्बू, तामाङ लगायत २५ भाषामा पत्रिका प्रकाशित गर्दछ। प्रदेश सरकारहरूले यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन र सहयोग दिनुपर्छ।

भारतको संविधानले हिन्दीलाई देशको राष्ट्रभाषा कायम गरेको छ र अन्य केही भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा सूचीकृत गरेर राष्ट्रिय मान्यता दिएको छ। ७२ वर्ष अगाडि लेखिएको भारतको संविधानमा विभिन्न भाषालाई सूचीकृत गर्नका लागि ती भाषा समुदायहरूले ठूलठूला संघर्ष गरेका इतिहास छ। भाषाकै लागि संघर्ष गरेर बंगलादेशको जन्म भएको हो। यस सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा भाषाका लागि त्यति ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छैन। अहिले प्राप्त संवैधानिक व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा स्वीकार्दै भविष्यको मार्ग तय गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

भाषाले शिक्षा दिन्छ र शिक्षाले चेतना बढाउँछ। जनताको चेतना बढ्नु भनेको देश विकास हुनु हो। नेपाली भाषालाई खसको भाषा, क्षेत्रीबाहुनको भाषा भनेर होच्याउँदैमा आफ्नो मातृभाषाको विकास हुन सक्दैन न त अरू मातृभाषालाई क्षेत्रीय भाषा भनेर होच्याउँदैमा नेपाली भाषा अगाडि बढ्छ। सबै भाषालाई सबैले सम्मान गर्न जान्नु पर्छ। अर्को समुदायको भाषाको विकास हुँदा आफ्नो कुनै हानी हुँदैन।

मातृभाषाहरुको विकासले देशको सम्पर्क भाषा नेपालीलाई हानी गर्दैन बरू फाइदा नै पुर्‍याउँछ। बिस्तार बिस्तार नेपालभित्र बोलिने भाषाका शब्दहरु नेपाली भाषामा प्रवेश गर्नेछन् र नेपाली भाषा पनि समृद्ध भाषा बन्दै जानेछ। उता मातृभाषीहरुलाई पनि आफूमाथि भाषा थोपरेको महसुस हुन छोड्नेछ।

आफ्नो मातृभाषा सरह सबैले अर्काको भाषालाई पनि सम्मान गर्न सिके आफ्नो भाषाले आफैं सम्मान पाउँछ। एक अर्काको भाषाको सम्मान र श्रद्धाले भाषा भाषाबीच सहिष्णुता बढ्नेछ जसले बिस्तारै भाषिक समुदायबीच एकता ल्याई देशको भावनात्मक एकीकरण गर्नेछ।

[email protected]

(लेखक विकिमिडिया नेपालका अध्यक्ष हुन्।)